नवी दिल्ली : गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीला नामनिर्देशित करण्यामागील कारण राजकीय पक्षांनी स्पष्ट करावे या सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे. या निकालामुळे राजकीय पक्षांवर नैतिक दबाव निर्माण करण्यास निवडणूक आयोगाला मोठी मदत मिळणार आहे. कारण अशा उमेदवाराला पक्षाने तिकीट का दिले आहे कारण त्यांना सार्वजनिक करावे लागणार आहे. पण दुर्दैवाने हा प्रश्न राजकीय पक्षांना विचारून नैतिक दबाव निर्माण करण्याच्या पलीकडे निवडणूक आयोगाला दुसरे कोणतेही अधिकार देत नाहीत. परंतु खरा प्रश्न कायम आहे की, निवडणूक आयोगाने या निर्णयाचा आधार घेत प्रश्न गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तीला मिळालेल्या उमेदवारीबद्दल प्रश्न विचारून राजकीय पक्षांवर पुरेसा नैतिक दबाव निर्माण होईल का? आणि, अशा उमेदवारांना उमेदवारी देताना राजकीय पक्ष खरोखरच दोनदा विचार करतील का? गुन्हेगारांना निवडणुकीत प्रक्रियेत सहभागी होण्यापासून रोखण्यासाठी निवडणूक आयोग करता असलेल्या प्रयत्नांना या निर्णयामुळे मदत होऊ शकेल काय?
राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण ही भारतीय राजकारणापुढील सर्वात मोठी समस्या आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींची वेगवेगळ्या राज्यांमधून लोकसभा आणि विधानसभेवर निवडून गेलेल्या प्रतिनिधींच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. २००४ च्या १५ व्या लोकसभा निवडणुकीत निवडून आलेल्या सदस्यांपैकी २४ टक्के सदस्यांविरूद्ध फौजदारी खटले प्रलंबित होते. तर २००९ च्या१६ व्या लोकसभेत त्यात वाढ होऊन हे प्रमाण ३० टक्क्यांपर्यंत वाढले. २०१४ मधील लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर सरकार बदल होताच गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या संसद सदस्यांच्या बाबतीत काही गुणात्मक बदल घडून येईल अशी अनेकांची अपेक्षा होती. परंतु किमान २०१४ नंतर देखील या गोष्टींमध्ये काही बदल झालेला दिसत नाही. २०१९ च्या १७व्या लोकसभा निवडणुकीत निवड झालेल्या एकूण सदस्यांपैकी सुमारे ४३ टक्के सदस्य गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले आहेत.
विविध राज्यांच्या विधानसभांमध्ये देखील निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे चित्र फारसे वेगळे नाही. त्यात फक्त कमी जास्त असा फरक करता येईल. परंतु, बहुतेक राज्य विधानसभांमध्ये गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची संख्या मोठी आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणूकीत 'आप'ने सलग दुसऱ्यांदा मोठा विजय नोंदविला. परंतु, आपच्या विजयानंतर देखील दिल्ली विधानसभेत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या आमदारांच्या संख्येत वाढ नोंदली गेली. २०१५ च्या ७० सदस्यीय दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत निवडून आलेल्या एकूण सदस्यांपैकी २४ सदस्यांवर गुन्हेगारी प्रकरणांची नोंद होती. तर, २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीत निवडून आलेल्या एकूण सदस्यांपैकी ४२ सदस्यांवर गुन्हेगारी प्रकरणांची नोंद होती. खून, महिलांवरील अत्याचार, द्वेषयुक्त भाषणे यांसारख्या गंभीर फौजदारी गुन्ह्यांची नोंद असणाऱ्या आमदारांच्या संख्येत २०१५च्या १४ च्या तुलनेत २०२० मध्ये ही संख्या दुपटीने वाढून ३७वर पोचली आहे.
नव्याने स्थापन झालेल्या आपने वेगळ्या प्रकारचे राजकारण करण्याचे आश्वासन दिल्याने राष्ट्रीय संसदेप्रमाणेच / लोकसभेप्रमाणेच दिल्ली विधानसभेत निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या गुणवत्तेत सुधारणा होईल अशी आशा होती. परंतु, दुर्दैवाने तसे होताना दिसले नाही. हा खरोखरच नैतिक प्रश्न असता तर, आपल्याला लोकसभा आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत स्वच्छ चारित्र्याचे प्रतिनिधी पहायला मिळाले असते. कारण, राष्ट्रीय स्तरावर भाजपने तर दिल्लीत आपने नवीन विचारांचे सुशासन आणण्याचा आणि स्वच्छ राजकारण करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, दुर्दैवाने निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या गुणवत्तेत फारसा बदल झाल्याचे दिसून आले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका निकालात उमेदवार निवडीसाठी राजकीय पक्षांसमोर सहा मार्गदर्शक सूचना मांडल्या आहेत. या निर्णयामुळे राजकीय पक्षांनी त्यांच्या अधिकृत वेबसाईटवर मैदानात उतरवलेल्या उमेदवारांविरूद्ध प्रलंबित असलेल्या फौजदारी खटल्यांविषयीची माहिती अपलोड करणे बंधनकारक केले आहे. राजकीय पक्षांना अशा उमेदवारांची निवड करताना त्यामागील कारण किंवा त्याची योग्यता सिद्ध करावी लागणार आहे तसेच फौजदारी शुल्काशिवाय उमेदवार शोधण्यात आलेल्या अपयशाचे कारण देखील स्पष्ट करणे या निर्णयाद्वारे अनिवार्य केले आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, फक्त निवडणून येण्याची क्षमता हे कारण पुरेसे असणार नाही. तसेच, ही माहिती पक्षाच्या सोशल मीडिया हँडल्ससह एका स्थानिक आणि एका राष्ट्रीय वृत्तपत्रात देखील प्रकाशित करावी लागेल.
