नवी दिल्ली : केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी आज दोन शेतकरी विधेयके राज्यसभेमध्ये मांडली. या विधेयकांविरोधात विरोधकांकडून मोठ्या प्रमाणात घोषणाबाजी करण्यात आली. यातच, ही विधेयके मंजूर झाली तर, देशात एकही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही, अशी हमी सरकार देत आहे का? असा प्रश्न शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी उपस्थित केला.
फार्मर्स अँड प्रोड्यूस ट्रेड अँड कॉमर्स (प्रोमोशन अँड फर्टीलायझेशन), तसेच फार्मर्स (इम्पॉवर्मेंट अँड प्रोटेक्शन) अ‌ॅग्रीमेंट ऑन प्राईज अशुअरंस अँड फार्म सर्व्हिस ही दोन विधेयके आज सकाळी राज्यसभेत मांडण्यात आली. सीपीआय, टीएमसी आणि डीएमके यासह इतर काही पक्षांच्या नेत्यांनी ही विधेयके संसदेच्या निवड समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली. तसेच, संजय राऊत यांनी या विधेयकांवर चर्चा करण्यासाठी संसदेचे विशेष सत्र आयोजित करण्यात यावे, अशी मागणीही केली.
कोरोना महामारी सुरू असताना, त्यावर लक्ष देण्याऐवजी ही विधेयके मंजूर करण्याची काय घाई आहे? असा प्रश्न माजी पंतप्रधान देवेगौडांनी उपस्थित केला. शेतकऱ्यांसाठी या विधेयकाचे त्वरित आणि दूरगामी काय फायदे होतील, हे पंतप्रधानांनी स्पष्ट करावे ,अशी मागणीही त्यांनी केली.
वायएसआरसीपी खासदार व्ही. व्ही. रेड्डी यांनी काँग्रेसला या विधेयकांना विरोध करण्याचे कोणतेही कारण नाही, कारण काँग्रेस पक्ष हा 'दलालांचा' पक्ष आहे असे म्हटल्यामुळे सभागृहात गदारोळ झाला. त्यानंतर राज्यसभेचे कामकाज काही काळासाठी स्थगित करण्यात आले.
हेही वाचा : २३ सप्टेंबरला पंतप्रधान घेणार कोरोना आढावा बैठक; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेही असणार उपस्थित
