नवी दिल्ली - हैदराबाद सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना चकमकीत ठार केल्याप्रकरणी आज(गुरुवारी) सर्वोच्च न्यायलयात सुनावणी झाली. या चकमकी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने माजी न्यायाधीश व्ही. एस. शिरपूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली आहे. या खटल्याची चौकशी दुसरे कोणतेही न्यायालय किंवा प्राधिकरण करणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सुनावणी झाली. तसेच सहा महिन्यांत चौकशी पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने समितीला दिले आहेत.
हैदराबाद पोलिसांची बाजू वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात माडंली. हैदराबाद पोलीस दोषी आहेत असे आम्ही म्हणत नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालय चौकशी सुरू करेल, त्यामध्ये तुम्ही सहभागी व्हा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तेलंगणा उच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने याप्रकरणी चौकशीला सुरुवात केल्याचे रोहतगी यांनी न्यायलयात सांगितले. मात्र, पुढील आदेश येईपर्यंत कोणतेही प्राधिकरण याप्रकरणी चौकशी करणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले.
हैदराबादमधील सामूहिक बलात्कार प्रकरणी पोलिसांनी केलेली चकमक बनावट असल्याचे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाच याचिका दाखल झाल्या आहेत. आरोपींनी बलात्कार केल्याचा कोणताही पुरावा पोलिसांकडे नसतानाही त्यांनी चकमकीत आरोपींना ठार केले, हे कृत्य बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे हैदराबाद पोलिसांची चौकशी केली जावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती.
आता सर्वोच्च न्यायालयाने चकमकीच्या चौकशीसाठी स्वतंत्र समिती स्थापन केली आहे. बलात्कारातील आरोपींना चकमकीत ठार मारल्यानंतर देशभरातून यावर उलटसुलट प्रतिक्रिया आल्या होत्या. अनेकांनी चकमकीचे समर्थन केले, तर राजकीय पक्ष आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी याप्रकरणी चौकशी स्थापन करण्याची मागणी केली होती. तेलंगणा उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी आधीच अहवाल मागितला आहे. त्यामुळे पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्वचिन्ह निर्माण झाले आहे. चौकशीमध्ये पोलिसांना आपले निर्दोषत्व सिद्ध करावे लागणार आहे. नाहीतर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
