पणजी - सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला म्हादई लवादाच्या निर्णयाबाबत केंद्र सरकारला विचारात घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचा अर्थ गोवा सरकार म्हादई आणि गोव्याचे हित राखण्यात अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे आजचा दिवस गोव्यासाठी 'काळा दिवस' आहे, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी व्यक्त केली.
पणजीतील काँग्रेस आंदोलनात सहभागी झाल्यानंतर बोलताना कामत म्हणाले, आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला म्हादई लवादाच्या निर्णय विचारात घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आजचा दिवस गोव्यासाठी 'काळा दिवस' आहे. गोवा सरकार म्हादई आणि गोव्याचे हित वाचवण्यास अपयशी ठरले आहे. जर म्हादई नसेल तर गोव्याचे काय होईल, याचे चित्र डोळ्यासमोर आणून बघावे म्हणजे गंभीरता लक्षात येईल.
जिल्हापंचायत निवडणुकीत कार्यकर्त्यांना मोकळीक -
आगामी जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाची भूमिका स्पष्ट करताना कामत म्हणाले, आज विरोधी पक्ष विधीमंडळ गटाची बैठक पार पडली. यामध्ये आगामी जिल्हा पंचायत निवडणुकीत कोणती भूमिका घ्यावी, यावर चर्चा करण्यात आली. गोवा सरकारने अद्याप जिल्हा पंचायत निवडणुकीसाठीचे आरक्षण जाहीर केलेले नाही. पंचायत मंत्री म्हणातात की, आरक्षण आणि निवडणूक प्रक्रिया राबवण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडे याची फाईल देण्यात आली आहे. तर आयोगाने तत्काळ त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना आपल्याला असा अधिकार नसल्याचे सांगितले आहे.
राज्य निवडणूक आयोग जिल्हा पंचायत निवडणूक आरक्षण जाहीर करू शकत नाही. तसे करण्याकरता पंचायत कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल. त्यामुळे पक्ष चिन्हावर ही निवडणूक लढवण्याचा काँगेस पक्षाचा विचार होता. परंतु, एकंदरीत विचार करून आम्ही ही निवडणूक पक्ष चिन्हावर न लढता या निवडणुकीत कार्यकर्त्यांना निवडणूक लढवण्यासाठी मोकळीक देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबरोबर त्यांना निवडणुकीत पक्षाचे पाठबळ द्यावे. याबाबत पक्षाध्यक्षांना कळविण्यात येईल, असे कामत यांनी सांगितले. यावेळी आमदार प्रतापसिंह राणे, रवी नाईक, लुईझिन फालेरो उपस्थित होते.
