लखनऊ - अयोध्येमध्ये ६ डिसेंबर १९९२ ला वादग्रस्त जागेवरील बांधकाम पाडल्याप्रकरणी एप्रिल २०२० पर्यंत निकाल येण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल २०१७ ला दररोज सुनावणीचे आदेश दिले होते. तसेच २ वर्षांत या खटल्याचे परिक्षण पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते.
लखनऊ येथील विशेष न्यायालयामध्ये या प्रकरणी खटला सुरू आहे. मात्र, दररोज सुनावणी होऊनही निकाल देण्यास विलंब झाला. त्यामुळे विशेष न्यायालयाने निकाल देण्यासाठी अधिक वेळ मागितला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष न्यायालयाला १९ जुलै २०१९ ला ९ महिने वेळ वाढवून दिला होता. तसेच सहा महिन्यांच्या आत साक्षीदारांचे जबाब घेण्याचे काम पूर्ण करावे, असे आदेश दिले होते. त्यामुळे या वर्षीच्या डिसेंबरपर्यंत खटल्याचे कामकाज पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार सह एकून ३२ व्यक्ती विरोधात हा खटला सुरू आहे. या खटल्याचा तपास सीबीआयकडून सुरू आहे. सद्य स्थितीत उत्तप्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंग यांच्या विरोधातील साक्षीदार तपासणीचे कामकाज सुरू आहे. आत्तापर्यंत जवळजवळ ३३७ साक्षीदार तपासले आहेत.
६ डिसेंबर १९९२ ला बाबरी मशिद पाडल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सीबीआयने या प्रकरणी तपास करत ४८ जणांवर आरोप ठेवले होते. त्याच्यापैकी आता ३२ जण हयात आहेत. तर इतर व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे. यातील बाळासाहेब ठाकरे, महंत अवैद नाथ, विश्व हिंदु परिषदेचे माजी अध्यक्ष विष्णु हरी दालमिया आणि रामजन्म भुमी न्यासचे महंत रामचंद्र परमहंस दास यांच्यासह १६ जणांचा मृत्यू झाला आहे.
