नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने नॉर्थ ब्लॉकमध्ये पत्रकारांच्या थेट प्रवेशाला मज्जाव केला आहे. ज्या पत्रकारांनी संबंधित अधिकाऱ्याशी भेटण्यासाठी परवानगी घेऊन वेळ मागून घेतली आहे, त्यांनाच येथे जाण्यास अनुमती मिळत आहे. 'पत्रकाराने मंत्रालयात जाताना जबाबदारीने आणि विशिष्ट मर्यादेत राहणे अपेक्षित आहे. मात्र, त्यासाठी पत्रकारांच्या मंत्रालयातील प्रवेशावर बंधन आणणे हा उपाय नव्हे,' अशी ठाम भूमिका ‘एडिटर्स गिल्ड’ने घेतली आहे.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयात पत्रकारांच्या प्रवेशावर निर्बंध आणण्याच्या मंत्रालयाच्या निर्णयाचा ‘एडिटर्स गिल्ड’ने निषेध नोंदवला आहे. पत्रकार मंत्रालयात नेहमीच जात असतात. त्यांनी जबाबदारीने आणि विशिष्ट मर्यादेत राहणे आवश्यकच आहे. मात्र, पत्रकारांच्या मंत्रालयातील प्रवेशावर बंधन आणण्याचा उपाय करणे योग्य नव्हे, अशी ठाम भूमिका ‘एडिटर्स गिल्ड’ने घेतली आहे. मंत्रालयाचा आदेश म्हणजे पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यावर आणलेली गदा आहे. पत्रकारांच्या व्यावसायिक स्वातंत्र्याच्या जागतिक क्रमवारीत भारताचा क्रमांक घसरला आहे. अर्थ मंत्रालयाने काढलेल्या या आदेशाचे अन्य मंत्रालयेही अनुकरण करण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, असेही गिल्डने म्हटले आहे. बुधवारी गिल्डच्या वतीने याविषयी निवेदन जाहीर करण्यात आले.
एडिटर्स गिल्डच्या निषेधानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कार्यालयातून याविषयी स्पष्टीकरण जारी केले आहे. 'अर्थमंत्रालयात पत्रकारांच्या प्रवेशावर बंदी नाही. मात्र, त्यांनी रीतसर भेटीची परवानगी घेणे आवश्यक आहे,' असे यात म्हटले आहे. तसेच, पत्रकारांच्या प्रवेशासंदर्भातील प्रवेशप्रक्रिया शिस्तशीर करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात, रीतसर परवानगी घेतलेल्या पत्रकारांचा मंत्रालयातील वावरही मर्यादित करण्यात आला आहे.
प्रकरण काय?
अर्थ मंत्रालयाच्या आदेशामुळे अधिकाऱ्याच्या परवानगीची चिठ्ठी असेल तरच पत्रकारांना मंत्रालयात प्रवेश दिला जात असल्याचे बुधवारी पाहायला मिळाले. अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घ्या मगच मंत्रालयात जा, असे पत्रकारांना सांगण्यात आले. अर्थसंकल्पापूर्वी ६० दिवस आधी वित्त मंत्रालयात पत्रकांनी जाण्यासाठी बंधने असतात. मात्र अर्थसंकल्पानंतर पत्रकारांसाठी प्रवेशाबाबतची सर्व बंधने हटविण्यात येतात. मात्र यंदा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतरही पत्रकारांच्या प्रवेशाबाबत बंधने कायम ठेवण्यात आली.
अर्थ मंत्रालयात पत्रकारांना अपॉइंटमेंटशिवाय 'नो-एंट्री', एडिटर्स गिल्डकडून निषेध
अर्थ मंत्रालयाच्या आदेशामुळे अधिकाऱ्याच्या परवानगीची चिठ्ठी असेल तरच पत्रकारांना मंत्रालयात प्रवेश दिला जात आहे. मात्र, पत्रकारांच्या मंत्रालयातील प्रवेशावर बंधन आणणे योग्य नव्हे, अशी ठाम भूमिका ‘एडिटर्स गिल्ड’ने घेतली आहे.
नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने नॉर्थ ब्लॉकमध्ये पत्रकारांच्या थेट प्रवेशाला मज्जाव केला आहे. ज्या पत्रकारांनी संबंधित अधिकाऱ्याशी भेटण्यासाठी परवानगी घेऊन वेळ मागून घेतली आहे, त्यांनाच येथे जाण्यास अनुमती मिळत आहे. 'पत्रकाराने मंत्रालयात जाताना जबाबदारीने आणि विशिष्ट मर्यादेत राहणे अपेक्षित आहे. मात्र, त्यासाठी पत्रकारांच्या मंत्रालयातील प्रवेशावर बंधन आणणे हा उपाय नव्हे,' अशी ठाम भूमिका ‘एडिटर्स गिल्ड’ने घेतली आहे.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयात पत्रकारांच्या प्रवेशावर निर्बंध आणण्याच्या मंत्रालयाच्या निर्णयाचा ‘एडिटर्स गिल्ड’ने निषेध नोंदवला आहे. पत्रकार मंत्रालयात नेहमीच जात असतात. त्यांनी जबाबदारीने आणि विशिष्ट मर्यादेत राहणे आवश्यकच आहे. मात्र, पत्रकारांच्या मंत्रालयातील प्रवेशावर बंधन आणण्याचा उपाय करणे योग्य नव्हे, अशी ठाम भूमिका ‘एडिटर्स गिल्ड’ने घेतली आहे. मंत्रालयाचा आदेश म्हणजे पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यावर आणलेली गदा आहे. पत्रकारांच्या व्यावसायिक स्वातंत्र्याच्या जागतिक क्रमवारीत भारताचा क्रमांक घसरला आहे. अर्थ मंत्रालयाने काढलेल्या या आदेशाचे अन्य मंत्रालयेही अनुकरण करण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, असेही गिल्डने म्हटले आहे. बुधवारी गिल्डच्या वतीने याविषयी निवेदन जाहीर करण्यात आले.
