नवी दिल्ली - केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जम्मू-काश्मीर मुद्यावर बोलताना राज्यात अजून ६ महिने राष्ट्रपती शासन लागू करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. शाह यांनी दहशतवाद्याच्या मुद्यावर जोर देताना सरकार 'झिरो-टॉलेरंस' रणनितीचा अवलंब करत असल्याचे सांगितले. यासोबतच जम्मू-काश्मीरचा क्षेत्रीय मुद्दा महत्वपूर्ण असल्याचेही ते म्हणाले. यावर लोकसभेत जम्मू काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवटीच्या कालावधीत ६ महिन्यांच्या वाढीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
लोकसभेत बोलताना अमित शाह म्हणाले, जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद मुळापासून संपवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. राष्ट्रपती शासनाच्या कालावधीत राज्यात महत्वपूर्ण कार्ये झाली आहेत. त्यामुळे आम्ही आणखी ६ महिने राष्ट्रपती शासनाचा कालावधी वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवत आहोत. आमची विचारधारा काश्मीरमधील दहशतवादाचा खात्मा करण्याची आहे. काश्मीरमधीर सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी सरकारने २ हजार ३७ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. निवडणूक आयोग ठरवेल त्यावेळी राज्यात लोकशाही पद्धतीने आणि निष्पक्ष निवडणुका होतील.
अमित शाह यांनी काश्मीर मुद्यावरुन काँग्रेसवर जोरदार टीका केली. शाह म्हणाले, आज काश्मीरचा एक तृतीयांश भाग भारताकडे नाही. याला कोण जबाबदार आहे. आम्ही राज्य सरकार बर्खास्त करण्यासाठी कधीही कलम ३५६ चा वापर केला नाही. परंतु, काँग्रेसने या कलमाचा वापर केला. काँग्रेसने त्यांच्या कार्यकाळात ९३ वेळा राष्ट्रपती शासन लावले. तर, आतापर्यंत १३२ वेळा राष्ट्रपती शासन लागू करण्यात आले आहे.
राष्ट्रपती शासनाचा कालावधी वाढवण्याचा प्रस्तावाच काँग्रेसकडून जोरदार विरोध करण्यात आला. मनीष तिवारी म्हणाले, जम्मू-काश्मीर राज्य देशासाठी महत्वाचे आहे. सरकारच्या दहशतवाद्यांच्या विरोधात लढण्याच्या रणनितीला आम्ही विरोध करत नाही. परंतु, तुम्हाला समर्थन असल्याशिवाय दहशतवाद्यांविरोधातील लढाई तुम्ही जिंकू शकत नाही.
लोकसभेत जम्मू-काश्मीरमध्ये ६ महिने राष्ट्रपती राजवट वाढवण्याच्या प्रस्तावाल मंजुरी मिळाली आहे. ३ जुलै २०१९ पासून पुढील ६ महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू राहणार आहे. तर, जम्मू-काश्मीरसाठी असलेल्या आरक्षण विधेयकालाही यावेळी मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या नागरिकांना ३ टक्के आरक्षणाचा फायदा होणार आहे.
