उन्नाव प्रकरण अन् कायद्याचे धिंडवडे..!

सध्या उद्ध्वस्त होत चाललेल्या समाजात न्याय मिळवून देण्यात न्यायव्यवस्थेला अपयश येत आहे. परिणामी, बलात्कार, अत्याचार आणि इतर अमानवी छळांना सामोरे जाणाऱ्या पीडितांसाठी न्याय केवळ स्वप्नवत राहिला आहे. जोपर्यंत मुलगी मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर आत्महत्येचा प्रयत्न करीत नाही आणि न्यायासाठी आक्रोश करत नाही, तोपर्यंत देशाची न्यायव्यवस्था कोणताही प्रतिसाद देत नाही. यावरुन व्यवस्थेची दुर्लक्ष करण्याची वृत्ती आणि निव्वळ बेजबाबदारपणा दिसून येतो.

लूटमार, दडपशाही, अत्याचार, बलात्कार आणि खुनाचा अंशही नसलेला निर्भय समाज, हे स्वप्न किती सुंदर आहे ना? बलात्कार आणि खुनासारख्या गुन्ह्यांमध्ये सहभागी लोकप्रतिनिधी, अनैतिक राजकारण, विविध प्रकारची गुन्हेगारीमुळे भारतातील परिस्थिती बिघडत चालली असून एक वेळ अशी येईल प्रत्येक पानावर बलात्काराच्याच घटना असतील. वाईटावर सत्याचा विजय साजरा करण्यासाठी भारतीय संस्कृती ओळखली जाते.

सध्या उद्ध्वस्त होत चाललेल्या समाजात न्याय मिळवून देण्यात न्यायव्यवस्थेला अपयश येत आहे. परिणामी, बलात्कार, अत्याचार आणि इतर अमानवी छळांना सामोरे जाणाऱ्या पीडितांसाठी न्याय केवळ स्वप्नवत राहिला आहे. जोपर्यंत मुलगी मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर आत्महत्येचा प्रयत्न करीत नाही आणि न्यायासाठी आक्रोश करत नाही, तोपर्यंत देशाची न्यायव्यवस्था कोणताही प्रतिसाद देत नाही. यावरुन व्यवस्थेची दुर्लक्ष करण्याची वृत्ती आणि निव्वळ बेजबाबदारपणा दिसून येतो.

ज्याप्रमाणे नरभक्षक एखाद्याची शिकार करतात त्याप्रमाणेच क्रूर अधिकाऱ्यांच्या समूहाने उन्नाव प्रकरणातील पीडितेला वागणूक दिली आहे. या तथाकथित अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आल्यानंतर दीड महिन्यांनी तपासासाठी हालचाली सुरु केल्या. अखेर, मुख्य आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. एखादी मुलगी अत्यंत भयंकर अत्याचार सहन करीत असेल किंवा तिचा जीव धोक्यात येत असेल तरीही जातीय आणि राजकीय नेते कशाप्रकारे गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असतात आणि त्यानंतर न्यायव्यवस्थेशी खेळ करतात, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे हे प्रकरण आहे.

आता हे वाचा..

उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने काही दिवसांपूर्वी गुन्हेगारांना संपवून गुन्हेविरहीत समाज निर्माण करण्याबाबतचा ठराव मंजूर केला. यानंतर झालेल्या कारवाईत एकूण 100 गुन्हेगार आणि समाजविरोधी घटकांना शिक्षा सुनावण्यात आल्या आहेत. योगी आदित्यनाथ सरकार स्थापन झाल्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यांनतर जून 2017 मध्ये माखी नावाच्या खेड्यातून एक सतरा वर्षीय मुलगी बेपत्ता झाली. भाजप आमदार कुलदीप सिंग सेंगार, त्याचा भाऊ अतुल सिंग आणि त्याच्या काही कार्यकर्त्यांनी मिळून तिच्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप झाला.

