मुंबई - पृथ्वी तलावावरील इतर जीवांशी तुलना करता मनुष्य प्राणी दुसऱ्या जीवांना धोका न पोहचवता शांततेत राहतो, तसेच तो तर्कसंगतपणे वागत असल्याचे मानले जाते. मात्र, आधुनिक जगात संसाधनांची कमतरता जाणवत आहे, तसेच लोकसंख्या वाढत आहे. वाढत्या गरजांमुळे व्यक्ती अधिक स्वार्थी बनत चालला आहे. त्यातून नागरिकांममध्ये भांडण-तंटे आणि विध्वंसक वृत्ती वाढत आहे. यामुळे उद्भवलेली समाजिक गुंतागुंत आणि गोंधळ नष्ट करणे गरजेचे बनले, यावर उपाय म्हणून नियम बनवण्याचीही गरज भासू लागली. याच नियमांनाच राज्यघटना असे म्हणतात.
आधुनिक व्यक्तीचा सामाजिक अंगाबरोबरच राजकीय अंगाने देखील विचार झाला पाहिजे. समाज म्हणून एका विशिष्ट भागात राहत असताना त्याने जगण्याचे काही नियन बनवले. त्यातून राज्य ही संकल्पना उद्यास आली. त्यातून पुन्हा सरकार ही संकल्पना पुढे आली. संविधानिक, कार्यकारी, न्यायालयीन व्यवस्था, नागरिकांचे अधिकार, सरकारची कामे आणि सरकारच्या जबाबदाऱ्या सर्व राज्यघटनेमध्ये समाविष्ट आहेत. राज्यघटना ही देशातील सर्वोच्च व्यवस्था आहे. राज्यघटना राज्यकर्ते आणि ज्यांच्यावर राज्य केले जाते त्यांच्यातील संबधाचे नियमन करते.
राज्यघटना ही राज्याचा सांगाडा असल्यासारखे काम करते. लोकशाही व्यवस्थेत लोकांचा सरकारमधील सहभाग आणि लोकप्रतिनिधी, नोकरशाही आणि न्यायव्यवस्थेची जबाबदारी महत्त्वाची असते. राज्यघटनेमुळे या कामांमध्ये स्थिरता येते. घटनात्मक एकात्मता ही लोकशाहीची कोनशिला आहे.
राज्यघटनेची महत्त्वाची उद्दिष्ट्ये
लोकशाहीत जनता हीच राज्यकर्ती असते, तसेच जनतेवरच राज्यही केले जाते. सरकारचे नियमन करण्यासाठी राज्यघटनेची गरज पडते का? या प्रश्नाचे उत्तर होय असे आहे. राज्यघटनेद्वारे खालील ५ उद्दिष्ट्ये साध्य केली जातात.
- सरकारच्या शक्तीवर बंधने आणणे.
- सामान्य नागरिकांचे सत्तेच्या दुरुपयोगापासून रक्षण करणे.
- चालू आणि भविष्यात येणाऱ्या पिढ्यांमध्ये होणाऱ्या बदलांचे नियमन करणे. तसेच नवे बदल स्वीकारण्याची सहनशक्ती समाजात निर्माण करणे.
- समाजातील मागास घटाकांचे सशक्तीकरण करणे.
- समाजातील असमानता नष्ट करुन समानता आणणे.
ही उद्दिष्टये साध्य करण्यासाठी राज्यघटनेत काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
नागरिकांचे मुलभूत अधिकार आणि स्वातंत्र्याचे रक्षण भारतीय राज्यघटना करते. तसेच राज्यव्यवस्थेवर बंधनेही घालते. सामाजिक आणि आर्थिक उद्दीष्ट्ये साध्य करण्यासाठी राज्यघटनेने मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली आहेत. राज्यघटनेद्वारे सर्वांना धार्मिक स्वांतत्र्य देण्यात आले आहे. त्याद्वारे अल्पसंख्य समुहामध्ये सुरक्षेची भावना निर्माण होते. राज्यघटनेत धर्मनिरपेक्षता या तत्वाच्या समावेशाने धार्मिक आणि सांस्कृतिक बाबीत राज्याचा हस्तक्षेपाला प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. कलम १७ द्वारे पुर्वापार चालत आलेली अस्पृश्यता पाळण्यास प्रतिबंध आहे. या अधिकारांची हमी देण्यासाठी न्यायव्यवस्था स्वतंत्र ठेण्यात आली आहे.
