नागरिकत्व सुधारणा कायद्याने (सीएए, २०१९) भारताच्या अनेक भागांमध्ये खडाजंगी आणि हिंसक विरोधांची लाटच उसळली आहे; या कायद्याने सीमेपलिकडून इस्लामी आणि बिगर इस्लामी राष्ट्रांकडून टीकेला आणि विरोधी शेरेबाजीला निमंत्रण दिले आहे.
सीएए त्याचा आशय आणि हेतूबद्दल स्पष्ट आहे : सहा बिगर मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यांकाना (हिंदू, शीख, बौद्ध, ख्रिश्चन, जैन आणि पारशी) जे शेजारच्या तीन देशांमधून (अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान) छळ केल्यामुळे ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी पळून आले आहेत, त्यांना भारतीय नागरिकत्व मंजूर करण्याबाबत यात तरतुदी निर्माण केल्या आहेत. पात्र अल्पसंख्यांकांच्या यादीतून मुस्लिमांना सावधपणे आणि हेतूनुसार वगळण्यात आले आहे. देशांची आणि धार्मिक अल्पसंख्यांकांची निवड करताना दोन्ही बाबतीत भारत सरकारचा हा निवडक पवित्रा देशात आणि परदेशात टीकेच्या प्रक्षोभाचे मुख्य कारण ठरला आहे. भारतीय समाजाचे विविध घटक वेगवेगळ्या कारणांमुळे सीएएला विरोध करत आहेत.
मुख्य प्रवाहातील विरोधी पक्षाच्या टीकेचा जोर यावर आहे की, ही सुधारणा भारतीय घटनेचा समानतेच्या संदर्भात (कलम १४) भंग करते आणि भारतीय घटनेने ज्या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाची प्रतिष्ठापना केली आहे, त्याच्यावर हा जोरदार हल्ला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्क उच्चायुक्तालयानेही हीच भूमिका ग्राह्य ठरवली असून त्यांच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे की, सीएए भारतीय घटनेने प्रतिष्ठापित केलेल्या कायद्यासमोर सर्व समान असल्याच्या कटिबद्धतेची पायमल्ली करत असल्याचे दिसते. या सुधारणेमुळे लोकांना राष्ट्रीयत्व मिळण्याबाबत पक्षपाती परिणाम होणार आहे.
ईशान्येत आंदोलन या भीतीपोटी भडकले आहे की, मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा विस्थापितांना(बहुतांशी बांगलादेशातून आलेल्यांना) जे अगोदरच या प्रदेशात राहत आहेत, विशेषतः आसामात, राहणार्यांना नागरिकत्व दिले जाईल आणि त्यामुळे लोकसंख्याशास्त्रीय आणि भाषक बदल होतील आणि या प्रकारे स्थानिकांची ओळख नष्ट होत जाईल तसेच त्यांना आपल्याच गृहभूमीत अल्पसंख्यांक व्हावे लागेल.
मुस्लिम यासाठी आंदोलन करत आहेत की, भारतात राहणाऱ्या आणि सध्या राज्यविहीन अवस्थेत असलेल्या मुस्लिमांना नागरिकत्व देण्यातून वगळले असून त्यामुळे ते सरकारवर मुस्लिमविरोधी आणि पक्षपाती असल्याचा आरोप करत आहेत. सीएए पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांची नावे घेऊन गैरमुस्लिमांचा छळ केल्याचा आरोप करत आहे, ज्या देशांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांत गैरमुस्लिमांची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे. त्यामुळे या प्रत्येकाने आणि त्यांच्या समर्थकांनी आपला हक्क समजून सुधारणेवर प्रतिक्रिया व्यक्त केली, यात काहीच आश्चर्य नाही.
पाकिस्तानी राष्ट्रीय असेंब्लीने तत्परता दाखवून भारताने सीएएमधील पक्षपाती कलम हटवावे, असा ठराव मंजूर केला. जिनिव्हात जागतिक निर्वासित मंचावर बोलताना पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान यांन केवळ हा सर्वात मोठा निर्वासित पेचप्रसंग आहे, एवढेच धोक्याचा इषारा देणारे भाकित वर्तवले नाही तर, भारताला पुन्हा आण्विक युद्घाची धमकी दिली आहे. तसेच आम्ही पाकिस्तानातील लोक या पेचप्रसंगामुळे(निर्वासित संकट) संघर्ष उफाळेल, अशी आम्हाला चिंता वाटते, असेही पुन्हा त्यांनी म्हटले आहे. दोन अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्रांमधील संघर्ष असे त्यांनी म्हटले आहे. बांगलादेशने आपल्या परराष्ट्र आणि गृहमंत्र्यांची ठरलेली भारतभेट रद्द करून विरोध व्यक्त केला आहे. बांगलादेशच्या गृहमंत्र्यांनी म्हटले आहे की, या धोरणामुळे भारताचे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हणून जी काही विशेषता आहे, तीच कमजोर होणार असून बांगलादेशात अल्पसंख्यांकांचा छळ होत असल्याचा भारताचा दावा फेटाळून लावला आहे.
