हो!! आता नाही तर कधीच नाही! हीच ती वेळ आहे, आपले भविष्य झाकोळणाऱ्या काळ्या ढगांना दूर सारण्याची. दरवर्षी येणारा वसंत ऋतू आठवणींमधून नाहीसा होऊ लागला आहे. पुढील दशकाकडून मात्र काही प्रमाणात आशा-अपेक्षा आहेत. याच आशा उराशी बाळगून संपूर्ण जग नव्या आणि आधुनिक जगाकडील प्रवासाचा मार्ग तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, ही प्रक्रिया एकाप्रकारे आधुनिक जगाकडे मार्गक्रमण करताना भूतकाळातील आव्हानांना सामोरे जाण्यास भाग पाडत आहे.
अशी कोणती आव्हाने आहेत ज्याचे भविष्यकाळावर सावट निर्माण झाले आहे? ही आव्हाने सोडविण्याचे मार्ग कोणते? नव्या दशकात शांततापूर्ण परिस्थिती साध्य करण्यासाठी माणसाने स्वतःला कशाप्रकारे तयार करायला हवे?
येत्या दशकभरात म्हणजेच 2020-30 सालादरम्यान आपल्याला कोणकोणत्या आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे याचा आढावा...
सध्या आपण एका विस्तवापाशी बसलो आहोत; आपल्याला त्या विस्तवाचा दाह जाणवत नसून उलट त्याची ऊब मिळत आहे असे आपण स्वतःला समजावत आहोत यात कसलीही शंका नाही!
येत्या दहा वर्षांमधील हवामान बदलांवर आपण किती प्रभावीपणे उपाययोजना करु शकणार आहोत?
निसर्गाचे रक्षण करण्यासाठी काय करता येईल आणि पुढील पिढ्यांना उपद्रव निर्माण करणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींवर कसे नियंत्रण मिळवता येईल हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे!!
आपल्याला कधी या साऱ्या नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्याची वेळ येणार नाही आणि आपण अत्यंत सुरक्षित आहोत, असे आपल्याला आतापर्यंत वाटत होते. परंतु दुर्दैवाने हे सत्य नाही. सध्या ही बाब आपण मान्य केली नाही, तरीही येत्या काळात आपणही या संपूर्ण अनागोंदीचा भाग असणार आहोत, याची जाणीव ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
अलीकडे चेन्नई शहरात अतिवृष्टीमुळे पुराने थैमान घातले होते. पूर ओसरल्यानंतर मात्र शहरात पिण्यासाठी मात्र थेंबभर पाणी उपलब्ध नव्हते. संपूर्ण शहराला पिण्याच्या पाणीटंचाईचा सामना करावा लागला. त्याचप्रमाणे, अवकाळी पावसामुळे मुंबई शहरातदेखील मोठ्या प्रमाणावर पाणी तुंबले होते. शेतकरी मात्र कृषी गरजा भागविण्यासाठी योग्य प्रमाणातील पावसाच्या प्रतीक्षा करत आहेत. अशा सततच्या पावसामुळे शहरातील नाले-डबक्यांमध्ये पाणी साचू लागते. परिणामी, डास आणि अन्य किड्यांच्या उत्पत्तीसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होऊन डेंगी, कॉलरासारख्या भयंकर आजारांची साथ पसरण्यास मदत होते. ही सर्व परिस्थिती केवळ हवामान बदलांमुळे उद्भवत आहे, यावर आपण विश्वास ठेवू शकतो का?
हवामानात होणाऱ्या अनियमित बदलांमुळे अवकाळी अतिवृष्टी आणि पिकांचे नुकसान होत आहे, असे पर्यावरण तज्ज्ञांचे मत आहे. कांदा उत्पादनावरदेखील हवामान बदलांचाच परिणाम झाला आहे. थेट उत्पादन प्रभावित झाल्याने कांद्याचे बाजारभाव सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर जाऊन अक्षरशः आभाळाला टेकले आहेत!
आगामी दशकाचे भयावह चित्र!
जागतिक तापमानवाढः पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचे तापमान आधीच एक अंश सेल्सियसने वाढले आहे. यात आणखी एका अंशाची वाढ झाली तर हिमालय आणि हिमनग वितळू लागतील आणि किनारपट्टीचा भाग पाण्याखाली जाण्याचा धोका निर्माण होईल. जागतिक तापमानवाढीमुळे भयंकर नैसर्गिक आपत्ती ओढवू शकते. यामुळे, वैश्विक तापमान 1.5 अंशांच्या पुढे जाणार नाही याची ताबडतोब तजवीज करणे गरजेचे आहे.
कार्बन उत्सर्जनः कोळसा आणि पेट्रोलियमच्या अतोनात वापरामुळे हवेतील कार्बन उत्सर्जन वाढत असून, हे प्रमाण आता तब्बल 400 पीपीएमवर पोचले आहे. वातावरणात कमाल 300 पीपीएमपेक्षा जास्त प्रमाण कार्बन उत्सर्जन अपेक्षित नाही. यामुळे जागतिक तापमानवाढीला चालना देणाऱ्या वायू उत्सर्जनाला आळा घालणे हे आगामी दशकापुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे! कार्बन उत्सर्जनाला आळा घालण्यासोबतच याअगोदरच पर्यावरणात साठत गेलेल्या हानिकारक घटकांचा नाश करण्याची समस्या पुढ्यात उभी आहे. उत्सर्जनातून बाहेर पडलेले घटक समुद्रात विरघळण्यासाठी तब्बल 200 वर्षांचा कालावधी लागतो.