अर्ध संघराज्यीय व्यवस्था
भारताच्या राज्यघटनेवर अमेरिकेच्या राज्यघटनेचा प्रभाव असला तरी भारतीय संविधानकर्त्यांनी अर्ध संघराज्यीय व्यवस्था स्वीकारली आहे. अर्ध संघराज्यीय व्यवस्थेमध्ये केंद्र सरकार शक्तीशाली असते, तर केंद्राच्या सहकार्याने राज्य सरकारे काम करतात. धर्माच्या आधारावर भारताची झालेली फाळणी आणि ईशान्येकडील राज्यांची भारतापासून वेगळे होण्याच्या मागणीमुळे अर्ध संघराज्य व्यवस्था पुढे आली.
संसदीय पद्धतीचे सरकार
भारतीय राज्यघटना निर्मात्यांनी राष्ट्रपती शासन पद्धत आणि संसदीय शासन पद्धतींचा सखोल अभ्यास केला. त्यानंतर भारताने संसदीय शासनपद्धती स्वीकारली. राष्ट्रपती शासन पद्धतीमध्ये सत्तेचे केंद्रिकरण होते. संसदीय शासनपद्धतीद्वारे निरंकुश सत्ता मिळण्याचा कुणी प्रयत्न करु शकत नाही, जर तसा कोणी प्रयत्न केला तर संसदीय व्यवस्थेत त्याला काढून टाकण्यात येते.
सर्वसामान्य जनतेच्या ईच्छा आकांक्षा पूर्ण झाल्या का?
मागील सत्तर वर्षात भारताच्या राज्यघटनेने सर्वसामान्य नागरिकांच्या इच्छा आकांक्षा पूर्ण केल्या आहेत का? या प्रश्नाचे उत्तर होय आणि नाही असे आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर अनेक देश लोकशाहीकडे वळले. मात्र, निरंकुश म्हणजेच हुकुमशाही व्यवस्थेकडे त्यांची वाटचाल झाली. युगोस्लाव्हिया, सोव्हीयत संघ, सुदान सारखे देश दुभंगले. भौगोलिक एकात्मता आणि राज्यघटनेद्वारे होणाऱया नियंत्रणामुळे भारतामध्ये लोकशाही पद्धती टिकून राहीली.
भारताने जगात स्वत:चे एक विशिष्ट स्थान निर्माण केले आहे. मात्र, सर्वसामान्य नागरिकाचे जीवन अजूनही सुखकर झाले नसल्याचे आपल्याला मान्य करावे लागेल. ढासळती मुल्ये, संकुचितपणा, भौगोलिक, भाषिक, सामाजिक भिन्नता, गुन्हेगारीचे राजकाराण वाढत आहे. राजकारणातील संधीसाधूपणामुळे हा गांधीजींच्या स्वप्नातील भारत आहे का? यावर शंका येते. यासाठी आपण सर्वजण वैयक्तीक आणि सामुहिकरीत्या जबाबदार आहोत. जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यात सर्वजण अपयशी होत आहेत. स्वत:च अपयश लपवण्यासाठी सर्वजण राज्यघटनेकडे बोट दाखवत आहेत. देशाची प्रगती होण्यासाठी तसेच एकात्मता आणि समानता आणण्याची जबाबदारी ही आपल्या सर्वांचीच आहे.