नवी दिल्लीतील अफगाण राजदूताने आपला देश शिखांसह सर्व अल्पसंख्यांकांचा आदर करतो,असे म्हटले आहे. मलेशियाचे नेते महातीर महंमद यांनी, ज्यांनी अगोदर भारतावर कलम ३७० रद्द केल्याबद्दल टीका केली होती, या सुरात सूर मिसळून या कायद्याच्या आवश्यकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. महातीर यांना जागतिक इस्लामी समुदायाचे कैवारी म्हणून उदयास येण्याची आकांक्षा आहे आणि या दृष्टीनेच त्यांच्या मुस्लिमांवर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष परिणाम करणार्या मुद्यांवर भारतविरोधी वक्तव्यांकडे पाहून दुर्लक्ष केले पाहिजे.
पाश्चात्य जगातील मानवी हक्कांचे स्वयंनियुक्त कैवारी आणि धार्मिक स्वातंत्र्याचे, समानतेच्या अधिकारांचे सल्लागार यांना कायद्यावर टीका करणे बंधनकारक वाटत आहे. अमेरिकन आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाने, उदाहरणार्थ सीएएचे वर्णन चुकीच्या दिशेने घेतलेले धोकादायक वळण असे केले आहे. परदेशातून उगम पावत असलेली ही चुकीच्या मतांना फारसे महत्व न देता भारताने तत्परतेने आणि योग्यरित्या खंडन केले आहे, तर देशातील भडकलेल्या भावनांना स्पष्टीकरण आणि आश्वासनांच्या माध्यमातून शमवण्याचे प्रयत्न केले आहेत.
या मुद्यावर पाकिस्तानचे काय म्हणणे आहे, याची भारताने काहीच पर्वा करायची गरज नाही; दोन देशांतील संबंध सध्या आहेत त्यापेक्षा अधिक वाईट होऊ शकत नाहीत. मात्र, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान यांच्याशी असलेले सौहार्द्राचे संबंध खराब होऊ नयेत, यासाठी भारताने त्या देशांच्या भडकलेल्या भावना शांत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. बांगलादेशात पूर्वी लष्करी सत्ताधीश आणि अफगाणिस्तानात तालिबानने अत्याचार केले असून सध्याची सरकारे अल्पसंख्यांकांप्रती मनाने अनुकूल आहेत, असे म्हटले आहे.
या सुधारणेचा एक निव्वळ परिणाम असा झाला आहे की, त्याने विवाद निर्माण करून देशात विभाजन तयार केले आहे आणि धर्मनिरपेक्ष देश म्हणून असलेल्या भारताच्या लौकिकाचे नुकसान केले आहे, तर सत्ताधारी भाजपच्या भारताचे रूपांतर हिंदू बहुसंख्यांक राष्ट्र (हिंदू राष्ट्र) म्हणून निर्मिती करण्याचा अजेंडा असल्याच्या समजुतीला आणखी विश्वास दिला आहे. आणखी पुढे, सीएएला जो विरोध होत आहे, तो सरकार जेव्हा प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी लागू करेल, तेव्हा सरकारला सामोर्या जाव्या लागणार असलेल्या विरोधाच्या प्रमाणाचा निदर्शक आहे.
माझ्या विचारपूर्वक मतानुसार, धार्मिक अल्पसंख्यांकांना इतक्या स्पष्टपणे काळ्या-पांढऱ्या रंगात निश्चिती केली नसती तर हा वाद टाळता आला असता. अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानातून ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी किंवा त्यादिवसापर्यंत धार्मिक छळामुळे पळून आलेले धार्मिक अल्पसंख्यांक राष्ट्रीय सुरक्षेसह सर्व पैलूंचा योग्य विचार करून आणि नाकारण्याचा हक्क शाबूत राखून भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत, इतकेच म्हटले असते तर उद्देश्य साध्य झाला असता. सरकारने या प्रकारे विवाद निर्माण न करताही त्याला जे म्हणायचे होते, ते सांगू शकले असते, ज्या विवादामुळे मनुष्यहानी आणि वित्तहानी झाली आहे आणि अधिक महत्वाचे म्हणजे देशात सामाजिक दुही निर्माण झाली आहे. सीएएला अनेक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून आता त्यावर न्यायालय काय निकाल देते आणि किती लवकर परिस्थिती पूर्ववत होते, हे पहावे लागेल.
अचल मल्होत्रा - माजी राजदूत, भारतीय परराष्ट्र सेवा (निवृत्त)
