भोपाळ - कॉमेडियन मुनावर फारुकीच्या याचिकेवर सुनावणी घेत सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला अंतरिम जामीन दिला आहे. अटकेपूर्वी सीआरपीसीच्या कलम 41 चे पालन झाले नसल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. तसेच कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकारला नोटीसही बजावली आहे. 4 फेब्रुवारीला कॉमेडियन मुनावर यानी त्याच्या जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. कॉमेडियन मुनावर फारुकीची जामीन याचिका हायकोर्ट आणि इंदूर जिल्हा कोर्टाने फेटाळली आणि त्यानंतर मुनावर यांनी जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
१ जानेवारी रोजी इंदूरच्या तुकोगंज परिसरातील एका कॅफेमध्ये कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात विनोदी कलाकार मुनावर फारूकी यांनी हिंदू देवता आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह अनेक नेत्यांवर आक्षेपार्ह विनोद केले होते. त्याच्या आक्षेपार्ह वक्तव्यानंतर हिंदु रक्षा संघटनेच्या एकलव्य गौर आणि कार्यक्रमात उपस्थित अनेक कार्यकर्त्यांनी मुनावर फारुकीला पोलिसांच्या स्वाधीन केले.
कोर्टाने ही याचिका फेटाळली
गेल्या महिन्याभरापासून मुनावर फारुकी कारागृहात आहे. त्यानी इंदूर जिल्हा न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता, परंतु त्यांची जामीन याचिका दोन्ही न्यायालयात फेटाळण्यात आली. यानंतर आता मुनावर फारुकी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे.
खासदार लॉबिंग करत होते
मुनावर फारुकीच्या जामीन याचिकेवर इंदौर हायकोर्टात व्हिडिओ कॉन्फरसिंगच्या माध्यमातून राज्यसभेचे खासदार आणि ज्येष्ठ वकील विवेक तंखा यांनी बाजू मांडली. त्यांनी अनेक युक्तिवाद केले होते, परंतु विविध प्रकारचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर इंदूर उच्च न्यायालयाने मुनावर फारुकीची जामीन याचिका फेटाळली.
अनेक युक्तिवाद कोर्टात ठेवले
या प्रकरणात मुनावर फारुकीचे वकील विवेक तंखा, अंशुमन श्रीवास्तव यांनी कोर्टासमोर विविध युक्तिवाद ठेवले. ते म्हणाले की, अशी आक्षेपार्ह वक्तव्ये इंदूरमध्ये मुनावर फारुकी यांनी केली नव्हती आणि कार्यक्रमापूर्वीच त्यांना पकडले गेले आणि पोलिसांच्या स्वाधीन केले. अधिवक्ता अमित लोहिया यांनी सरकारच्या वतीने हे ऐकले. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर कोर्टाने कबूल केले की मुनावार यांना जामीन मंजूर केला जाऊ शकत नाही. कारण अद्याप या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे.
हेही वाचा- 'मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात सादर करणार राज्याचा अर्थसंकल्प'
