चीन आक्रमक होण्यामागे काय आहेत कारणे..?

कोरोनाचे उगमस्थान असल्याच्या कारणाने संपूर्ण जग चीनकडे संशयास्पद नजरेने बघत आहे . अशावेळी या विनाशकारी समस्येवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील असण्याऐवजी चीन त्याच्या सीमेला लागून असलेल्या देशांविरुद्ध आक्रमकता दाखवत आहे. कोरोनाच्या समस्येमुळे जगाची नाराजी ओढवून घेतलेली असताना चीन भारताशी भांडण करून आणखी नवीन समस्यांना आमंत्रण का देत आहे? भारताशी युध्द करण्याच्या निर्णयापर्यंत चीनी नैतृत्व खरोखरच आले आहे का? की, आक्रमकतेच्या आडून इतर फायदे मिळविण्याचा चीन प्रयत्न करत आहे?

हैदराबाद : कोरोनाचे उगमस्थान असल्याच्या कारणाने संपूर्ण जग चीनकडे संशयास्पद नजरेने बघत आहे . अशावेळी या विनाशकारी समस्येवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील असण्याऐवजी चीन त्याच्या सीमेला लागून असलेल्या देशांविरुद्ध आक्रमकता दाखवत आहे. कोरोनाच्या समस्येमुळे जगाची नाराजी ओढवून घेतलेली असताना चीन भारताशी भांडण करून आणखी नवीन समस्यांना आमंत्रण का देत आहे? भारताशी युध्द करण्याच्या निर्णयापर्यंत चीनी नैतृत्व खरोखरच आले आहे का? की, आक्रमकतेच्या आडून इतर फायदे मिळविण्याचा चीन प्रयत्न करत आहे?

मुळात चीनचा संघर्ष फक्त भारतापुरता मर्यादित नाही. भारतासहित ज्या देशांच्या सीमा चीनला लागून आहेत त्यांच्याशी देखील चीनचा अविरत संघर्ष सुरु आहे. या देशांमध्ये थायलंड, लाओस, कंबोडिया आणि व्हिएतनाम यांचा समावेश आहे. परिणामी या देशांना मिळणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहात अडथळे निर्माण झाल्याने तिथे दुष्काळ सदृश परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. सेनकाकू या जपानच्या निर्जन बेटावर जलमार्गाने पोचून आता हा संपूर्ण प्रदेश प्रजासत्ताक चीनचाच भाग असल्याचा दावा चीन करत आहे. दक्षिण चीनी समुद्रात व्हिएतनामी नौका बुडवून आता तैवानवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी चीन प्रयत्नशील आहे. हाँगकाँगमधील सद्यस्थिती चीनच्या अरेरावीचे ताजे उदाहरण आहे. या सर्व परिस्थितींचे विश्लेषण केल्यानंतर चीनी नैतृत्वाची अधीरता स्पष्ट होते.

ढासळणारी आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती ...

१९९० नंतर प्रथमच चीनमध्ये सर्वात वाईट आर्थिक परिस्थिती उद्भवली आहे. यावर्षी चीनची आर्थिक वाढ ६.८ टक्क्यांनी घसरली आहे. अमेरिकेबरोबरील व्यापार युद्धामुळे आर्थिक पातळीवरील मंदीसदृश परिस्थिती निर्माण झालेली असताना कोरोनाच्या उगम - प्रसारामुळे परिस्थिती आणखीनच बिघडली आहे. म्हणूनच चीनी सरकारने यंदा स्वत: च्या आर्थिक वृद्धी दराचे लक्ष्य निश्चित न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कम्युनिस्ट सरकारचे मुखपत्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दैनिक 'पीएलए'ने प्रकाशित केलेल्या एका लेखाने संपूर्ण जगभरातील वाचकांचे लक्ष वेधून घेतले. त्यात असा इशारा देण्यात आला आहे की, देशाची एकूणच आर्थिक परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे आणि त्यात भर म्हणून देशातील आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती देखील खालावत आहे परिणामी एका मोठ्या समस्येचा कोणत्याही क्षणी स्फोट होऊ शकतो. चीनचे पंतप्रधान ली यांनी स्वत: जाहीर केले की देशातील सुमारे 60 अब्ज लोक गरिबीत जीवन जगात असून त्यांचे मासिक उत्पन्न सरासरी १४० डॉलरपेक्षा देखील कमी आहे.

