नवी दिल्ली - आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने आज जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. यामध्ये मागील ५ वर्षात राबवलेल्या काही योजानांना अद्ययावत केले आहे. तर, देशातील युवकांसाठी विविध विद्यापीठांमध्ये व्यवस्थापन कोट्यातून जागा वाढवून देणार, अशी हमी भाजपने दिली आहे. हा जाहीरनामा पुढील वर्षासाठी 'व्हिजन डॉक्युमेंट' असेल, असेही जाहीरनामा समितीचे अध्यक्ष राजनाथ सिंह यांनी म्हटले आहे.
भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये ७५ संपल्प मांडले आहेत. हे ७५ संकल्प देशाच्या ७५व्या स्वातंत्र्यदिनाला समर्पित करण्यात आले आहेत. भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये दहशतवादा विरोधात 'जीरो टोलरन्स' पॉलिसी वापरणार, असे म्हटले आहे. तर देशातील सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यासाठी सैनिकांचे सशक्तीकरण करण्यात येईल, असेही जाहीरनाम्यामध्ये सांगितले आहे. तर, ईशान्य भारतातील निर्वासिन रोखण्यासाठी कठोर नियम आणले जातील, असेही भाजपने स्पष्ट केले आहे.
शेतकऱ्यांना पेन्शन -
भाजपने आगामी काळात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २ टक्क्यांनी वाढवण्याचे वचन दिले आहे. जुन्या शेतकरी सम्मान योजने अंतर्गत पूर्वी २ हेक्टर शेतजमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना ६००० प्रति वर्ष दिले जात होते. आता देशातील प्रत्येक शेतकऱ्याला ही योजना लागू पडेल, असेही जाहीरनाम्यात नमूद आहे. तर, छोट्या शेतकऱ्यांना वयाच्या ६० वर्षानंतर पेन्शन देण्यात येईल. तसेच कृषी क्षेत्रात २५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येईल, अशी हमी भाजपने दिली आहे.
जागतिक पातळीवर देशाला महसत्ता बनवणार -
देशाला जगात तिसरी आर्थिक महासत्ता बनवण्याच्या दिशेने भाजप काम करेल, अशी हमी संकल्प पत्रात देण्यात आली आहे. तर २०२५ पर्यंत ५ लाख कोटी डॉलर, २०३१ पर्यंत १० लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था भारत बनेल, असे भाकीतही भाजपने केले आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्रामध्ये १०० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक भाजप करेल. तर, सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी १ लाख कोटींची मोफत पत हमी योजना राबवण्यात येईल, असे भाजपने म्हटले आहे.
देशभरात रस्त्याचे जाळे विकसीत करणार -
देशभरातील सर्व बस स्थानकांना उघड्यावर शौच मुक्त करण्याचा संकल्प भाजपने केला आहे. ५० शहरांमध्ये मजबूत मेट्रो नेटवर्क स्थापन करण्याचाही भाजपचा प्रयत्न असेल. तर, देशभरात रस्तांच्या जाळे विकसित करण्यासाठी भारतमाला २.० च्या माध्यमातून प्रत्येक राज्याला सहायता देण्यात येईल, असेही म्हटले आहे.
स्वास्थ केंद्रामध्ये टेलीमेडिसिन लॅबची व्यवस्था -
भारतातील १.५ लाख स्वास्थ्य आणि कल्याण केंद्रांमध्ये टेलीमेडिसिन आणि डायग्नोस्टिक लॅबची व्यवस्था करण्यावर भाजप भर देणार आहे. तर, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये मेडिकल कॉलेजची स्थापनाही करण्यात येईल, असे भाजपने म्हटले आहे. २०२२ पर्यंत सर्व महिला आणि बालकांचे लसीकरण करण्यात येईल.
एकत्र निवडणूका -
भाजप सत्तेत आले तर, लोकसभा विधानसभा आणि स्थानिक निवडणूकांना एकत्र पार पाडल्या जातील. प्रभावी शासनाच्या मदतीने भारताला भ्रष्टाचारमुक्त करण्याचा भाजपचा प्रयत्न असेल. सार्वजनिक क्षेत्रातील सेवा वेळेवर पुरवण्यावर भाजप काम करणार आहे.
तरूण उद्योगपतींना कर्ज -
देशातील युवा उद्योगपतींना ५० लाखापर्यंत कर्ज आणि इशान्य भारतासाठी उद्धमी पूर्वोत्तर योजना सुरू करण्याचा भाजपचा प्रयत्न असेल, असेही जाहीरनाम्यामध्ये सांगण्यात आले आहे.
देशात २०० नवे केंद्रीय विद्यालय आणि नवोदय विद्यालयांची स्थापना करणार. २०२४ पर्यंत एमबीबीएस आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांची संख्या दुप्पट करण्यावर भाजपचा भर असेल. तर, भारतीय शैक्षणिक संस्थेला जगातील ५०० नामांकीत संस्थांमध्ये बसवण्याची जबाबदारीही भाजपने घेतली आहे.
तिहेरी तलाक प्रतिबंध -
तिहेरी तलाक आणि निकाह हलाला सारख्या प्रथांवर प्रतिबंध घालण्यासाठी भाजप विधेयक आणणार. तर, सर्व अंगणवाडी आणि आशा कार्यकर्त्यांना आयुष्यमान भारत योजने खाली स्वास्थ सेवा पूरवण्याचा भाजपचा प्रयत्न असेल. तर, ५० टक्के महिलांना रोजगार देणाऱ्या सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांचे १० टक्के उत्पादन सरकार खरेदी करणार.
छोट्या दुकानदारांसाठी पेन्शन योजना -
गरीबीरेषेखाली राहणाऱ्या कुटुंबांची संख्या कमी करून १० टक्केवर आणणार. तर, प्रत्येक गरीब वस्तिमध्ये ५ किलोमीटरच्या आत बँकिंग सुविधा आणि छोट्या दुकानदारांसाठी पेन्शन योजना राबवण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे.
राम मंदिराचे निर्माण -
संविधानाच्या अधीन राहून अयोध्येतील राम मंदिराचे निर्माण करण्याचा मार्ग मोकळा करणार. तसेच गंगोत्री ते गंगासागर पर्यंत गंगा नदी स्वच्छ करण्याचा प्रयत्नही भाजप करणार आहे. तसेच देशाच्या सुरक्षेसाठी समान नागरीक संहिताही आणण्यावर भाजपचा जोर असेल.
प्रवासी भारतीयांमध्ये संवाद वाढवण्यासाठी भारत गौरव योजनेची भाजप सुरुवात करणार आहे. तर, जागतीक समस्या जसे दहशतवाद आणि भ्रष्टाचाराविरोधात सर्वपक्षांचा सहयोग वाढवण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे.
जलशक्ती मंत्रालयाची स्थापना -
देशातील पाण्याच्या समस्यापासून समाधानासाठी वेगळे जलशक्ती मंत्रालयाची स्थापना करण्यात येईल, अशी घोषणा पंतप्रधान मोदी यांनी केली आहे.
