डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवडय़ात सर्वानाच वेध लागतात, सरत्या वर्षांला निरोप देण्याचे आणि आगामी वर्षांच्या स्वागताचे. नव्या गोष्टींचा आरंभ करतानाही काही जुन्या घडामोडी कायम लक्षात राहतात. त्याचा आढावा वर्षाअखेर आवर्जून घेतला जातो. गेल्या वर्षभरात असंख्य घडामोडी घडल्या आहेत. त्यामध्ये पुलवामाचा बदला घेणारा एअर स्ट्राईक, तिहेरी तलाक आणि काश्मीरमधील कलम 370 रद्द , अशा महत्वाच्या घटनांचा समावेश आहे.
- अयोध्या प्रकरणाचा ऐतिहासिक निकाल
कित्येक दशकांपासून न्यायालयात सुरू असलेल्या राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादावर 9 नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयानं ऐतिहासिक निकाल दिला. अयोध्येतील वादग्रस्त २.७७ एकर जागा रामलल्लाची असल्याचा सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला. या निकालाकडे संपूर्ण देशांचं लक्ष लागलं होते. तर मशीद बांधण्यासाठी वेगळी ५ एकर जमीन देण्यात यावी, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला. या निकालाचे सर्वत्र स्वागत करण्यात आले आहे.
- तिहेरीतलाक अखेर रद्द!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने अखेर राज्यसभेत तिहेरी तलाकबंदी विधेयक ९९ विरुद्ध ८४ मतांनी ३१ जुलैला संमत करून ऐतिहासिक विजय मिळवला. हा कायदा मोडणाऱ्या पतीला तीन वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागू शकतो. तिहेरी तलाक बंदी कायद्यानुसार पतीला तीन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद. तर आरोपीविरोधात अजामीनपात्र गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो.
- पुलवामाचा बदला घेणारा बालाकोट हल्ला -
जम्मू काश्मीरमधील पुलवामामध्ये 14 फेब्रुवारी 2019 ला झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात भारताचे 40 जवान शहीद झाले होते. यानंतर भारताने पुलवामाचा बदला म्हणून 26 फेब्रुवारी 2019 रोजी पहाटे पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसून बालकोट एअरस्ट्राईक करत दहशतवाद्याची तळे उद्धवस्त केली. यामुळं बिथरलेल्या पाकिस्ताननं भारताच्या लष्करी तळांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पाकिस्तानला प्रतिउत्तर देताना विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान यांचं विमान पाकिस्तानच्या हद्दीत कोसळलं. अभिनंदन दोन दिवस पाकिस्तानच्या ताब्यात होते. याप्रकरणी केंद्र सरकारनं कठोर भूमिका घेतल्यामुळे एक मार्च रोजी पाकिस्ताननं त्यांची सुटका केली. हा भारताच्या मुत्सद्दी धोरणांचा विजय मानण्यात आला.
- करतारपूर कॉरिडॉर
अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला कर्तारपूर कॉरिडॉर प्रकल्प या वर्षी मार्गी लागला. पाकिस्तानात असलेलं शीखांचं पवित्र स्थळ गुरुनानक साहिब भारतातील बेर साहीब या गुरुद्वाराला कॉरिडॉरनं जोडण्यात आलंय. ९ नोव्हेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गुरदासपूर इथं भारताकडील बाजूचं उद्घाटन केलं. शीख धर्माचे संस्थापक गुरु नानक देव यांच्या ५५० व्या जन्मदिवसानिमित्त हा कार्यक्रम झाला.
- देशात प्रलयंकारी पाऊस आणि पूरस्थिती
कर्नाटक, केरळ, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, आसाम आणि महाराष्ट्रात प्रलयंकारी पावसानं थैमान घातले. त्यात अनेकांचा जीव गेला. जीवनमरणाचा सामना करावा लागला. या आपत्तीमध्ये हजारो घरे पडली; शेकडो जनावरांचा व मानवांचा बळी गेला. जीविताबरोबर वित्ताची प्रचंड वाताहत व हानी झाली. जागतिक वारसा स्थळ हम्पीलाही पुराचा फटका बसला आहे.
- हैदराबादमधील बलात्काराची अमानुष घटना
हैदराबादमध्ये बलात्कार करून पशुवैद्य तरुणीची हत्या झाली. या घटनेने संपूर्ण देश हादरला. या प्रकरणातील चारही आरोपींचे एन्काऊंटर करण्यात आल्यानंतर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. यानंतर बलात्कार करून महिलांना जिवंत जाळल्याचे प्रकार अनेक ठिकाणी घडले. त्याविरोधात देशभरात संतापाची लाट उसळली.
- देशाला पहिलं राफेल विमान मिळालं
विजयादशमी आणि एअरफोर्स दिनी भारताला पहिलं राफेल लढाऊ विमान मिळालं. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी स्वत: फ्रान्सला जाऊन शस्त्रपूजन करत विमान आपल्या ताब्यात घेतलं. राफेल करारात घोटाळा झाल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी मोदी सरकारची चांगलीच कोंडी केली होती. राफेलचा मुद्दा देशभर गाजला होता.
- देशभरातील निवडणुकांचे रंग
2019 लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने ३०३ जागा जिंकत स्वबळावर स्पष्ट बहुमत मिळवले. तर महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांनंतर शिवसेनेनं सर्वाधिक जागा मिळालेल्या मित्रपक्ष भाजपशी काडीमोड घेत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी-काँग्रेससह वेगळी चूल मांडली आणि राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झालं. झारखंडमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस आणि झारखंड मुक्ती मोर्चानं (जेएमएम) भाजपाला पराभवाची धूळ चारली. तर हरियाणामध्ये भाजपनं सत्ता स्थापन केली. कर्नाटकातही १७ आमदारांच्या राजीनाम्यामुळं काँग्रेस-जेडीएस सरकार कोसळलं. यानंतरच्या पोटनिवडणुकीत भाजपनं विजय मिळवला.
- राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी
आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीची अंतिम यादी जाहीर झाली. यामध्ये ३ कोटी ११ लाख २१ हजार ४ लोकांचा समावेश करण्यात आला. तर, १९ लाख ६ हजार ६५७ लोकांना यातून वगळण्यात आले.याविरोधात आसाममध्ये जोरदार निदर्शनं झाली. यानंतर सरकारनं या लोकांना नागरिकत्व सिद्ध करण्याची संधी मिळावी म्हणून यादी अद्ययावत करण्याचे आदेश दिले. यातून वगळले गेल्यास आंतरराष्ट्रीय लवादासमोर स्वतःची बाजू मांडता येणार आहे. त्यानंतर सरकारने नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू केला आहे. एनआरसी आणि नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात देशभरामध्ये आंदोलन सुरू आहेत.
- आर्टिकल 370 आणि आर्टिकल ३५ ए रद्द
मोदी सरकारनं ५ ऑगस्टला जम्मू-काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे आर्टिकल 370 आणि आर्टिकल ३५ ए रद्द केले. यासोबतच भारतीय संसदेनं जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयक मंजूर करत जम्मू-काश्मीर आणि लडाखला केंद्रशासित प्रदेशांचा दर्जा दिला.