तिच्या आई-वडिलांनी ती बेपत्ता झाल्याची तक्रार केल्यानंतर अखेर ती गुन्हेगारांच्या कचाट्यातून मुक्त झाली. त्यानंतर, आमदाराच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे धाडस दाखवण्याऐवजी पोलिसांनीच त्या मुलीला लग्न करण्याची बळबजबरी केली आणि तिच्या अपहरणाची तक्रार दाखल केली. ही वेदना इथेच संपत नाही. गुन्हेगारांनी मुलीच्या वडिलांना मारहाण केली, त्यांच्याविरोधात अवैध शस्त्रे बाळगल्याची खोटी तक्रार नोंदवली आणि त्यांना तुरुंगात पाठवले. साहजिकपणे, गुन्हेगारांकडून जीवे मारण्याची धमक्या येऊ लागल्याने मुलीने मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोरच स्वतःला पेटवून घेण्याचा प्रयत्न केला. विशेष म्हणजे, केंद्रीय अन्वेषण विभागाने यासंदर्भात कोणताही तपास केला नाही आणि वर्षभरासाठी हे प्रकरण लांबणीवर टाकलं.

हेही वाचा : २०१९ मधील या घटनांनी देशाला हादरवले, टाकूया शेवटची नजर..

यादरम्यान, दोषी आमदाराच्या भावांनी पीडितेच्या नातेवाईकांना वेगवेगळ्या पद्धतीने त्रास देण्यास सुरुवात केली. तिच्या काकांना खुनाच्या आरोपांतर्गत दहा वर्षांचा तुरुंगवास ठोठावण्यात त्यांना यश आले. याशिवाय, ट्रकने चिरडून तिच्या संपूर्ण कुटुंबाला संपविण्याचा व्यर्थ प्रयत्न करण्यात आला. या घटनेत पीडिता आणि तिच्या वकीलाचा जीव वाचला. मात्र, तिच्या दोन नातेवाईकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. याप्रकरणी जेव्हा संपूर्ण देशभरात खळबळ उडाली आणि या भयंकर गुन्ह्याविरोधात नागरिकांनी आंदोलने करण्यास सुरुवात केली, तेव्हा भाजप वरिष्ठांना जाग आली आणि आमदार सेंगारला पक्षातून निलंबित करण्यात आले. अखेर, गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर त्याला न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

पीडितेने गेल्या वर्षी 17 जुलै रोजी आपल्या जीवाला धोका असल्याचे सांगत न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण दिल्ली न्यायालयाकडे सोपविल्यानंतर जुलै महिन्याच्या अखेरीस संपूर्ण प्रकरण प्रकाशझोतात आले होते. प्रकरणाची नियमित सुनावणी झाल्यानंतर आमदारच मुख्य गुन्हेगार असल्याचे न्यायालयाच्या लक्षात आले. परिणामी, या खळबळजनक प्रकरणात त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली.

परंतु, राजकीय नेत्यांच्या कचाट्यात अडकून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्यांना न्यायापासून वंचित ठेवणाऱ्या पोलीस आणि तपास यंत्रणांचे काय?

हेही वाचा : सरसेनाध्यक्षांना पारंपरिक व्यवस्थेत काम करण्यासाठी सहकार्याची गरज

कायद्याप्रमाणे उन्नाव प्रकरणातील पीडितेच्या कुटुंबियांना सर्वोच्च न्यायालयाने नुकसानभरपाई द्यावी, अशी याचिका सॉलिसिटर जनरलतर्फे दाखल करण्यात आली होती. यावर कडक प्रतिक्रिया देत सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. त्याचप्रमाणे, आपल्या प्रत्युत्तरात, सध्या देशात कोणतीच गोष्ट कायद्याला अनुसरुन घडत नसल्याचे सांगत अशा गुन्ह्यांसंदर्भातील घटनांवर ताशेरे ओढले. देशात सध्या नक्की काय चालले आहे, असा जाब यावेळी न्यायालयाने विचारला होता.

महान उत्तर प्रदेश राज्यात मागील सप्टेंबरपासून बलात्कार आणि खुनाच्या पाच प्रकरणांची नोंद झाली आहे. विशेष म्हणजे, गुन्हेगारांविरोधात बलात्काराची तक्रार दाखल केल्यानंतर सुनावणीसाठी जाणाऱ्या मुलीला गुंडांकडून न्यायालयाजवळच पेटवण्यात आले. आगीत होरपळणारी ती मदतीची मागणी करत एक किलोमीटर अंतरावर धावत गेली. तिच्यावर हल्ला करणाऱ्यांना, रुग्णालयात तिच्या मृत्यू होण्यापूर्वी, फाशीची शिक्षा व्हावी अशी याचिका तिने दाखल केली होती.

