नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांबाबत माहिती देण्यास नकार देणाऱ्या नीती आयोगावर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी टीका केली आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत या कायद्यांबाबत माहिती मागवली होती. मात्र, ती देण्यास नकार देण्यात आल्यामुळे चिदंबरम यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.
ट्विट करत व्यक्त केली नाराजी..
"कृषीसाठी नीती आयोगाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या समितीने २०१९च्या सप्टेंबरमध्ये विचारविनिमय केला. याच्या तब्बल १६ महिन्यांनंतर त्यांनी आपला अहवाल दिला. हा अहवाल अद्याप नीती आयोगाच्या गव्हर्निंग काऊंसिलसमोर सादर करण्यात आला नाही, आणि याचे कारण कोणालाच माहिती नाही." अशा आशयाचे ट्विट करत चिदंबरम यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली.
हा अहवाल आमच्याकडे सादरच करण्यात आला नसल्याचे सांगत, या अहवालाची प्रत मागणारी अंजली भारद्वाज यांची याचिका फेटाळण्यात आली. अ‌ॅलिसने हे पाहिले असते, तर याला ती 'क्युरिअसर अँड क्युरिअसर' म्हटली असती. अंजली भारद्वाज यांनी ही माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला यासाठी मी त्यांना सलाम करतो" असे चिदंबरम आपल्या आणखी एका ट्विटमध्ये म्हणाले. (अ‌ॅलिस हे लेविस कॅरोलच्या 'अ‌ॅलिसेस अ‌ॅडव्हेंचर्स इन वंडरलँड' या पुस्तकातील पात्र आहे.)
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे समर्थन..
चिदंबरम यांनी सातत्याने कृषी कायद्यांचा विरोध केला आहे. तसेच, शेतकरी आंदोलनाला सरकारच्या प्रतिसादावरही त्यांनी वेळोवेळी टीका केली आहे. आंदोलकांना या सरकारमधील नेते दहशतवादी, खलिस्तानी, माओवादी आणि अगदी टुकडे-टुकडे गँगचे सदस्यही म्हणत आहेत. याचाच अर्थ आंदोलनात एकही शेतकरी नाही, आणि जर आंदोलकांमध्ये शेतकरीच नाहीत तर सरकार त्यांच्याशी का चर्चा करत आहे? असा उपरोधिक टोला त्यांनी सरकारला लगावला होता. तर, सर्वोच्च न्यायालयाने मध्ये हस्तक्षेप करत कृषी कायद्यांवर स्थगिती आणल्याच्या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले होते.
केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात सुमारे दोन महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचे दिल्लीत आंदोलन सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती आणली असली, तरी कायदे पूर्णपणे रद्द होईपर्यंत आपण आंदोलन सुरुच ठेवणार असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा : 2021 मध्ये जातनिहाय जनगणना व्हावी- रामदास आठवलेंची मागणी
