नवी दिल्ली - अयोध्येतील वादग्रस्त जागेबाबत शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा ऐतिहासिक आहे. न्यायालयाने बाबरी मशीद पाडणे बेकायदेशीर असल्याचे सुनावणीमध्ये म्हटले आहे. त्यामुळे मशीद पाडणाऱ्या दोषींना शिक्षा मिळणार का? असा सवाल काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांनी उपस्थित केला आहे.
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राम जन्म भूमि के निर्णय का सभी ने सम्मान किया हम आभारी हैं। कॉंग्रेस ने हमेशा से यही कहा था हर विवाद का हल संविधान द्वारा स्थापित क़ानून व नियमों के दायरे में ही खोजना चाहिये। विध्वंस और हिंसा का रास्ता किसी के हित में नहीं है।
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">राम जन्म भूमि के निर्णय का सभी ने सम्मान किया हम आभारी हैं। कॉंग्रेस ने हमेशा से यही कहा था हर विवाद का हल संविधान द्वारा स्थापित क़ानून व नियमों के दायरे में ही खोजना चाहिये। विध्वंस और हिंसा का रास्ता किसी के हित में नहीं है।
— digvijaya singh (@digvijaya_28) November 10, 2019राम जन्म भूमि के निर्णय का सभी ने सम्मान किया हम आभारी हैं। कॉंग्रेस ने हमेशा से यही कहा था हर विवाद का हल संविधान द्वारा स्थापित क़ानून व नियमों के दायरे में ही खोजना चाहिये। विध्वंस और हिंसा का रास्ता किसी के हित में नहीं है।
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रामजन्मभूमीच्या निर्णयाचा सर्वांनी आदर राखला, त्यासाठी मी सर्वांचा आभारी आहे. हिंसाचाराचा मार्ग कोणाच्याही हिताचा नसतो. त्यामुळे घटनेने स्थापन केलेल्या कायद्याच्या आणि नियमांच्या माध्यमातूनच प्रत्येक वादावर उपाय काढण्यात यायला हवा, अशी भूमिका काँग्रेस पक्षाने नेहमीच मांडली आहे, असे सिंह यांनी केलेल्या टि्वटमध्ये म्हटले आहे.
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माननीय उच्चतम न्यायालय ने राम जन्म भूमि फ़ैसले में बाबरी मस्जिद को तोड़ने के कृत्य को ग़ैर क़ानूनी अपराध माना है। क्या दोषियों को सज़ा मिल पायेगी? देखते हैं। २७ साल हो गये।
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">माननीय उच्चतम न्यायालय ने राम जन्म भूमि फ़ैसले में बाबरी मस्जिद को तोड़ने के कृत्य को ग़ैर क़ानूनी अपराध माना है। क्या दोषियों को सज़ा मिल पायेगी? देखते हैं। २७ साल हो गये।
— digvijaya singh (@digvijaya_28) November 10, 2019माननीय उच्चतम न्यायालय ने राम जन्म भूमि फ़ैसले में बाबरी मस्जिद को तोड़ने के कृत्य को ग़ैर क़ानूनी अपराध माना है। क्या दोषियों को सज़ा मिल पायेगी? देखते हैं। २७ साल हो गये।
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राम जन्मभूमीबाबत निकाल देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने बाबरी मशीद पाडण्याच्या कृतीला बेकायदेशीर म्हटले आहे. बाबरी मशीद पाडून 27 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे या प्रकरणातील दोषींना शिक्षा होईल का? असा प्रश्न त्यांनी टि्वटच्या माध्यमातून उपस्थित केला आहे.
अयोध्येमध्ये ६ डिसेंबर १९९२ ला वादग्रस्त जागेवरील बांधकाम पाडल्याप्रकरणी एप्रिल २०२० पर्यंत निकाल येण्याची शक्यता आहे. माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार सह एकूण ३२ व्यक्ती विरोधात हा खटला सुरू आहे. या खटल्याचा तपास सीबीआयकडून सुरू आहे.
६ डिसेंबर १९९२ ला बाबरी मशीद पाडल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सीबीआयने या प्रकरणी तपास करत ४८ जणांवर आरोप ठेवले होते. त्याच्यापैकी आता ३२ जण हयात आहेत. तर इतर व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे. यातील बाळासाहेब ठाकरे, महंत अवैद नाथ, विश्व हिंदु परिषदेचे माजी अध्यक्ष विष्णु हरी दालमिया आणि रामजन्म भुमी न्यासचे महंत रामचंद्र परमहंस दास यांच्यासह १६ जणांचा मृत्यू झाला आहे.
