नवी दिल्ली - भारतीय राज्यघटना ही जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना आहे. ती नुसता पानांचा गठ्ठा नसून, जगाच्या एकून लोकसंख्येपैकी ७ टक्के जनतेच्या आशा आकांक्षाचं रक्षण करणारा दस्तावेज आहे.
आपली राज्यघटना नागरिकांमध्ये कोणताही दुजाभाव न करता समानतेची आणि न्यायाची हमी देते. फक्त कायदे आणि नियमांपेक्षा राज्यघटनेचे महत्त्व काही वेगळेच आहे. तिच्यामुळे नागरिकांचा निश्चयीपणा, वचनबद्धता, सुरक्षा तर मिळतेच मात्र, त्यापेक्षाही मोठं म्हणजे आपल्याला मोठे ध्येय गाठण्याची प्रेरणा देते. भारतीय गुलामगिरीच्या जोखडात नुकतेच मुक्त झाले होते, त्यावेळी घटनाकारांनी स्वांतत्र्य, बंधुता आणि समानता जनतेला देण्यासाठी कौशल्य पणाला लावले, असे पंडित जवाहरलाल नेहरुंनी डिसेंबर १९४६ ला राज्यघटनेचा ठराव पास करताना म्हटले होते.
हेही वाचा - राज्यघटनेतील आशा आणि आकांक्षांचे प्रतिबिंब म्हणजेच घटनेची प्रस्तावना..
समानता, स्वातंत्र्य, बंधुता ही मूल्ये आपण फ्रान्सकडून घेतली. पंचवार्षिक योजना सोव्हिएत संघाकडून, मार्गदर्शक तत्त्वे आयर्लंडकडून आणि राज्यघटनेची कार्यपद्धती जपानच्या राज्यघटनेमधून घेतली. भारतीय राज्यघटना स्वीकारुन ७० वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १५० जयंती भव्य साजरी करण्याचे मोदी सरकारने ठरवले होते. त्यानुसार २६ नोव्हेंबर या संविधान दिनी देशभरात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते.
हेही वाचा - भारताची घटना 'सर्वसमावेशक'; त्यामुळेच इतरांपेक्षा वेगळी अन् विशेष..
संविधान दिनाचा सुवर्णमहोत्सवी कार्यक्रम साजरा केला जात असताना तत्कालीन राष्ट्रपती नारायणन यांनी सर्वांना आत्मापरीक्षण करण्यास सांगितले होते. राज्यघटना आपल्या अपयशास कारणीभूत आहे का? आपल्यामुळे राज्यघटना अपयशी ठरली? यावर आत्मपरीक्षण करा, असे ते म्हणाले होते.
नागरिक आणि राज्यकर्त्यांनी संविधानाच्या तत्त्वांशी बांधील राहिले पाहिजे. त्यामुळे अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळण्यास मदत होईल. फक्त घोषणा करण्यापेक्षा आपण सर्वांनी मोठे ध्येय बाळगले पाहिजे, तरच आपला दृढनिश्चय सर्वांना कळेल, असे माजी पंतप्रधान सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनी म्हटले होते.
हेही वाचा - राज्यघटनेविषयी 'या' गोष्टी तुम्हाला माहिती आहेत का?
१०० पेक्षा जास्त घटनादुरुस्त्या करुनही आपण देशातील गरिबी मिटवू शकलो नाही. मागील ७० वर्षात नागरिकांचे आरोग्य आपण सुधारु शकलो नाही. मानवी विकाससंदर्भातील गरिबी निर्देशांकात भारताचा १३० वा क्रमांक लागतो. यावर प्रश्नावर उत्तर शोधणे हे आपले महत्त्वाचे काम आहे. मात्र, भ्रष्ट नेत्यांमुळे सर्वच क्षेत्रामध्ये भ्रष्टाचार बोकाळला आहे.
फक्त ध्येय गाठण्याचा विचार न करता त्यासाठी योग्य मार्ग निवडण्यास महात्मा गांधीनी सांगितले. अनेक दिवसांपासून भ्रष्टाचार करणाऱ्या नेत्यांमुळे काळा पैसा बाळगणाऱ्यांना संरक्षण मिळाले. आर्थिक असमानतेमुळे देशात गरिबीपेक्षाही मोठे आव्हाने उभी राहीली आहेत. देशात समानतेचे तत्व नाकारले तर लोकशाही धोक्यात येईल, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगून ठेवले आहे.
सरकार आणि नागरिकांनी राज्यघटनेची तत्त्वे काटेकोरपणे पाळली पाहिजे. गरिबांना सहभागी करुन घेतल्यानंतरच खरा विकास होईल, तसेच दारिद्र्यासारखा अपमान नाही, हे राज्यकर्त्यांनी लक्षात ठेलायला पाहिजे. जनता ही राजा आहे. त्यामुळे 'वुई द पीपल ऑफ इंडिया असे लिहिले आहे. भ्रष्टाचाराला मुळापासून उखडून आपण राज्यघटनेची मूल्ये जपायला हवीत. त्यानंतरच नागरिकांच्या हक्काचे रक्षण होईल.
हेही वाचा - राज्यघटना बनवण्याची गरज का पडली ? जाणून घ्या भारताच्या वाटचालीत राज्यघटनेचे महत्त्व