प्रश्न - सध्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि प्रस्तावित एनआरसीचे विरोधक आणि समर्थकांमधील झालेल्या संघर्षामुळे दिल्लीतील रस्त्यांवर हिंसाचार होत आहे. या परिस्थितीबाबत तुमचे काय विचार आहेत?
मला वाटते ही खूप दुःखाची गोष्ट आहे. सरकारने जो निर्णय घेतला आहे, तो पूर्णपणे असुरक्षित आहे, अशी आम्हा वकीलांना पूर्ण खात्री पटली आहे. यामागे कोणताही कायदेशीर हेतू नाही. परंतु, न्यायालयाने यासंदर्भात निर्णय घेणे अपेक्षित आहे आणि हे प्रकरण न्यायालयापुढे प्रलंबित आहे. जर न्यायालयाने त्वरित हे प्रकरण हाती घेतले असते तर एवढी अशांतता निर्माण झाली नसती. याबाबतीत सरकार अत्यंत बेजबाबदारपणे वागत आहे. लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मतभेद आहेत. जबाबदार सरकारने या सर्व चिंतांना सामावून घेत आणि याविषयी चर्चा करत या काळजीत काही कायदेशीर तथ्य आहे की नाही, हे जाणून घ्यायला हवे. हे सरकार केवळ सर्व गोष्टी धुडकावून लावत आहे. जिथे त्यांच्याकडे अमानुष बहुमत आहे अशा संसदेत त्यांनी हे केले. परंतु, कायदेशीरतेबाबत मोठ्या प्रमाणावर शंका आढळून आल्यानंतरदेखील सरकारकडून याची देशभर अंमलबजावणी केली जात आहे. या गोष्टीकडे सरकार डोळेझाक करीत आहे, ही खेदाची बाब आहे.
प्रश्न - परंतु नागरिकांच्या एका गटातून अशी तक्रार येत आहे की, नागरिकत्व कायद्याचे विरोधक सार्वजनिक मार्गांवर अडथळा निर्माण करीत असून गैरसोय निर्माण करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील याप्रकरणी हस्तक्षेप केला आहे. तुमची मते?
जेव्हा चौकात मुख्य ठिकाणी लोक आंदोलनास बसतात तेव्हा काही लोकांची गैरसोय होण्याची समस्या अस्तित्वात आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसात आपण पाहत आहोत की, आपले सरकारला समर्थन आहे असे दाखवणाऱ्या लोकांनी संपूर्ण अनागोंदी निर्माण केली आहे. तुम्ही सरकारला समर्थन करू शकता, परंतु असे करताना शस्त्र बाहेर काढणे आणि अनागोंदी निर्माण करून आगीद्वारे सर्वत्र विध्वंस करणे तसेच इतर माध्यमातून मालमत्तेचे नुकसान करणे पूर्णपणे अस्वीकारार्ह आहे.
प्रश्न - या हिंसाचारांना कोणाचा आर्थिक पाठिंबा आहे का?
कदाचित नागरिकत्व कायद्याविरोधातील आंदोलनांमधील उत्स्फुर्तता उल्लेखनीय आहे. तेथे कोणताही नेता किंवा राजकीय पक्षाची उपस्थिती नाही. मी कधीही अशा प्रकारचे तळागाळात पोहोचलेले आंदोलन पाहिलेले नाही. मी अशा आंदोलनांना कौटुंबीक विरोध म्हणतो. तिथे विद्यार्थी येत आहेत आणि वर्ग चालवले जात आहेत. असा प्रकार मी आधी कधीही पाहिलेला नाही. मी दिल्लीबाहेरील लोकांबरोबरदेखील संवाद साधला आहे. जे दिल्लीत घडत आहे सर्वत्र त्याचा अनुनाद आहे.
प्रश्न - काँग्रेसने नागरिकत्व कायद्याचा तीव्र विरोध केला आहे आणि काही विरोधी सरकारांनी याविरोधात ठराव पास केला आहे. यासंदर्भात योग्य कायदेशीर भूमिका काय आहे?
