नवी दिल्ली - व्हॉट्सअॅपवर भारतीय नागरिकांचे व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे उल्लघंन केल्यासंबधी काही माहिती समोर आली आहे. प्रियंका गांधी यांचा फोन सरकारने हॅक केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
-
Randeep Surjewala, Congress: When WhatsApp sent messages to all those whose phones were hacked, one such message was also received by Priyanka Gandhi Vadra. pic.twitter.com/yIulj78GeY
— ANI (@ANI) November 3, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Randeep Surjewala, Congress: When WhatsApp sent messages to all those whose phones were hacked, one such message was also received by Priyanka Gandhi Vadra. pic.twitter.com/yIulj78GeY
— ANI (@ANI) November 3, 2019Randeep Surjewala, Congress: When WhatsApp sent messages to all those whose phones were hacked, one such message was also received by Priyanka Gandhi Vadra. pic.twitter.com/yIulj78GeY
— ANI (@ANI) November 3, 2019
स्पायवेअर पिगाससच्या माध्यमातून भारतीय पत्रकार आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांची हेरगिरी करण्यात आल्याचे व्हॉट्सअॅपकडून सांगण्यात आले होते. ज्यांची हेरगिरी करण्यात आली त्या सर्वांना व्हॉट्सअॅपकडून संदेश पाठवण्यात आला होता. असाच एक संदेश प्रियंका गांधी यांनाही प्राप्त झाल्याचे सुरजेवाला यांनी आज पत्रकार परिषदेमध्ये म्हटले आहे.
दरम्यान पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारवर फोन टॅप केल्याचा आरोप केला आहे. याबाबत आपल्याकडे पुरावे असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
व्हॉट्सअॅप हेरगिरी प्रकरणावरून प्रियंका गांधी यांनी टि्वटच्या माध्यमातून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला होता. पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकारण्यांच्या फोनवर नजर ठेवण्यासाठी भाजप सरकारने इस्रायली कंपनीला कामाला लावले असेल, तर हे मानवाधिकारांचे घोर उल्लंघन आहे. याचा राष्ट्रीय सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असे प्रियंका गांधी यांनी टि्वटमध्ये म्हटले होते.
काय आहे व्हॉट्सअॅप हेरगिरी प्रकरण?
इस्रायलच्या स्पायवेअर पिगासस भारतामध्ये सक्रिय होता. इस्राईलमधील एनएसओ ग्रुपने तंत्रज्ञानाचा वापर करत जगभरातील १ हजार ४०० लोकांच्या स्मार्टफोनला लक्ष्य केल्याचे व्हॉट्सअॅपने म्हटले आहे. यामध्ये राजकीय विरोधक, पत्रकार आणि सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. मात्र, यामध्ये कोणत्या पत्रकार आणि कार्यकर्त्यांचा समावेश हे कंपनीने जाहीर केले नाही. भारत सरकारच्या माहिती व दूरसंचार मंत्रालयाने ४ नोव्हेंबरपर्यंत व्हॉट्सअॅपला याबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे.
