निर्भया प्रकरण: 'डेथ वॉरंट'ला स्थगिती देण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाचा नकार

निर्भया सामूहिक बलात्कारप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. या प्रकरणातील आरोपी मुकेश सिंगने 'डेथ वॉरंट' विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

नवी दिल्ली - निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. या प्रकरणातील आरोपी मुकेश सिंगने 'डेथ वॉरंट' विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाने डेथ वॉरंट रद्द करण्यास नकार दिला आहे. तसेच दया अर्ज प्रलंबित असल्याबद्दल ट्रायल कोर्टाला सुचना देण्यास दोषीच्या वकिलांना सांगितले आहे.

• 2012 Delhi gangrape case: Delhi High Court refuses to set aside the trial court order which issued death warrant.
  Delhi HC asks convict Mukesh's counsel to approach trial court and apprise the court about the pending mercy plea.

  — ANI (@ANI) January 15, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  2012 Delhi gangrape case: Delhi High Court refuses to set aside the trial court order which issued death warrant.
  Delhi HC asks convict Mukesh's counsel to approach trial court and apprise the court about the pending mercy plea.

  — ANI (@ANI) January 15, 2020

  ">

  2012 Delhi gangrape case: Delhi High Court refuses to set aside the trial court order which issued death warrant.
  Delhi HC asks convict Mukesh's counsel to approach trial court and apprise the court about the pending mercy plea.

  — ANI (@ANI) January 15, 2020

दयेचा अर्ज प्रलंबित असल्याने डेथ वॉरंट रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी दोषी मुकेशचे वकिल रेबेका जॉन यांनी केली होती.

आरोपींना फाशीची शिक्षा २२ जानेवारीला देता येणार नाही, राष्ट्रपतींनी दया याचिकेवर निकाल दिल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया होईल, असे तिहार तुरुंगाचे स्टॅडींग काऊन्सेल राहुल मेहरा यांनी सुनावणीवेळी सांगितले. राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज रद्द केल्यानंतर १४ दिवसानंतरच आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्यात येईल. अर्ज रद्द झाल्यानंतर आरोपींना १४ दिवस आधी नोटीसद्वारे माहिती द्यावी लागते, त्यानंतर फाशीची शिक्षा देता येते, आम्ही नियमांनी बांधले गेलो असल्यामुळे आता फाशी देता येणार नसल्याचे मेहरा म्हणाले.

• Advocate Rahul Mehra appearing for Tihar Jail authorities says, 'It can only take place 14 days after the mercy plea is rejected as we are bound by the rule which says that a notice of 14 days must be provided to the convicts after the rejection of mercy plea' https://t.co/FeTsGjJkoO

  — ANI (@ANI) January 15, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Advocate Rahul Mehra appearing for Tihar Jail authorities says, 'It can only take place 14 days after the mercy plea is rejected as we are bound by the rule which says that a notice of 14 days must be provided to the convicts after the rejection of mercy plea' https://t.co/FeTsGjJkoO

  — ANI (@ANI) January 15, 2020

  ">

  Advocate Rahul Mehra appearing for Tihar Jail authorities says, 'It can only take place 14 days after the mercy plea is rejected as we are bound by the rule which says that a notice of 14 days must be provided to the convicts after the rejection of mercy plea' https://t.co/FeTsGjJkoO

  — ANI (@ANI) January 15, 2020

निर्भया प्रकरणातील चारही आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. मात्र, दोषींकडून निकालाला आव्हान देण्यात आले आहे. राष्ट्रपतींकडेही दयेचा अर्ज प्रलंबित असल्याने याप्रकरणी निकाल लागण्यास वेळ आहे.

आधी दया याचिकेवर निर्णय होऊ द्या

राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज प्रलंबित आहे, त्यामुळे त्यावर आधी निर्णय व्हावा. तोपर्यंत 'डेथ वॉरंट' रद्द करण्यात यावा. जर दया याचिका रद्द झाली तर याचिकाकर्त्याला १४ दिवसांचा अवधी मिळेल, असे मुकेश याच्या वकिलांनी सांगितले.