कोरोना विषाणुचा प्रसार संथ गतीने होण्यासाठी मोदी सरकारने भारतात जाहिर केलेल्या ३ आठवड्यांच्या लॉकडाऊनला साथीचा रोग टाळण्यासाठीच्या मजबूत तर्काचा पाठिंबा आहे, पण धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे इच्छित फारच थोडे घडले आहे. एक मोठा प्रश्न हा सरकारकडून आगाऊ इषारा देण्याचा अभाव हा असून त्यामुळे हजारो विस्थापित कामगार मोठ्या शहरांमधून त्यांच्या लहान नगरे आणि गावांकडे निघाले आहेत, पण राज्याच्या सीमांवर अडकले आहेत. त्याचप्रकारे, रोजंदारीवर उपजीविका करणारे गरिब ३ आठव़ड्यांच्या लॉकडाऊनमध्ये कसे तगून राहतील, याचा कसलाच विचार केला गेला नाही. उलट, त्यांची दैन्यावस्था दूर करणारी मदतीची योजना लॉकडाऊन सुरू झाल्यावर काही दिवसांनी जाहीर करण्यात आली. लॉकडाऊन जाहीर करण्यापूर्वी उत्तमरित्या आखलेली योजना गरिबांसाठी संरक्षक ठरली असती. कोरोनाविषाणुच्या विरोधातील लढाईत शस्त्र पुरवण्यासाठी वैद्यकीय साधनांचे उत्पादन वाढवणे गरजेचे असताना याच वेळात वैद्यकीय साधनांसह सर्व कारखाने बंद करण्यात आले, यावरून दूरदृष्टिचा अभाव स्पष्ट होतो.
इतर देशांमधून परिणामकारक सोशल डिस्टन्सिंग (लॉकडाऊन हे त्याचा टोकाचे रुप आहे) कोरोना विषाणुच्या प्रसाराची गति मंद करते, याचा भरपूर पुरावा आहे. भारतात लॉकडाऊनच्या अंमलबजावणीत काही समस्या असल्या तरीही, त्यामुळेच कोरोनाविषाणुचा प्रसार संथ गतिने होतो. तरीसुद्धा, ३ आठवड्यांच्या लॉकडाऊनमुळे विषाणु संपुष्टात येईल, असे मानणे मूर्खपणा ठरेल. लॉकडाऊनमुळे जो अतिरिक्त वेळ मिळाला आहे, त्याचा उपयोग परिक्षेसाठी क्षमता, संपर्काचा तपास करणे, विलगीकरण आणि वैद्यकीय काळजी (व्हेंटिलेटर अधिग्रहण, अधिक आयसीयूमधील खाटा आणि कमी गंभीर रूग्णांसाठी अधिक गैर आयसीयू खाटा) वाढवणे यासाठी केला गेला पाहिजे. कोरोनाविषाणुच्या विरोधातील या लढाईत वैद्यकीय सेवा पुरवठादार हे आघाडीवर राहून लढणारे सैनिक असल्याने त्यांच्यासाठी वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे पुरवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत. तसेच, सामान्य जनतेसाठी असलेल्या मास्कच्या कार्यक्षमतेबाबत संमिश्र संदेश येत असताना (आरोग्यसेवा कामगारांसाठी मास्कचा मर्यादित पुरवठा ठेवण्याच्या इच्छेने प्रेरित), प्रत्येकासाठी मास्कचा पुरेसा पुरवठा केल्यास प्रत्येकाचे संरक्षण होईल. प्रत्येकाची परिक्षा करणे अशक्य असल्याने आणि अगदी संसर्ग झालेले पण रोगाची लक्षणे नसलेले लोकही विषाणुचा प्रसार करत असल्याने, सार्वजनिक ठिकाणी प्रत्येकाने मास्क घातल्यास पूर्व आशियाप्रमाणे प्रत्येकाचे संरक्षण होईल.
