हैदराबाद - कोरोना महामारीने २०२० वर्षात संपूर्ण जगाला जेरीस आणलं. त्यातून भारतही सुटला नाही. मात्र, आरोग्य क्षेत्रापुरतेच हे संकट मर्यादित राहिले नाही. व्यापार, शिक्षण, पर्यावरण, अर्थव्यवस्थेलाही कोरोनाची झळ पोहचली. हे कमी म्हणून चीनच्या आक्रमक भूमिकेमुळे देशाची सुरक्षाही धोक्यात आली. नववर्षाचे सर्वजण जल्लोषात स्वागत करतील. मात्र, देशासमोरील संकटे एका दिवसात संपणार नाहीत. २०२१ मध्ये भारतासमोर कोणती मोठी संकटे असतील याचा ईटीव्ही भारतने घेतलेला आढावा...
भारत-चीन सीमावाद -
पूर्व लडाखमध्ये भारत आणि चीनमध्ये सुरू असलेला सीमावाद अद्यापही सुटलेला नाही. पँग्यॉग लेकच्या काही भागात चीनने अतिक्रमण केले असून भारतानेही चीनला धडा शिवण्यासाठी मोक्याच्या जागांवर सैन्य तैनात केले आहे. मात्र, राजनीतिक, लष्करी आणि विशेष प्रतिनिधी स्तरावरील चर्चांतून अद्यापही तोडगा निघाला नाही. २०२० वर्षात हा वाद तसाच राहिला असून २०२१ वर्षात हा वाद मिटेल अशी आशा आहे.
सीमावादानंतर चिघळलेल्या स्थितीत भारताने अनेक चिनी अॅपवर बंदी घातली आहे. तसेच चीनसोबतचे व्यापारी संबंधही ताणले आहेत. चीनसोबतच्या वादात भारताला अमेरिकेचा पाठिंबा असून त्यामुळे चीन अधिकच चवताळलेला आहे. सीमेवर पूर्वी होती तशी स्थिती पुन्हा यावी, यासाठी भारत आग्रही आहे. मात्र, चीनने सीमेवरील काही ठिकाणांवर दावा केला आहे. त्यास भारत तयार नाही. भारतीय सीमांचे सरक्षण करण्यास लष्कर कटिबद्ध असून चीनसोबतच्या धुमश्चक्रीत आपल्या २० जवानांना वीरमरण आले.
कोरोना व्हायरस -
भारतामध्ये कोरोनाचा प्रसार आता कमी झाला असून मागील सहा महिन्यांपासून रुग्णसंख्या कमालीची घटली आहे. कोरोनावरील लसही शेवटच्या टप्प्यात आहे. सीरम, भारत बायोटेक यांच्या लसींनी भारत सरकारकडे आणीबाणीच्या काळात लस वापराचा परवाना मागितला आहे. अद्याप या अर्जांची काळजीपूर्वक छानणी सुरू आहे. भारतात कोणत्याही लसीला अद्याप मिळाली नाही. मात्र, यावर सरकार गांभीर्याने विचार करत असून येत्या काही दिवसांत लसीला परवाना मिळणार आहे. त्यानंतर देशभरात लसीकरण सुरू होईल. त्यासाठीची प्रशासकीय तयारी भारत सरकारने सुरू केली आहे.
नवा विषाणू २०२१ मध्ये डोकेदुखी ठरणार का ?
आधीच कोरोनाने संपूर्ण जगाला जेरीस आणले असताना आता कोरोनाचा नवा विषाणू ब्रिटन आणि दक्षिण आफ्रिकेत सापडला आहे. हा विषाणू आधीच्या विषाणूपेक्षा जास्त वेगाने पसरत असल्याचे पुढे येत आहे. त्यामुळे भारताने पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय विमान प्रवासावर निर्बंध घातले आहेत. नागरिकांमध्ये नव्या विषाणूची भीतीही पसरली आहे. येत्या वर्षात कोरोना समूळ नष्ट होईल, अशी आशा करूया. नव्या कोरोचे भारतात सहा रुग्ण सापडले आहेत.
अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येणार?
2020 वर्षात भारताचा विकास दर उणे नोंदविला गेला. पर्यटन, उत्पादन, सेवा, वाहन, बँकिंग, कृषीसह अर्थव्यवस्थेच्या सर्वच क्षेत्रांना लॉकडाऊचा फटका बसला. मात्र, आता कोरोना निर्बंध शिथील केल्यानंतर अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येत आहे. मात्र, अद्यापही पूर्णत: अर्थव्यवस्था रुळावर आली नाही. उद्योगधंद्यांचे नुकसान झाले. लहान उद्योग डबघाईला आले. अनेकांचे रोजगारही गेले. त्यामुळे येत्या वर्षात अर्थव्यवस्था पुन्हा उभी करणे हे सरकारपुढे मोठे आवाहन असणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी पॅकेज जाहीर केले आहे. तसेच अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी विविध योजना सुरू केल्या आहेत. उद्योगांसाठी विशेष सवलती जाहीर केल्या. देशात नव्या कोरोनाचा शिरकाव झाल्यास पुन्हा अर्थव्यवस्था धोक्यात येईल. त्यामुळे अर्थव्यवस्था सांभाळत कोरोनाचा सामना करणे हे सरकारपुढे मोठे आव्हान आहे.
भारताचा जुना मित्र दुरावणार का?
चीनविरोधी मोहिमेत युरोप आणि अमेरिका भारताचा वापर करत आहेत, असे मत रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सेर्गी लारोव्ह यांनी व्यक्त केले होते. भारत-रशिया संबंधात दुरावा आणण्याचा प्रयत्न पाश्चिमात्य देश करत असल्याचा आरोपही लारोव्ह यांनी केला आहे. भारत आणि रशियाचे पूर्वीपासून घनिष्ठ संबंध आहेत. अडचणीच्या काळात रशिया भारताच्या मदतीला धावून आलेला आहे. मात्र, बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीत भारत आता अमेरिकेच्या जवळ जात आहे. याचा परिणाम रशिया आता चीन आणि पाकिस्तानच्या जवळ जात आहे. त्यामुळे रशियासोबतचे संबंध सांभाळताना नव्या मित्रांना हाताळणे भारतासाठी २०२१ वर्षात मोठे आव्हान असणार आहे.
नेपाळ भारत सीमावाद सोडवण्याचं आव्हान -
२०२० वर्षाने भारत नेपाळ संबंधातही दुरावा आणला. हिमालयाच्या कुशीतील भारतीय हद्दीतील कालापाणी, लिंपियाधुरा आणि लिपूलेक हे भाग घटनादुरुस्ती करत नेपाळने आपल्या नकाशात दाखवले. याचा भारताने तीव्र शब्दात निषेध केला. हा भाग वादग्रस्त झाल्यानंतर नेपाळच्या पंतप्रधानांनी भारतविरोधी गरळ ओकली. नेपाळसोबतचा सीमावाद सोडविणे भारताला अवघड जाणार असल्याचे दिसून येत आहे. कारण या वादात चीनचा हस्तक्षेप नाकारता येत नाही. नेपाळला फूस लावण्याचा प्रयत्न चीन करत आहे. त्यामुळे २०२१ वर्षात हा वाद सुटावा अशी आशा आहे. अनेक वर्षांपासून नेपाळ भारताचा घनिष्ठ मित्र आहे. मात्र, बदलत्या परिस्थितीत नेपाळने त्यांचा मार्ग बदलल्याचे त्यांच्या काही निर्णयांतून दिसून आले.
