नवी दिल्ली - उच्च न्यायालयाने गार्गी महिला विद्यालयात झालेल्या विनयभंगप्रकरणी आज केंद्र सरकार, केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि दिल्ली पोलीस यांना नोटीस पाठविली आहे. वकील एम.एल शर्मा यांनी सदर प्रकरणी सी.बी.आय चौकशी व्हावी यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याच याचिकेवर आज उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला नोटीस पाठवली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती डी.एन पटेल आणि न्यायमूर्ती सी. हरिशंकर यांनी प्रतिवाद्यांना गार्गी विद्यालय प्रकरणाबाबत आपली प्रतिक्रिया देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. सदर प्रकरण ३० एप्रिल पर्यंत लांबविण्यात आले आहे. ६ फेब्रुवारीला गार्गी महिला विद्यालयात सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात अनिमंत्रित लोकांनी जबरदस्ती विद्यालय परिसरात शिरून कार्यक्रमादरम्यान महिलांवर अत्याचार केले होते. या प्रकरणी वकील शर्मा हे आधी सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते आणि तेथे सी.बी.आय तपासणीची मागणी केली होती. त्याचबरोबर, घटनेदरम्यान गार्गी विद्यालयातील सर्व सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि व्हिडिओ जप्त करण्याची मागणी केली होती. त्याचबरोबर, सर्व आरोपींना आणि या नियोजित गुन्हेगारीकृत्यामागील राजकीय नेत्यांना जेरबंद करून याबाबतचा अहवाल सी.बी.आयने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याची मागणी देखील केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायमूर्ती एस.ए बोबडे यांनी शर्मा यांना दिल्ली उच्च न्यायालयात हे प्रकरण घेऊन जाण्यास सांगितले होते.
त्याचबरोबर, राज्य सरकारने याबाबत कोणतीही हालचाल केली नाही. निवडणुकीमध्ये जनतेचे मत आपल्या पारड्यात पडावे यासाठी ही घटना राजकीय नेत्यांनी घडवून आणली आहे. त्याचबरोबर, ही घटना होत असताना विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी प्राचार्यांना तक्रार केली. मात्र, त्यांनी याप्रकरणी कोणतेही पाऊल उचलले नाही. घटनास्थळावर शहर पोलीस आणि राखीव पोलीस दल देखील उपस्थित होते. मात्र, या प्रकरणी कोणीही काहीच केले नसल्याचे वकील शर्मा यांनी आपल्या याचिकेत सांगितले आहे.
हेही वाचा- अवैधरित्या सोने वाहतूक करणाऱ्या नौैकेवर नौदलाची कारवाई; ३.५ किलो सोने जप्त