भविष्यात येऊ घातलेल्या मोठ्या हवामान बदलांवर उपाययोजना करणे हेदेखील या दशकापुढे असलेल्या मोठ्या आव्हानांपैकी एक आहे.
आपण काय करु शकतो?
जगभरातील अनेक देश आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था हवामान बदलांवर अंकूश ठेवण्यासाठी गेली तीन दशके प्रयत्नशील आहेत. यासंदर्भात 1992 साली आयोजित करण्यात आलेली 'रिओ कॉन्फरन्स' असो वा अगदी अलीकडे 2016 साली झालेला पॅरिस करार, हवामान बदल रोखण्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू आहेत. परंतू ही केवळ सरकारची जबाबदारी नाही. पर्यावरण जागरुकतेसंदर्भातील आपल्या सर्वांची वैयक्तिक पातळीवरील भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.
वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे...
कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यात झाडे आणि जंगलांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सध्या सुरू असलेली वृक्षतोड थांबवत जंगलांचे संवर्धन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. प्रत्येकाने याच्याकडे चळवळीच्या दृष्टिकोनातून पाहत वनसंवर्धनाच्या उपक्रमात सक्रिय सहभाग नोंदवायला हवा. केवळ वृक्षारोपण करुन थांबणे महत्त्वाचे नाही. आपण लावलेल्या रोपाचे मोठ्या वृक्षात रुपांतर होईपर्यंत त्याची काळजी घ्यायला हवी.
वीजेवर चालणाऱ्या वाहनांचे स्वागत
पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणारी वाहने हवामानात मोठ्या प्रमाणावर कार्बन सोडतात. यामुळे येत्या दशकभरात वीजेवर चालणाऱ्या वाहनांचा वापर अपरिहार्य आहे. अनेक कंपन्या येत दोन-पाच वर्षात पेट्रोल व डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांचे उत्पादन थांबविण्याचा विचार करीत आहेत. संपूर्ण जग सौर आणि पवन स्रोतांच्या वापराकडे वळताना दिसत आहे.
मोटार वापरावर नियंत्रण
खासगी वाहनांना चिकटून राहण्यापेक्षा सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणेचा पुरेपूर वापर आवश्यक आहे. एका वेळी चार ते पाच जणांना नेऊ शकणाऱ्या मोटारीतून केवळ एकट्याने प्रवास करुन इंधनाचा अपव्यय टाळावा. जर मोटारीने प्रवास करायचाच असेल, तर त्याच मार्गावरुन प्रवास करणाऱ्यांना तुम्ही सोबत नेऊ शकता. त्याचप्रमाणे, मोटारीपेक्षा चालत किंवा सायकलवरुन देखील इच्छित स्थळी पोचण्याचा पर्याय वापरायला हवा. जास्तीत जास्त प्रमाणात सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर व्हावा यासाठी विशेष धोरणांची आवश्यकता आहे.
घरापासून कार्यालयाचे अंतर कमी करा
शक्य असल्यास तुमच्या कार्यालयाजवळच राहायची व्यवस्था होत असेल तर पाहा, जेणेकरुन वाहनांचा वापर कमी होईल आणि प्रदुषणदेखील!
पर्यावरणाशी अनुकूल घरांची निर्मिती
तुमचे घर आणि कार्यालय बांधतानादेखील पर्यावरणाचा विचार व्हायला हवा. घर आणि कार्यालयासाठी अशा जागेचा शोध घ्या जी हवेशीर आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने अनुकूल आहे. त्याचप्रमाणे, पावसाचे पाणीदेखील साठवण्याची सोय व्हायला हवी.
प्लास्टिकमुक्ती
आपल्याकडे कायम प्लास्टिकच्या बाबतीत, त्याचा वापर कमी करण्याचा किंवा पुनर्वापर करण्याचा सल्ला दिला जातो. मात्र, त्यापेक्षा प्लास्टिकचा वापरच टाळणे योग्य राहील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
दिल्ली शहरातील वाहनांसंदर्भातील 'सम-विषम' धोरणाप्रमाणे इतर काही देशांमध्ये 'ओपन स्ट्रीट्स' म्हणजेच खुल्या रस्त्यांचे धोरण राबविण्यात आले आहे. याअंतर्गत सुटीच्या दिवशी काही तासांकरिता महामार्गावर वाहनांच्या वाहतुकीवर बंदी घातली जाते. आपल्या देशातील काही राज्यांमध्येदेखील हळुहळु अशा प्रकारचे धोरण राबवले जात आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाचे मिशन..
येत्या 2030 पर्यंत वातावरणातील हरितवायूंच्या उत्सर्जनाचे प्रमाण 45 टक्क्यांवर आणून 2050 सालापर्यंत हे प्रमाण शून्यावर आणण्याचा संयुक्त राष्ट्रसंघाचे मिशन आहे. जागतिक तापमानवाढ कमी करण्यात याचा फायदा होणार आहे.
या मिशनमध्ये सहभागी असलेले घटकः
- 192 देश
- 10,455 शहरे
- 3,676 कंपन्या
- 1136 गुंतवणूकदार
- 1323 संस्था