भारत बांगलादेशातला स्थलांतरीतांचा मुद्दा -
बांगलादेशातून हजारो नागरिक पोटाची खळगी भरण्यासाठी भारतात स्थलांतर करतात. यात अवैधरित्या येणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. भारतात अवैधरित्या आलेल्या नागरिकांना माघारी घेण्यास मागील काही वर्षांत बांगलादेशाने नकार दिला. नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीमुळे भारताचे बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानसोबतच्या संबंधात कटूता आली. त्यामुळे येत्या वर्षात स्थलांतरितांचा मुद्दा भारत कसा सांभाळतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
भारत अमेरिका संबंध -
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, काश्मीर मुद्द्यावरून अमेरिकन काँग्रेसमधील काही खासदार नाराज आहेत. काश्मिरमध्ये पहिल्यासारखी स्थिती यावी, अशी मागणी काही नेत्यांनी केली आहे. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी अमेरिकेच्या गृह विभागाच्या समितीसोबतची बैठक रद्द झाली. त्यासही काश्मीर मुद्दा कारणीभूत ठरला. व्हिसा, अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीयांचा म्हणजेच एनआरआयचा मुद्दाही कायमच चर्चेचा राहिला आहे. त्यामुळे जो बायडेन यांनी राष्ट्रध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यानंतर भारताबाबतचे अमेरिकेचे धोरण कसे असणार हे येत्या वर्षात स्पष्ट होईल.
भारत इराण संबंध -
यावर्षी भारत इराण संबंधालाही धक्का पोहचला. इराणने महत्त्वाकांक्षी अशा चाबाहार बंदर आणि रेल्वे प्रकल्पातून भारताला वगळले. अमेरिकेने इराणवर आर्थिक निर्बंध लादले असून त्यावर भारताने घेतलेल्या निर्णयांचाही या प्रकल्पावर परिणाम झाला. भारत अमेरिकेच्या जवळ गेल्याने इराणसोबतच्या संयुक्त प्रकल्पातून बाहेर पडल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. चीन आणि इराणही एकमेकांच्या जवळ आल्याने हे काम आता चीनच्या सहकार्याने इराण करणार आहे. त्यामुळे २०२१ वर्षात इराणसोबतचे सबंध पुन्हा सुधारण्याचे भारतापुढे आव्हान असणार आहे.
क्वाड नेटवर्कमध्ये भारताचा सहभाग -
आरसीईपी ही संघटना चीनधार्जिणी असल्यामुळे भारताने चिंता व्यक्त करत या संघटनेतून आपला सहभाग काढून घेतला. तसेच आशिया पॅसिफिक प्रदेशात चीनचा वाढता प्रभाव भारतासाठी चिंता वाढवणार आहे. भारत, जपान, तैवान, व्हिएतनाम या शेजारील देशांशी चीनने आक्रमक धोरण स्वीकारले आहे. पूर्व लडाखमध्ये चीनने भारताच्या भूमीवर कब्जा केला असून संपूर्ण दक्षिण चिनी समुद्रावर मालकी हक्क सांगितला आहे. त्यामुळे शेजारील अनेक देश नाराज आहेत.
अमेरिका चीन संबंधही कोरोनाच्या प्रसारानंतर ताणलेले आहेत. इंग्लनेही चीनविरोधी भूमिका घेतली आहे. जपान आणि चीनमध्ये आधीच बेटांच्या मालकीवरून वाद सुरू आहे. अशा परिस्थितीत चीनविरोधी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि जपान या चार देशांचे 'क्वाड नेटवर्क' तयार होत आहे. चीनचा प्रभाव रोखण्यासाठी हा गट तयार झाला असून यावर्षी क्वाडची एक बैठक पार पडली. त्यामुळे येत्या वर्षात क्वाड नेटवर्कची काय प्रगती होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
भारत कॅनडा संबंध -
कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाबाबत वक्तव्य करून भारत सरकारची नाराजी ओढावून घेतली आहे. अद्यापही दिल्लीत सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन संपलेले नाही. शेतकरी आंदोलन हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा असल्याचे भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने ट्रुडो यांना सुनावले होते. पंजाबी नागरिक मोठ्या प्रमाणात कॅनडात राहतात. त्यामुळे जर भविष्यात शेतकरी आंदोलनाबात कॅनडात राहणाऱ्या पंजाबी समुदायाने ट्रुडो सरकारवर दबाव आणला तर पुन्हा वाद होण्याची शक्यता आहे. येत्या वर्षात शेतकरी आंदोलन कोणते वळण घेते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.