'घोटाळा करणे बलात्कारापेक्षा कमी नाही, धोखेबाज बिल्डरांना फाशी द्या'

मेहनत करुन मध्यमवर्गीय नागरिक घरासाठी पैसे जमवतात. परंतु, लालची बिल्डर त्यांना आमिष दाखवत त्यांची आयुष्याची कमाई चोरतात. हा गुन्हा बलात्कार करण्यापेक्षा काही कमी नाही.

नवी दिल्ली - राज्यसभेत आज (गुरुवार) रिअल इस्टेट सेक्टरवर चर्चा झाली. भाजप खासदार विजय गोयल याबाबत बोलताना म्हणाले, नागरिक घर खरेदी करण्यासाठी एक-एक पैसा गोळा करतात. परंतु, लालची बिल्डर त्यांच्या पैशावर डल्ला मारतात, अशी फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरांना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे.

• Spoke in the Rajya Sabha about the woes of lakhs of home-buyers in Delhi-NCR area who have been cheated by builders. Demanded capital punishment for builders who deliberately looted home-buyers' money with fraudulent intention. Listen- pic.twitter.com/dzLMBttOTW

  — Vijay Goel (@VijayGoelBJP) July 25, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Spoke in the Rajya Sabha about the woes of lakhs of home-buyers in Delhi-NCR area who have been cheated by builders. Demanded capital punishment for builders who deliberately looted home-buyers' money with fraudulent intention. Listen- pic.twitter.com/dzLMBttOTW

  — Vijay Goel (@VijayGoelBJP) July 25, 2019

  ">

  Spoke in the Rajya Sabha about the woes of lakhs of home-buyers in Delhi-NCR area who have been cheated by builders. Demanded capital punishment for builders who deliberately looted home-buyers' money with fraudulent intention. Listen- pic.twitter.com/dzLMBttOTW

  — Vijay Goel (@VijayGoelBJP) July 25, 2019

गोयल म्हणाले, की मध्यमवर्गीयांकडे घर खरेदी करण्यासाठी काहीही नसते. अशा परिस्थितीतही कठोर मेहनत करुन मध्यमवर्गीय नागरिक घरासाठी पैसे जमवतात. घराच्या आशेने मध्यमवर्गीय बिल्डरांकडे पैसे जमा करतात. परंतु, लालची बिल्डर त्यांना आमिष दाखवत त्यांची आयुष्याची कमाई चोरतात. हा गुन्हा बलात्कार करण्यापेक्षा काही कमी नाही, अशी फसवणूक करणाऱ्या लालची बिल्डरांवर फाशीची कारवाई झाली पाहिजे.

आम्रपाली प्रकरणावर बोलताना गोयल म्हणाले, की आम्रपालीचा प्रचार आणि प्रसार करणाऱ्यांवरही कारवाई झाली पाहिजे. आम्रपाली प्रकरणात उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. यानुसार, पहिला अधिकार हा घर खरेदीदाराचा असणार आहे. न्यायालयाची या निर्णयामुळे जवळपास ४८ हजार खरेदीदारांना याचा लाभ मिळणार आहे. यासोबतच, राष्ट्रीय गृहनिर्माण निगमला (एनबीसीसी) खरेदीदारांना घरे बांधून देण्यास सांगितले आहे आणि आम्रपाली समुहाच्या योजनांचे रजिस्ट्रेशनही रद्द करण्यात आले आहे.