वायू प्रदूषणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सरकारला फटकारले!

दिल्लीतील वायू प्रदूषणाच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब, हरियाणा आणि दिल्ली सरकारला फटकारले आहे. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली एका खंडपीठासमोर वायू प्रदूषणाच्या बाबतीत सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीला दिल्ली, पंजाब आणि हरियाणाचे मुख्य सचिवही उपस्थित आहेत.

नवी दिल्ली - दिल्लीतील वायू प्रदूषणाच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब, हरियाणा आणि दिल्ली सरकारला फटकारले आहे. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली एका खंडपीठासमोर वायू प्रदूषणाच्या बाबतीत सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीला दिल्ली, पंजाब आणि हरियाणाचे मुख्य सचिवही उपस्थित आहेत.

• Air Pollution matter in Supreme Court: Justice Mishra says, what is happening to the funds coming from World Bank for better infrastructure and development. So much of funds have come, where is the concept of smart city? Why have the roads not improved?

  — ANI (@ANI) November 6, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Air Pollution matter in Supreme Court: Justice Mishra says, what is happening to the funds coming from World Bank for better infrastructure and development. So much of funds have come, where is the concept of smart city? Why have the roads not improved?

  — ANI (@ANI) November 6, 2019

  ">

  Air Pollution matter in Supreme Court: Justice Mishra says, what is happening to the funds coming from World Bank for better infrastructure and development. So much of funds have come, where is the concept of smart city? Why have the roads not improved?

  — ANI (@ANI) November 6, 2019

जर तुम्हाला दिल्लीमधील रस्त्यांवरची धूळ, बांधकामे आणि कचरा व्यवस्थापनाचे नियोजन करता येत नसेल, तर तुम्ही या पदावर का आहात? असा कडक प्रश्न न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी दिल्लीच्या मुख्य सचिवांना विचारला. मिश्रा पुढे म्हणाले की, विकासासाठी जागतिक बँकेकडून येणारा निधी कुठे जात आहे? मोठ्या प्रमाणात निधी मिळूनही दिल्लीच्या रस्त्यांची दुरवस्था का आहे?

पंजाब आणि हरियाणा सरकारला उद्देशून न्यायमूर्ती मिश्रा म्हणाले की, शेतातील पाचट जाळण्याचा प्रकार यावर्षीदेखील होणार, याची जवळपास सर्वांनाच पूर्वकल्पना होती. मात्र, तरीही पंजाब किंवा हरियाणा राज्य सरकारने यासंदर्भात कोणतीही पावले उचलल्याचे दिसले नाही. दोन्ही राज्यांमधील सरकार हे आपले कर्तव्य बजावण्यात अपयशी ठरले आहे, हे स्पष्ट आहे.

दोन्ही राज्य सरकारांच्या अकार्यक्षमतेवर ताशेरे ओढत न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी या बाबतीत तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश पंजाब आणि हरियाणा सरकारला दिले. आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी राज्यांकडे पुरेसा निधी उपलब्ध नसेल, तर तोही उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही मिश्रा यांनी स्पष्ट केले.