याबाबतीत दोन पैलू आहेत. एक म्हणजे कायदेशीर बाजू आहे आणि यासंदर्भात न्यायालयाने निर्णय घ्यावा, अशी माझी इच्छा आहे. दुसरीकडे, काही गोष्टींमुळे चळवळीला धक्का पोहोचू शकतो. याबद्दल सार्वजनिक स्तरावर चर्चा न करणेच योग्य. परंतु, या चळवळीत असा एक घटक आहे ज्याचा सविनय कायदेभंगाशी तसेच गांधीजींचा सत्याग्रह आणि मार्टिन ल्युथर किंग, नेल्सन मंडेला आणि खान अब्दुल गफार खान यांच्या पद्धतीशी संबंध आहे. सविनय कायदेभंगाविषयी मोठ्या प्रमाणावर साहित्य उपलब्ध आहे, परंतु यामध्ये राज्य यंत्रणेविरुद्ध व्यक्ती असा संघर्ष आहे. परंतु, मी आतापर्यंत असे साहित्य कधीही पाहिलेले नाही, ज्यामध्ये सरकार किंवा निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी सविनय कायदेभंगाचा अवलंब केला आहे. परंतु, आपल्या संघराज्यवादी रचनेमुळे येथे सविनय कायदेभंगाचा घटक अस्तित्वात आहे. जो कदाचित कायदेशीर आहे आणि या निर्णयांवर त्याचा महत्त्वपूर्ण नैतिक प्रभाव आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून या निर्णयांची दखल घेतली जाईल, अशी आशा आहे.
प्रश्न - राष्ट्रीय स्तरावर काँग्रेसकडून नागरिकत्व कायद्यास कसा विरोध होईल?
काँग्रेस पक्षाने नागरिकत्व कायद्याविरोधात समंजस भूमिका घेतली आहे आणि कायद्याविरोधातील आंदोलकांवर पोलिसांकडून जो अत्याचार होत आहे, त्याबाबत जोरदार आवाज उठवला आहे. आमचे नेते राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांनी पोलीस अत्याचाराविरोधात राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाकडे धाव घेतली आहे. आम्हाला ज्या मार्गाने शक्य आहे त्या मार्गाने आम्ही लोकांना मदत करू. आम्ही आमच्या राज्य विभागांना या कायद्याला विरोध करण्यास सांगितले आहे.
प्रश्न - नागरिकत्व कायदा आणि प्रस्तावित एनआरसी हे सत्तारुढ भाजपचा अल्पसंख्यांकांना लक्ष्य करण्याचा छुपा अजेंडा आहे त्याचा भाग आहे, तुम्हाला असे वाटते का?
मला वाटते की सध्या ही बाब अत्यंत स्फूर्तिदायक आहे की विविध समुदायातील लोक नागरिकत्व कायद्यावर प्रतिक्रिया देत आहेत. दलित चळवळीतील लोक पुढे येत आहेत, शीख लोकदेखील समोर येत आहेत. तसेच मध्यमवर्गीय हिंदूंमधील बुद्धीवादी वर्गदेखील या कायद्याविरोधात पुढे येत आहे. त्यांच्यामुळे या कायद्याच्या निषेधास एक प्रकारचा सर्वसमावेशक आवाज प्राप्त झाला आहे आणि आपण तो तसाच ठेवायला हवा. काही चिंताग्रस्त मुस्लीम यास विरोध करीत आहेत, असे सरकारकडून आनंदाने सांगण्यात येईल. मला असे वाटते लोक विरोध करीत आहेत, हे राज्यघटनात्मक कारभाराचे हे मूलत्त्व आहे. त्यांना कशाची भीती वाटते यासाठी त्यांचा विरोध नाही तर देशासाठी त्यांना काय अपेक्षित आहे यासाठी हा विरोध आहे.
प्रश्न - केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्थानिक विधानसभा निवडणुकांमध्ये दिल्लीतील शाहीन बाग येथे नागरिकत्व कायद्याविरोधातील आंदोलनाचा मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. तुमचे मत!
आपण श्रीयुत मोदी किंवा अमित शाह यांच्या जाळ्यात अडकायला नको आणि अशा टिपण्ण्यांकडे दुर्लक्ष करायला हवे. ही राज्यघटनेसाठी उल्लेखनीय मोहीम आहे.
प्रश्न - काँग्रेसमध्ये सध्या नेतृत्वाविषयक समस्यांशी लढा देत आहे. याप्रसंगी पक्ष पुन्हा उभारी घेईल का?
हो, हे खरे आहे की दोन सलग कार्यकाळानंतरदेखील आम्ही सत्ता स्थापन करु शकलो नाही, ही बाब चिंताजनक आहे. परंतु आम्ही पुन्हा पुर्वपदावर येऊ. मला याबाबत विश्वास आहे. तुम्हाला लवकरच ते दिसून येईल. सध्या देशात अशी परिस्थिती आहे की काँग्रेस फार काळ मुख्य प्रवाहापासून कुठेतरी लांब जाऊ शकत नाही. आम्ही लवकरच बाहेर पडू. नेतृत्वाच्या समस्येविषयी बोलायचे झाल्यास, सोनिया गांधी आमच्या पक्षप्रमुख आहेत. त्यानंतर राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी असून अनेक नेते आहेत. हा आमचा अंतर्गत प्रश्न आणि त्याबाबतचा निर्णय आमच्यावर सोपवावा.
- अमित अग्निहोत्री, नवी दिल्ली
