नवी दिल्ली - राफेल लढाऊ विमानाच्या खरेदी प्रक्रियेवर तयार केलेला, नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकाचा (कॅग) अहवाल संसदेमध्ये आज मांडण्यात आला. यावेळी राफेलच्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणावर विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारला घेरले होते. या प्रकरणात तपासासाठी संसदीय समिती (जेपीसी) नेमावी, अशी मागणी पुन्हा विरोधी पक्षांनी केली आहे.
मंगळवारी कॅगचा अहवाल संसदेच्या पटलावर आल्यानंतर काँग्रेसने सभागृहात गदारोळ केला होता. कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात सरकारने जेसीपी नेमावी, असा आग्रह विरोधीपक्ष करत आहेत. तर, राफेल खरेदी करताना कोणत्याही प्रकारचा घोटाळा झालेला नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राफेलला 'क्लिन चीट' दिलेली आहे. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेत काहीच संशय राहिलेला नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे जेसीपी नेमण्याचा प्रश्नच उरत नाही, असेही सरकारने म्हटले आहे.
कॅगचा अहवाल -
राफेलच्या खरेदी प्रक्रियेवर कॅगने १२ प्रकरणांचा अहवाल तयार केला आहे. नियमानुसार कॅगला आपला अहवाल सर्वप्रथम राष्ट्रपती आणि अर्थ मंत्रालयाला द्यावा लागतो. त्यानुसार कॅगने सोमवारी हा अहवाल राष्ट्रपतींना दिला होता. तो आज संसदेच्या पटलावर मांडण्यात आला आहे.
यापूर्वी संरक्षण मंत्रालयाने राफेलच्या खरेदीचा सविस्तर तपशील कॅगला दिला होता. त्यामध्ये ३६ राफेल विमानांची किंमतही नमूद करण्यात आली होती. १६ व्या लोकसभेचे अधिवेशन बुधवारी समाप्त होत आहे. सरकारचे हे शेवटचे अधिवेशन आहे. लोकसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर १७ व्या लोकसभेची स्थापना होईल.
वृत्तपत्राने केलेला गौप्यस्फोट -
एका इंग्रजी वृत्तपत्राने राफेलच्या खरेदीवर अनेक गौप्यस्फोट केले आहेत. त्यामुळे संपूर्ण देशभरात खळबळ उडालेली आहे. राफेल खरेदी करताना सरकारने अनेक बदल केले. त्यामुळे राफेलच्या किमती वाढल्या आहेत, असा पहिला गौप्यस्फोट त्यांनी केला होता. त्यानंतर खरेदी करताना हक्क नसतानाही पंतप्रधान कार्यालयाने फ्रान्स सरकारशी आपल्या स्तरावर बोलणी केली होती, असाही गौप्यस्फोट या वृत्तपत्राने केला आहे. विशेष म्हणजे भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी असलेले नियमच सरकराने काढून टाकले होते, असा नवा खळबळजनक खुलासा या वृत्तपत्राने केला आहे. त्यामुळे संसदेत होणाऱ्या राफेलच्या चर्चेवर सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.