पंजाबमध्ये देखील अशाच प्रकारची घटना घडली. बलात्काराचा आघात सहन करता न आल्याने एका मुलीने आपले आयुष्य संपवून घेतले. याप्रकरणी, पोलिसांनी गुन्हेगारांविरोधात तक्रार नोंदवून घेण्यास नकार दिला होता. गुन्हेगारांना पाठिंबा देत राजकारणी आपली पायरी सोडून वागत आहेत आणि कायद्याच्या राजवटीची खिल्ली उडवत, घटनात्मक भावनांचा अवमान करत लोकशाही व्यवस्थेचा पाया मोडण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. तेव्हाचे उपराष्ट्रपती कृष्णकांत यांनी काळजी व्यक्त केली होती, त्यांना अशा काही लोकांच्या सहवासात राहण्याची परिस्थिती ओढवते की ज्या लोकांकडे कोणीही ताठ मानेने पाहू शकत नाही आणि ही बाब अतिशय लज्जास्पद आहे. अशा भयंकर आणि निराशाजनक परिस्थितीत भारतीय लोकशाही व्यवस्थेचे तेज नाहीसे होत चालले आहे. राजकीय पक्ष या गुन्हेगारांवर शर्यतीच्या घोड्यांसारखे पैसे लावत त्यांना सन्मानाने लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून पाठवत आहेत.

हेही वाचा : 'आम्ही राजकारणापासून खूप लांब राहतो, फक्त सरकारच्या आदेशानुसार काम'

कोणताही राजकीय पक्ष चार वेळा आमदार म्हणून निवडून आलेल्या सेंगारच्या जिल्ह्यात त्याला आव्हान देऊ शकला नाही. सेंगार याने काँग्रेसपासून सुरुवात केली आणि त्यानंतर बसपच्या तिकीटावर आमदार म्हणून निवडून आला. त्यानंतर दोन वेळा सपच्या तिकीटावर आणि चौथ्यांदा भाजपमधून आमदार म्हणून निवडून आला होता. थोड्या-फार फरकाने सगळीकडेच अशा प्रकारच्या घटना घडत असतात यात शंकाच नाही. सत्ताधारीच पक्ष जर अशा गुन्हेगार राजकीय नेत्यांच्या तालावर नाचू लागले तर लोकशाहीचे कसे व्हायचे..?

सेंगारच्या विरोधात आवाज उचलण्याची हिंमत कोणीही करु शकले नाही. जिल्हा पोलीस अधीक्षकाच्या खुनाचा प्रयत्न करणाऱ्या सेंगारच्या भावावर कोणतीही कायदेशीर कारवाई झाली नाही, ही बाब धक्कादायक आहे. उन्नाव प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या विशेष न्यायालयातील न्यायाधीशांनी यासंदर्भात सांगितले होते. ते म्हणाले होते की, कोणत्याही व्यक्तीपेक्षा देशात राज्यघटना आणि कायद्याचे स्थान सर्वोच्च आहे. या निरीक्षणातून घटनेची उद्दिष्टे व अक्षरशः ध्वनित होतात आणि अशा राजकीय गुन्हेगारांना चिरडून टाकण्याची प्रेरणा देतात.

देशातील परिस्थिती हळूहळू एवढी बिघडत चालली आहे की, जणू काही पोलीस आणि इतर तपास यंत्रणा अशा गुन्हेगारांना सेवा देण्यासाठी अस्तित्वात आहेत, असे वाटू लागले आहे. कायद्याचे पालन करण्यासाठी विकृत व्यवस्था दफन करायची की डोक्यावर गुन्हेगारी राजकारणरुपी भस्मासुराचा हात आपल्या डोक्यावर ठेऊन घ्यायचा, याचा निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे.

हेही वाचा : भाजपला झारखंड निवडणुकीत दिसली झलक