विवादित सीमावाद ...

चीनबरोबरील सीमा विवाद भारतासाठी काही नवीन गोष्ट नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, ही परिस्थिती लगेचच निवळेल असेही नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे भारत आणि चीन यांच्यात कोणतीही अधिकृत आणि दोन्ही देशांना मान्य सीमा ठरलेली नाही. परिणामी मागील अनेक वर्षांपासून दोन्ही देशांमध्ये सीमावादाचा संघर्ष तयार झाला असून नजीकच्या भविष्यात देखील तो राहणार आहे किंबहुना त्यात वाढ होणार आहे. जागतिक पातळीवर दबाव निर्माण करून 'राजनैतिक लाभ' मिळविण्यासाठी या प्रकारचे संघर्ष आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीचे नैसर्गिक परिणाम आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, जर चीन खरोखरच भारताबरोबर युध्द करण्यात गुंतला तर हे युद्ध केवळ या दोन देशांपुरतेच मर्यादित राहणार नसल्याचे चीनच्या कम्युनिस्ट सरकारला ठाऊक आहे. काही विश्लेषकांच्या मते, भारतातील अंतर्गत आणि बाह्य परिस्थितीवर भारताचे नियंत्रण नाही परिणामी भारतातील परिस्थिती गुंतवणूक योग्य नाही हे जगाला दाखवून भारतात होणाऱ्या गुंतवणुकीत अडथळा निर्माण करण्यासाठी चीन विविध पर्याय अवलंबत आहे. यामुळे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक कमी होऊन ती भारतात जाण्याअगोदर आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांसमोर चिंताजनक परिस्थिती निर्माण करण्यात चीन प्रयत्नशील आहे.

बेरोजगारीचा भस्मासुर ...

चीनमधील बेरोजगारी गगनाला भिडत आहे परिणामी तेथील लोकांमध्ये अधीरता व अशांतता निर्माण होत आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, कोरोना महामारी सुरू होण्यापूर्वीच चीनमधील शहरी बेरोजगारी दरामध्ये ६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे आणि त्यामुळे नागरिकांमध्ये काही प्रमाणात अशांतता निर्माण झाली आहे. तथापि, तज्ज्ञांचे मतानुसार अधिकृत आकड्यांपेक्षा देशातील बेरोजगार तरुणांची वास्तविक आकडेवारी ही दुप्पट असू शकते. पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या नावाखाली भूतकाळात हाती घेण्यात आलेले बरेच मोठमोठे पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि शहरांची उभारणी आता सरकारी तिजोरीसाठी डोईजड ठरत आहेत. या प्रकारची बांधणी केलेले बहुतांश प्रकल्प आता निरुपयोगी झाले आहेत. चीन सरकारने बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) नावाचा आणखी एक मोठा प्रकल्प सुरू केला आहे. परिणामी, पुढील 20 वर्षांसाठी, त्यांच्या देशातील बर्‍याच कंपन्या आणि कामगारांच्या हाताला काम मिळेल. त्याचबरोबर, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विविध देशांना धोरणात्मक कर्जे देऊन, चीनने या देशांना स्वतःचे मांडलिक आणि निष्ठावान बनवून आपले स्थान अधिक ठळक केले आहे. भारताने सुरुवातीलाच या व्यवस्थेला विरोध दर्शविला असला तरी काही देश मात्र चीनच्या आमिषांना बळी पडले. परंतु आता म्यानमारसारख्या देशांना चीनची रणनीती समजण्यास सुरुवात झाली आहे आणि आता हे देश आपल्या आश्वासनांपासून दूर जात आहे.

