नवी दिल्ली - विविध ठिकाणी अडकलेल्या स्थलांतरित कामगार, यात्रेकरू, पर्यटक आणि विद्यार्थ्यांचा घरी परतण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या सर्वांना आपापल्या राज्यात परतता येतील यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बुधवारी आदेश जारी केला आहे. कॉंग्रेस पक्षाने केंद्राच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आणि या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यांना परस्पर संवाद साधण्यास सांगितले.
गृह मंत्रालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करतांना माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांनी ट्वीट केले की, "यासाठी फक्त बसेस पुरेशा होणार नाहीत. यापेक्षा सॅनिटाईझ केलेल्या रेल्वे चालवणे जास्त फायदेशीर ठरेल. रेल्वेमुळे एकाच वेळी जास्त संख्येत लोकांना स्थलांतरीत करता येईल.
दरम्यान, कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद म्हणाले की, त्यांनी बांगलादेशात अडकलेल्या जम्मू-काश्मीरच्या विद्यार्थ्यांच्या परतीचा मुद्दा परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर आणि उपराज्यपाल जी. सी. मुर्मू यांच्यासमोर उपस्थित केला आहे
राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते आझाद म्हणाले, की त्यांनी अडकलेल्या लोकांना विशेषत: हिमाचल प्रदेश, दिल्ली आणि पंजाबमध्ये अडकलेल्या जम्मू-काश्मीरमधील विद्यार्थी, छोटे व्यापारी आणि मजुरांचा मुद्दा मुर्मू आणि मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडला आहे. त्यांना परत आणण्यासाठी सुविधा पुरविण्यासाठी या राज्यांनी सहमती दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
"आझाद यांनी बांगलादेशात शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांचा प्रश्न परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांच्याकडे उपस्थित केला. त्यांनी त्यांचा क्वारंटाईन कालावधी पूर्ण केल्यामुळे त्यांच्या परतीची व्यवस्था करण्याची विनंती केली," असे काँग्रेसन जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या राज्यात पोहचवण्याची तयारी दर्शविली आहे. तसेच गुलाम नबी आझाद यांनी याबद्दल जम्मू-काश्मीरच्या उपराज्यापालांसमोरदेखील हा मुद्दा उपस्थित केला असून या विद्यार्थ्यांना परवानगी देण्याची मागणी केली आहे.
अचानक देशव्यापी लॉकडाऊनची घोषणा झाल्याने अनेक स्थलांतरीत मजूर दुसऱ्या राज्यात अडकले आहेत. या स्थलांतरीत मजुरांना त्यांच्या घरी पोहोचवण्यासाठी सरकारने लवकरात लवकर पाऊले उचलावीत, यासाठी आम्ही सरकारला सतत पाठपुरावा करत असल्याचे काँग्रेस नेते अधिर रंजन चौधरी यांनी सांगितले.
