'उत्तर प्रदेश सरकारला मजूरांचे संविधानिक हक्क काढून घ्यायचे आहेत का?'

या मजुरांची मदत करायची सोडून, योगी सरकारने असा निर्णय घेतला आहे ज्यामुळे इतर राज्यांनाही त्यांना काम देता येणार नाही. या मजूरांनी आपल्याच राज्यात अडकून रहावे अशी राज्य सरकारची इच्छा आहे का? अशा आशयाचे ट्विट गांधी यांनी केले आहे.

लखनऊ - उत्तर प्रदेश सरकारला संविधानाने मजूरांना दिलेले हक्क काढून घ्यायचे आहेत का, असा प्रश्न काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांंनी उपस्थित केला आहे. राज्य सरकारने 'मायग्रंट कमिशन' स्थापन केल्याची घोषणा केल्यानंतर त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.

या मजुरांची मदत करायची सोडून, योगी सरकारने असा निर्णय घेतला आहे ज्यामुळे इतर राज्यांनाही त्यांना काम देता येणार नाही. या मजूरांनी आपल्याच राज्यात अडकून राहावे अशी राज्य सरकारची इच्छा आहे का? अशा आशयाचे ट्विट गांधी यांनी केले आहे. मजूरांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही राजकारण बाजूला ठेऊन सरकारची मदत करण्यास तयार आहोत. मात्र, त्यांची मदत करू शकलो नाही तरी आम्ही या सरकारला त्यांच्या समस्या आणखी वाढवू देणार नाही, असेही त्या म्हणाल्या.

• श्रमिकों की मदद करने के बजाय उप्र सरकार का एक हैरतअंगेज फैसला आ गया कि श्रमिकों को उनकी अनुमति के बिना कोई श्रम के लिए नहीं ले सकेगा।
  
  क्या सरकार श्रम को बंधुआ बनाएगी? क्या सरकार श्रमिकों से उनके संवैधानिक अधिकार को ख़त्म करना चाहती है? 1/2https://t.co/kc1ED6HO6f

  — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) May 27, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  श्रमिकों की मदद करने के बजाय उप्र सरकार का एक हैरतअंगेज फैसला आ गया कि श्रमिकों को उनकी अनुमति के बिना कोई श्रम के लिए नहीं ले सकेगा।
  
  क्या सरकार श्रम को बंधुआ बनाएगी? क्या सरकार श्रमिकों से उनके संवैधानिक अधिकार को ख़त्म करना चाहती है? 1/2https://t.co/kc1ED6HO6f

  — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) May 27, 2020

  ">

  श्रमिकों की मदद करने के बजाय उप्र सरकार का एक हैरतअंगेज फैसला आ गया कि श्रमिकों को उनकी अनुमति के बिना कोई श्रम के लिए नहीं ले सकेगा।
  
  क्या सरकार श्रम को बंधुआ बनाएगी? क्या सरकार श्रमिकों से उनके संवैधानिक अधिकार को ख़त्म करना चाहती है? 1/2https://t.co/kc1ED6HO6f

  — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) May 27, 2020

२५ मे रोजी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अशी घोषणा केली होती, की इतर राज्यांना उत्तर प्रदेशमधील कामगार नेण्यासाठी आता राज्य सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक राहील. आमच्या कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी आम्ही जबाबदार आहे, त्यामुळे बाकी कोणत्या राज्यांना आमच्या राज्यातील मनुष्यबळ हवे असेल, तर त्यांनी आमची परवानगी घेणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी जाहीर केले होते. यासोबतच, या मजुरांना राज्यातच काम देण्यासाठी एका समितीची स्थापनाही करण्याचे त्यांनी जाहीर केले होते.

हेही वाचा : दिल्लीचा दिलदार शेतकरी; लॉकडाऊनमध्ये मजुरांना विमानाने केले बिहारला रवाना