एडिटर्स गिल्डच्या निषेधानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कार्यालयातून याविषयी स्पष्टीकरण जारी केले आहे. 'अर्थमंत्रालयात पत्रकारांच्या प्रवेशावर बंदी नाही. मात्र, त्यांनी रीतसर भेटीची परवानगी घेणे आवश्यक आहे,' असे यात म्हटले आहे. तसेच, पत्रकारांच्या प्रवेशासंदर्भातील प्रवेशप्रक्रिया शिस्तशीर करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात, रीतसर परवानगी घेतलेल्या पत्रकारांचा मंत्रालयातील वावरही मर्यादित करण्यात आला आहे.
प्रकरण काय?
अर्थ मंत्रालयाच्या आदेशामुळे अधिकाऱ्याच्या परवानगीची चिठ्ठी असेल तरच पत्रकारांना मंत्रालयात प्रवेश दिला जात असल्याचे बुधवारी पाहायला मिळाले. अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घ्या मगच मंत्रालयात जा, असे पत्रकारांना सांगण्यात आले. अर्थसंकल्पापूर्वी ६० दिवस आधी वित्त मंत्रालयात पत्रकांनी जाण्यासाठी बंधने असतात. मात्र अर्थसंकल्पानंतर पत्रकारांसाठी प्रवेशाबाबतची सर्व बंधने हटविण्यात येतात. मात्र यंदा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतरही पत्रकारांच्या प्रवेशाबाबत बंधने कायम ठेवण्यात आली.
अर्थ मंत्रालयात पत्रकारांना अपॉइंटमेंटशिवाय 'नो-एंट्री', एडिटर्स गिल्डकडून निषेध
नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने नॉर्थ ब्लॉकमध्ये पत्रकारांच्या थेट प्रवेशाला मज्जाव केला आहे. ज्या पत्रकारांनी संबंधित अधिकाऱ्याशी भेटण्यासाठी परवानगी घेऊन वेळ मागून घेतली आहे, त्यांनाच येथे जाण्यास अनुमती मिळत आहे. पत्रकाराने मंत्रालयात जाताना जबाबदारीने आणि विशिष्ट मर्यादेत राहणे अपेक्षित आहे. मात्र, त्यासाठी पत्रकारांच्या मंत्रालयातील प्रवेशावर बंधन आणणे हा उपाय नव्हे, अशी ठाम भूमिका ‘एडिटर्स गिल्ड’ने घेतली आहे.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयात पत्रकारांच्या प्रवेशावर निर्बंध आणण्याच्या मंत्रालयाच्या निर्णयाचा ‘एडिटर्स गिल्ड’ने निषेध नोंदवला आहे. पत्रकार मंत्रालयात नेहमीच जात असतात. त्यांनी जबाबदारीने आणि विशिष्ट मर्यादेत राहणे आवश्यकच आहे. मात्र, पत्रकारांच्या मंत्रालयातील प्रवेशावर बंधन आणण्याचा उपाय करणे योग्य नव्हे, अशी ठाम भूमिका ‘एडिटर्स गिल्ड’ने घेतली आहे. मंत्रालयाचा आदेश म्हणजे पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यावर आणलेली गदा आहे. पत्रकारांच्या व्यावसायिक स्वातंत्र्याच्या जागतिक क्रमवारीत भारताचा क्रमांक घसरला आहे. अर्थ मंत्रालयाने काढलेल्या या आदेशाचे अन्य मंत्रालयेही अनुकरण करण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, असेही गिल्डने म्हटले आहे. बुधवारी गिल्डच्या वतीने याविषयी निवेदन जाहीर करण्यात आले.
एडिटर्स गिल्डच्या निषेधानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कार्यालयातून याविषयी स्पष्टीकरण जारी केले आहे. 'अर्थमंत्रालयात पत्रकारांच्या प्रवेशावर बंदी नाही. मात्र, त्यांनी रीतसर भेटीची परवानगी घेणे आवश्यक आहे,' असे यात म्हटले आहे. तसेच, पत्रकारांच्या प्रवेशासंदर्भातील प्रवेशप्रक्रिया शिस्तशीर करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात, रीतसर परवानगी घेतलेल्या पत्रकारांचा मंत्रालयातील वावरही मर्यादित करण्यात आला आहे.
प्रकरण काय?
अर्थ मंत्रालयाच्या आदेशामुळे अधिकाऱ्याच्या परवानगीची चिठ्ठी असेल तरच पत्रकारांना मंत्रालयात प्रवेश दिला जात असल्याचे बुधवारी पाहायला मिळाले. अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घ्या मगच मंत्रालयात जा, असे पत्रकारांना सांगण्यात आले. अर्थसंकल्पापूर्वी ६० दिवस आधी वित्त मंत्रालयात पत्रकांनी जाण्यासाठी बंधने असतात. मात्र अर्थसंकल्पानंतर पत्रकारांसाठी प्रवेशाबाबतची सर्व बंधने हटविण्यात येतात. मात्र यंदा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतरही पत्रकारांच्या प्रवेशाबाबत बंधने कायम ठेवण्यात आली.
Conclusion:
