'राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी हा भारताचा अंतर्गत विषय'

बांग्लादेशातील सीमा रक्षक महानिदेशक मेजर जनरल शफीनुल इस्लाम यांनी एनआरसी हा मुद्दा पूर्णपणे भारत सरकारचा अंतर्गत विषय असल्याचे म्हटले.

नवी दिल्ली - नागरिकत्व संशोधन कायदा (CAA) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) वरून देशभरात वातावरण पेटलेले पहायला मिळत आहे. बांग्लादेशातील सीमा रक्षक महानिदेशक मेजर जनरल शफीनुल इस्लाम यांनी एनआरसी हा मुद्दा पूर्णपणे भारत सरकारचा अंतर्गत विषय असल्याचे म्हटले. भारत सीमा सुरक्षा दल आणि बांग्लदेश सीमा रक्षक महानिदेशक यांच्यादरम्यान 49 वी द्विपक्षीय चर्चा झाली. यावेळी दोन्ही देशांनी सीमेवर परस्पर समन्वय सुधारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

• DG of Border Guards Bangladesh (BGB) Md Shafeenul Islam on National Register of Citizens (NRC): This issue is completely an internal matter of Indian government. Like any other border guarding force, BGB works to prevent illegal crossing and will continue to do so. pic.twitter.com/EQo1iHM2jd

  — ANI (@ANI) 29 December 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  DG of Border Guards Bangladesh (BGB) Md Shafeenul Islam on National Register of Citizens (NRC): This issue is completely an internal matter of Indian government. Like any other border guarding force, BGB works to prevent illegal crossing and will continue to do so. pic.twitter.com/EQo1iHM2jd

  — ANI (@ANI) 29 December 2019

  ">

  DG of Border Guards Bangladesh (BGB) Md Shafeenul Islam on National Register of Citizens (NRC): This issue is completely an internal matter of Indian government. Like any other border guarding force, BGB works to prevent illegal crossing and will continue to do so. pic.twitter.com/EQo1iHM2jd

  — ANI (@ANI) 29 December 2019

  
  

एनआरसी हा भारताचा अंतर्गत प्रकरण आहे. लोक आपल्या कुटुंबीयाच्या भेटीसाठी किंवा इतर कारणांमुळे सीमा पार करतात. बांग्लादेशी नागरिक भारतामध्ये आल्यानंतर पुन्हा मायदेशी परतले. ते सर्व आपल्या मर्जीने परतले आहेत. जवळपास 300 लोकांना विना कागदपत्रे पकडले होते, असे मेजर जनरल शफीनुल इस्लाम म्हणाले. यापूर्वी बांगलादेशचे विदेशमंत्री ए. के. अब्दुल मोमेन यांनी नागरिकत्व सुधारण कायदा तसेच एनआरसीवर आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि एनआरसी हे भारताचे अंतर्गत मुद्दे असले तरीही देशातील ‘अनिश्चितते’ची स्थिती कुठल्याही शेजारी देशांवर प्रभाव पाडू शकते, असे ते म्हणाले होते.