भारतात सध्याच्या लॉकडाऊनची तसेच भविष्यातील लॉकडाऊनचीही-असेच घडण्याची खूप जास्त शक्यता आहे-आर्थिक किमत खूप मोठी असणार आहे, गरिबांवर त्याचा व्यस्त प्रमाणात मोठा बोजा पडणार आहे. मात्र, भारतात कोरोनाविषाणु व्यापक प्रमाणात पसरला तर, गरिबांवर आजाराचा जो बोजा पडणार आहे, त्यापुढे तो कमीच वाटणार आहे. भारतातील गरिब लहानशा घरांमध्ये, अस्वच्छतेच्या स्थितीत रहातात आणि त्यांची रोगप्रतिकारक क्षमता कमी आणि त्यांच्यात रोगाला बळी पडण्याची शक्यता जास्त असते. कोरोनाविषाणुच्या परिक्षेची किंवा उपचारांचा खर्च परवडण्याची त्यांची शक्यता फार कमी असते. खासगी प्रयोगशाळा एका परिक्षेसाठी कित्येक हजार रूपये आकारतात, असे वृत्त आहे. गरिबांच्या परिक्षेचा आणि खासगी आणि सरकारी रूग्णालयांमधील उपचारांचा संपूर्ण खर्च सरकारने उचलला पाहिजे, ज्यामुळे गरिबांना जर लक्षणे आढळली तर परिक्षा करून घेण्यास त्यांना प्रोत्साहन मिळेल. अगदी लहानशा खोलीत त्यांच्या रहाण्याची व्यवस्था लक्षात घेता, गरिबांसाठी घरामध्येच विलगीकरणाचा पर्याय हा वास्तववादी नाही, त्यामुळे सरकारला त्यांच्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करणे अत्यंत आवश्यक ठरते.
सर्वात महत्वाचे, कोविड-१९ च्या गंभीर रूग्णांच्या संख्येत लाट उसळेल आणि आरोग्यसेवा प्रणाली त्या बोजाखाली दबली गेली, जसे इटाली, स्पेन, फ्रान्स आणि अमेरिका (विशेषतः न्यूयॉर्क स्टेट) येथे अगोदरच घडले आहे, आरोग्यसेवाही मर्यादित केली जाणार आहे. जसे की आता चांगलेच माहित झाले आहे की, इटालीमध्ये मर्यादित रूग्णालय साधनसंपत्तीसाठी रूग्ण एकमेकांशी स्पर्धा करत असल्याने, डॉक्टरांना कुणाला वाचवायचे यावर अत्यंत हिमतीने निर्णय घ्यावे लागले. ज्यांची संभाव्य जीवनाची वर्षे अधिक राहिली आहेत, त्यांना प्राधान्य देण्याच्या नैतिक मार्गदर्शक तत्वांचे त्यानी पालन केले, ज्याचा अर्थ नेहमीच तरूण आणि सुदृढ रूग्णांना अगोदर वाचवणे आहे.
भारतातील जमिनी वास्तवाशी जे परिचित आहेत, त्यांच्यासाठी डॉक्टर कुणाला वाचवण्याची शक्यता आहे, याचा अंदाज लावणे सोपे आहे. ७५ वर्षांचा श्रीमंत रूग्ण आणि ३० वर्षांची गरिब महिला यांतून, श्रीमंत माणसाला वैद्यकीय प्राधान्य मिळणार याची जोरदार शक्यता आहे. अशी स्थिती होऊ नये यासाठी भारतीय वैद्यकीय संशोधन मंडळासारख्या संस्थांशी सल्लामसलत करून नैतिक मार्गदर्शक तत्वांचा संच विकसित केला पाहिजे ज्यामुळे वैयक्तिक डॉक्टरांना सारख्याच स्थितीत अनैतिक निर्णय घेण्याचा विवेक वापरता येऊ नये. यामुळे डॉक्टर्स आणि रूग्णालय अधिकारी, दोघांनाही जे कामाच्या प्रचंड तणावाखाली आहेत, त्यांना रूग्णांच्या नातेवाईकांच्या अतिरिक्त दबावापासून दिलासा मिळेल. जेव्हा आरोग्यसेवेचे रेशनिंग होईल, तेव्हा गरिबच रांगेच्या शेवटच्या टोकाला असतील. डॉक्टर आणि रूग्णालये कोणत्या रूग्णाची फीस देण्याची ऐपत आहे, त्यावरून कुणाला व्हेंटिलेंटरवर ठेवायचे, याचा निर्णय घेतील, हे कधीच होता कामा नये. रेशनिंगची ज्या स्थितीत आवश्यकता आहे त्या स्थितीत सरकारला या ३ आठवड्यांचा लॉकडाऊनचा कालावधीचा उपयोग करून कडक नैतिक मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्यासाठी करता येईल.
प्रियरंजन झा (अर्थशास्त्र प्राध्यापक; कॅलिफोर्निया विद्यापीठ, आरव्हिन, अमेरिका)
