हैदराबाद - कोविड-१९ मुळे जगभरातील शैक्षणिक व्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. चालू शैक्षणिक वर्ष सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी एक आश्वासक आणि सुरक्षित योजना तयार करण्यासाठी जगभरातील राष्ट्रे प्रयत्नशील आहेत. व्हिएतनाम आणि हाँगकाँगने हळूहळू शाळा उघडण्याला सुरवात केली आहे. तर, इटली आणि दक्षिण कोरियाने ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीचा अवलंब केला आहे. त्याचवेळी, भारतात कोरोनाबाधितांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ असल्याने शाळा आणि महाविद्यालयीन वर्ग पुन्हा सुरू करणे शक्य नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शाळांनी मागील वर्षाचा अपूर्ण अभ्यासक्रम ऑनलाइन वर्गांच्या माध्यमातून पूर्ण केला आहे. शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांनी त्यांच्या विद्यार्थ्यांना कोणतीही परीक्षा न देता पुढील वर्गात पदोन्नती दिली आहे. उच्च शिक्षण संस्थांनी मात्र अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. केंद्र व राज्य सरकारांनी शाळा व महाविद्यालये पुन्हा सुरू करण्याचा मनोदय व्यक्त केला असला तरी, वर्ग सुरू करण्याच्या तारखा सातत्याने पुढे ढकलल्या जात आहेत. सुरक्षित आणि प्रभावी शिक्षण देण्यासाठी डिजिटल आणि प्रत्यक्ष वर्गातील शिक्षणाचा योग्य समन्वय साधने गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
ऑनलाइन शिक्षण पारंपरिक शिक्षणापेक्षा बरेच वेगळे आहे. यामध्ये केवळ चालू अभ्यासक्रमाचे अनुसरण करणे पुरेसे होणार नाही. तर, अभ्यासक्रम आणि गद्य आणि पद्यांची योजना बदलणे अत्यावश्यक आहे. अलीकडेच केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने सीबीएसई अभ्यासक्रमात आवश्यकतेनुसार बदल करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षासाठी केंद्र सरकार अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक कालावधीमध्ये कपात करणार असल्याचे संकेत केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरीयल यांनी दिले आहेत. कर्नाटक सरकारदेखील शाळांमधील अभ्यासक्रम कमी करण्याबाबत विचार करीत आहे. मात्र, अभ्यासक्रम कपात करणे वाटते तेवढे सहज आणि सोपे असणार नाही. विशेषत: गणित आणि सामान्य विज्ञान या विषयांच्या बाबतीत प्रत्येक धडा दुसर्‍याशी जोडलेला असतो. त्यामुळे, विद्यार्थ्यांना धडे समजण्यास अडचण येऊ शकते. अशावेळी स्थानिक गरजा अनुरूप आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांची पूर्तता होईल अशा प्रकारचा अभ्यासक्रम तयार करणे हे शैक्षणिक तज्ज्ञांपुढे आव्हान असणार आहे.
आपल्याकडे ऑनलाईन शिक्षण पद्धत अजूनही प्राथमिक पातळीवर आहे. शिक्षकांची शारीरिक उपस्थिती, मार्गदर्शन आणि प्रोत्साहनाचा विद्यार्थ्यांवर चांगला परिणाम होतो. ऑनलाईन वर्गात विद्यार्थी-शिक्षकांच्या जवळीकीचा अभाव आहे. शिक्षकांच्या देखरेखीशिवाय विषय संबंधित प्रश्न सोडवण्याची विद्यार्थ्यांची शक्यता कमी आहे. डिजिटल संवादादरम्यान सर्व विद्यार्थ्यांकडे एकाच वेळी लक्ष देणे किंवा समन्वय साधने शिक्षकांसाठी मोठे कठीण काम आहे. या मर्यादा लक्षात घेता, तज्ञांनी त्वरित ई-लर्निंग प्लॅटफॉर्म सुधारित करण्यावर भर दिला पाहिजे. विद्यार्थ्यांची क्रिएटिव्हिटी आणि ज्ञानसंपत्ती वाढेल अशाप्रकारच्या अ‌ॅक्टिव्हिटी विद्यार्थ्यांना देणे आवश्यक आहे. या असाइनमेंटचे काळजीपूर्वक वर्गीकरण केले पाहिजे. डिजिटल शिक्षण पद्धतीत लवचिकता आणून शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या तयारीला खूप महत्त्व आहे.
बरीच विद्यापीठे आणि शाळांकडून ऑनलाईन वर्ग घेतले जात असले तरी विद्यार्थ्यांच्या सामाजिक-आर्थिक बाबींकडे दुर्लक्ष होत आहे. शहरी भागातील मुलांना डिजिटल टूल्सची वापरताना कोणतीही समस्या नसली तरी ग्रामीण भागातील विद्यार्थी मात्र वीज आणि इंटरनेट सारख्या मूलभूत बाबींपासून वंचित आहेत. त्यामुळे ऑनलाइन शिक्षणासाठी इंटरनेट आणि टॅब्लेट सर्व विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होतील याची सरकारने काळजी घेणे आवश्यक आहे. अपंग विद्यार्थ्यांच्या तर समस्याच पूर्णपणे वेगळ्या आहेत. बर्‍याच वेळा, त्यांना अभ्यासाची मूलभूत साधने देखील मिळविणे अशक्य होते.विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांनी या बाबी लक्षात घेऊन या विद्यार्थ्यांना देखील इतर सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांप्रमाणेच दैनंदिन शैक्षणिक कार्यक्रमात सहभागी होता येईल याची खात्री करणे गरजेचे आहे. शिक्षण मंत्रालयाने रेडिओ आणि टीव्ही प्रसारणाचे शिक्षण साधन म्हणून वापरण्याचा विचार केला पाहिजे. या माध्यमांमध्ये परस्पर संवादांची शक्यता शून्य असली तरीही लाखो विद्यार्थ्यांना विनामूल्य शिक्षण मिळू शकेल. या शैक्षणिक वर्षामध्ये त्रास-मुक्त ऑनलाइन शिक्षणासाठी सरकार, शिक्षक आणि पालकांनी एकमेकांना सहकार्य करून आपली जबाबदारीची भूमिका योग्यपणे निभावली पाहिजे.
हेही वाचा : ई लर्निंग सुविधेतील असमानतेमुळं शैक्षणिक क्षेत्रापुढं संकट