असमाधानाचा वाढता सूर ...

कोरोनानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे चीनमध्येही असंतोष वाढत आहे. इतरही अनेक देशांनी चीनबरोबरचे त्यांचे आर्थिक संबंध कायम ठेवण्याबाबत पुनर्विचार करण्यास सुरवात केली आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि कंपन्यांनी चीनी कंपन्यांशी केलेल्या करारावर पुन्हा विचार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. कोरोना विषाणूच्या प्रारंभी जाहीरपणे देशाला इशारा देणाऱ्या डॉ. ली वेनलियांग यांना सरकारने शांत बसायला लावल्याने आता सरकारला स्वतःच्या नागरिकांकडूनही अंतर्गत टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. कोरोनामुळे चीनची विश्वासार्हता मोठ्या प्रमाणात ढासळली आहे. या सर्व गोष्टींचा सर्वसामान्य चीनी नागरिकांवर भावनिक परिणाम होत आहे. चीनी सरकारच्या जाचक अटींमुळे, प्रसारमाध्यमांमध्ये उघडपणे विरोध व्यक्त होत नसला तरी विशेषत: विचारवंत आणि विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष वाढत असल्याचे दिसते.

पक्षांतर्गत नाराजी ...

एवढेच नाहीतर स्वतःच्या कम्युनिस्ट पक्षामध्ये देखील, हळूहळू पसरत जाणाऱ्या अदृश्य पाण्यासारखे, चिनी नेतृत्वाशी मतभेद निर्माण होत असल्याचे निरीक्षकांचे मत आहे. अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी स्वत: ला आयुष्यभरासाठी बहुमान मिळावा यासाठी कायद्यात दुरुस्ती केली असली तरी देशातील नव्या पिढीतील जनतेत आधार निर्माण करण्यास अपयशी ठरत आहे. कम्युनिस्ट पक्षाच्या कोट्यावधी कार्यकर्त्यांना तुरूंगात डांबण्यात आले आहे. सरकारचे हेहुकूमशाही धोरण सध्याच्या पिढीच्या मतदारांना आणि स्वत: पक्षाच्या सदस्यांना देखील आवडलेले नाही. तब्बल वर्षभरापेक्षा जास्त कालावधी होऊन देखील हाँगकाँग आणि तैवानमध्ये निर्माण झालेली अशांतता दूर करण्यात चीनी सरकार अपयशी ठरल्याने सरकारच्या रणनीतीविरोधात आवाज उठवण्यास सुरुवात झाली असून थेट चीनमधील कम्युनिस्ट पक्षाच्या लीडरशिपबद्दलच शंका निर्माण होत आहे.

देशातील आर्थिक आणि सामाजिक घसरण आणि नागरिक, पक्षांतर्गत नाराजीच्या वाढत्या असंतोषातून बाहेर पडण्यासाठी, चीन सरकारने आक्रमक धोरणे राबविण्यास सुरुवात केली आहे. परिणामी हाँगकाँगबाबत कठोर निर्णय घेणे, तैवानवर आंतरराष्ट्रीय दबाव आणणे, दक्षिण समुद्रात चीनी नौदलाची तैनाती करणे यासारख्या कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे. याचाच भाग म्हणून भारतातील सीमारेषेबाबत संघर्षाचे वातावरण निर्माण करण्यात येत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. परिणामी जगाला युद्धाच्या नावाखाली धमकावून, आपल्या नागरिकांमध्ये आपला पाया भक्कम करण्यासाठी आणि नागरिकांमध्ये राष्ट्रवाद जागा करण्यासाठी जीनपिंग सरकारला या सर्व कृतींचा फायदा होईल असे तज्ज्ञांना वाटते.

हेही वाचा : नेपाळ अचानक भारताच्या विरोधात का गेला..?