महत्त्वाचे म्हणजे, ही सर्व माहिती उमेदवार निवडीच्या ४८ तासांच्या आत किंवा उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या पहिल्या तारखेच्या किमान दोन आठवड्यांपूर्वी, यापैकी जे आधी असेल त्यानुसार प्रकाशित करणे आवश्यक आहे. विशिष्ट उमेदवाराच्या निवडीच्या ७२ तासांच्या आत पक्षाला अनुपालन अहवाल पाठवावा लागेल. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास विशिष्ट राजकीय पक्षाकडून न्यायालयाच्या निर्देशांचा अवमान केल्याबद्दल निवडणूक आयोग ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देईल.
असे सर्व खुलासे आणि स्पष्टीकरण देणे राजकीय पक्षांना अनिवार्य केल्याने राजकीय पक्षांवर काही प्रमाणात नैतिक दबाव निर्माण होईल आणि यामुळे लोकांमध्ये देखील उमेदवारांबद्दल अधिक जागरूकता निर्माण होण्यास मदत होईल. परंतु या नव्या निर्णयाची अंमलबजावणीने देखील गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या लोकांचा राजकारणात होणारा प्रवेश रोखण्यास मदत होणार नाही. सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज (सीएसडीएस) ने केलेल्या अभ्यासानुसार, ६५ टक्के भारतीय मतदार उमेदवाराची गुणवत्ता लक्षात न घेता पक्षाकडे बघून मतदान करतात. जर राजकीय पक्षांनी नैतिक दबावाकडे दुर्लक्ष करून गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे उमेदवार उभे केले तर अशा उमेदवारांचे राष्ट्रीय संसदेत आणि राज्य विधानसभेवर निवडून येण्याचे प्रमाण कायम राहील. निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांची मर्यादा लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०१८ मध्ये दिलेल्या निकालात राजकारणातील गुन्हेगारीकरणाला आळा घालण्याचे काम संसदेवर सोडले होते. त्यासाठी गंभीर फौजदारी खटल्यांचे गुन्हे असणाऱ्या व्यक्तींनी राजकारणात प्रवेश करू नये यासाठी कायदे करण्याची सूचना केली होती परंतु त्याचा काही उपयोग झाला नाही.
राजकारणामध्ये गुन्हेगारांचा होणारा प्रवेश रोखण्यासाठी या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाला मोठी मदत मिळणार नसली तरी सोशल मीडियाच्या जमान्यात त्याचा नक्कीच फायदा होणार आहे. आजकाल प्रचारासाठी सोशल मीडियाच मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे. पक्ष त्यांच्या समर्थकांच्या पाठिंब्याने हॅशटॅग आणि ट्रेंडचा सामना करत आहेत. अशावेळी एखाद्या उमेदवाराविषयी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याचे जाहीर करावे लागल्यास राजकीय पक्षांना अशी परिस्थिती हाताळणे नक्कीच सोपे असणार नाही त्यामुळे उमेदवार निवड आणि तिकिट वाटप करताना विशेष खबरदारी घ्यावी लागणार आहे.
मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाच्या नवीन निकालामुळे राजकीय पक्षांवर नैतिक दबाव निर्माण झाला पाहिजे अशी आपण आशा बाळगू शकतो. परंतु, न्यायालयीन व्यवस्थेत सुधारणा होत नाही तोपर्यंत राजकारणातील गुन्हेगारीकरणाला आळा घालता येणार नाही. फास्ट ट्रॅक न्यायपालिका आणि न्यायालयासमोर प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करणे आवश्यक आहे. अगदी खालच्या कोर्टाकडूनही गंभीर गुन्ह्यासाठी दोषी ठरलेल्या उमेदवारांना निवडणूक लढविण्यापासून प्रतिबंधित करणे हा नक्कीच एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. उमेदवारांची आर्थिक ताकद आणि मनगटशाहीच्या जोरापुढे आपल्या समृद्ध लोकशाही नैतिक मूल्यांवर सावट ओढावले आहे. १३० कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या आणि जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचा दावा सांगणाऱ्या आपल्या देशाला नक्की कोणत्या प्रकारच्या लोकशाहीचा अभिमान वाटेल याचा विचार करण्याची गरज आहे. गुन्हेगारांना निवडून देणारी की गुन्हेगारांना निवडणुकीत भाग घेण्यास प्रतिबंधित करणारी लोकशाही याची आपण निवड केली पाहिजे. काळ वेगाने पुढे सरकत असताना, खूप उशीर होण्यापूर्वी या महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर, राजकीय व्यवस्था स्वच्छ करण्याची आवश्यकता कधी नव्हे इतकी आवश्यक झाली आहे.
* संजय कुमार - हे सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीमध्ये (सीएसडीएस) प्रोफेसर म्हणून कार्यरत आहेत. तसेच एक राजकीय विश्लेषक, राजकीय भाष्यकार आणि एक चांगले सेफॉलॉजिस्ट म्हणून त्यांची ओळख आहे.
* नील माधव- हे दिल्ली विद्यापीठात पत्रकारितेचे शिक्षण घेत असून 'सीएसडीएस'चा संशोधन कार्यक्रम लोकनीती येथे रिसर्चर आहेत.
