नवी दिल्ली - बिहारमध्ये टोकाचे ध्रुवीकरण झालेल्या वातावरणात, असे दिसते की, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए) निवडणुकीच्या बुद्धिबळपटावर असे काही सावधगिरीचे डावपेच आखले आहेत की, यादव किंवा मुस्लिमानांनी कोणताही निर्णय घेतला तर तो भाजपला सर्वाधिक लाभदायक ठरणार आहे. राज्यातील विविध जातीच्या मतदारांशी असलेल्या संबंधांची रचना दाखवणारी आकृती ही बहुआयामी आहे, ज्यामुळे मुस्लिम किंवा यादवांचे संपूर्ण एकगठ्ठा मतदान एनडीएविरोधात वळवणे अवघड होणार आहे.
वस्तुतः मुस्लिम आणि ओबीसींच्या कल्याणाचे निर्णय घेण्याची नितीश कुमार यांची अनेक दशकांपासून असलेली परंपरा संपूर्ण नष्ट झालेली नाही, केवळ भाजपप्रणित सरकारने संसदेत घेतलेल्या काही निर्णयांमुळे तिची तीव्रता थोडी ओसरलेली असू शकते. विशेषतः, नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला मुस्लिम स्वतःच्या हितविरोधी गृहित धरून विरोध करण्याची शक्यता आहे.
मुस्लिम आणि इतर मागासवर्गीय लोकांचा रोष कमीत कमी करण्यासाठी, मुस्लिम आणि यादवांना पुरेसे प्रतिनिधित्व देऊन जातीचे संतुलन राखले गेले आहे. एनडीएचा भागीदार, जदयूने यादव आणि मुस्लिम या दोन्ही जातींतील तसेच स्वाभाविकपणे, कुर्मी जातीच्या उमेदवारांना, ज्या जातीतून स्वतः नितीशकुमार येतात, त्यांच्या उमेदवारांना उभे करण्याची सज्जता ठेवली आहे.
२७ टक्के मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या दरभंगा जिल्ह्यातून फराझ फातमी आणि बरेलवी विचारप्रवाहाचे प्रतिनिधित्व करणारे, मुस्लिमांचा एक प्रमुख चेहरा असलेले विधान परिषद सदस्य मौलाना गुलाम रसूल बलयावी यांना दिलेली उमेदवारी, ही गोष्ट नितीश यांनी किती नियोजनबद्ध रित्या खेळी खेळली आहे, याची साक्ष देते. बिहारमध्ये मुस्लिमांवर बरेलवींचा महत्वपूर्ण प्रभाव आहे.
आतापर्यंत, निवडणूक रिंगणात १८ यादवांना उभे करून, जदयूने राजदविरोधात तटबंदी तयार केली आहे. तर ११ मुस्लिम उमेदवार यादीत असल्याने राजदच्या प्रमुख प्रभावशाली नेत्यांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी एका शक्तिशाली विरोधी डावपेचापेक्षा कमी नाही.
राजदचे नेते तेजप्रताप यादव यांचे पूर्वाश्रमीचे सासरे, चंद्रिका रॉय हे जदयूच्या तिकीटावर पारसा विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत. त्यांच्या कन्येला लालू यांच्या मुलाने विवाह झाल्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यात सोडून दिले. रॉय यांच्या कुटुंबीयांचे राजदशी दिर्घकाळापासूनचे संबंध राहिले आहेत. प्रत्यक्षात, त्यांचे वडील दरोगा प्रसाद हे लालू यांच्या सरकारमध्ये मंत्री राहिले आहेत.
जदयूने असाच दुसरा धक्का राजदला दिला आहे, तो म्हणजे जयवर्धन यादव यांना यंदा उमेदवारी दिली आहे. जयवर्धन यादव यांनी २०१५ मध्ये पालिगंजची जागा राजदच्या तिकिटावर निवडणूक लढवून जिंकली होती. आता ते जदयूच्या तिकिटावर निवडणूक लढवतील. नितीश यांनी राजदच्या काही प्रमुख नेत्यांना त्यांच्याच लोकांविरोधात निवडणूक लढवण्यासाठी मैदानात उतरवले आहे, ज्यांचा त्यांच्या जमातीत मोठा प्रभाव आहे.
मुस्लिम आणि यादव हे नितीश यांच्यासाठी निवडणूक लढवत असून या दोन्ही जमाती या मोठ्या प्रमाणात असंघटित असलेल्या जमातींपैकी आहेत, हा स्पष्ट संदेश यातून दिला गेला आहे. नितीश हे यादव आणि मुस्लिम चेहऱ्यांना निवडणूक रिंगणात आणून जे विभाजनाचे राजकारण खेळले आहे, ते मतांचा मोठा हिस्सा जर जदयूच्या बाजूने गेला नाही तरी निदान महागठबंधनच्या मतांमधून त्याची वजाबाकी व्हावी, म्हणजे महागठबंधनला तरी तो मिळू नये, याची सुनिश्चिती करण्यासाठी आहे.
काँग्रेस आणि भाजपचा, दुसरीकडे, उच्च जातींच्या मतांवर समान दावा असला तरीही, भाजपच्या अतिरेकी हिंदुत्ववादी पवित्र्यामुळे काँग्रेस कमकुवत होत चालली आहे. बिहारमध्ये मुस्लिम आणि इतर जातींची मते आकर्षित करण्यासाठी, १९४७ पासून पहिली चार दशके, काँग्रेसचा उदारमतवादी सिद्धांत चांगलाच फायदेशीर ठरला होता, जो आता अस्तित्वात नाही. १९९० च्या दशकात, लालू यादव, नितीशकुमार आणि रामविलास पासवान या बिगर उच्च जातीच्या नेत्यांच्या उदयानंतर, ज्यांनी मतांचा वाटा पुन्हा आपल्या जातींसाठी संघटीत केला, अन्यथा केवळ एकाच पक्षाकडे सारी मते जात होती.
काँग्रेस आपले बहुतेक कार्यकर्ते उच्च जातीतून आणत असे आणि कनिष्ठ जाती, ओबीसी आणि मुस्लिमांकडून निष्ठेची अपेक्षा करत असे, जेव्हा त्यांना राज्य विधिमंडळात प्रतिनिधित्वच दिले जात नसे. ते काही प्रमाणात घुसण्याचा प्रयत्न करण्याआधी, काँग्रेस उच्च जातीच्या राजकारण्यांना संरक्षण देऊन त्यांचे पंख कापत असे. दुर्गाप्रसाद राय आणि कर्पूरी ठाकूर हे उच्च जातीच्या कटकारस्थानांना कनिष्ठ जातींचे राजकारणी किती बळी पडत असत, याची आदर्श उदाहरणे आहेत. दोन्ही मुख्यमंत्र्यांना कनिष्ठ जातींना सक्षम करण्याच्या पुढाकारांबद्दल आपला कार्यकाळ पूर्ण न करताच राजीनामा द्यावा लागला होता.
बिहारमध्ये जातीच्या ध्रुवीकरणामुळेच, लोकांचा निवडणूक प्रक्रियेत, अक्षरशः, सहभाग वाढला. काँग्रेस उच्च जातीच्या राजकारणाची प्रमुख लाभार्थी राहिली, कारण मतदानाची टक्केवारी कमी असे. जशा निवडणुकांची संख्या वाढू लागली, तसा काँग्रेसचा राज्यातील प्रभाव ओसरत किमान होत गेला. राज्यात जातींच्या लोकशाहीकरणामुळे प्रतिस्पर्धी उमेदवारांची संख्याही वाढत गेली.
आकडेवारी पहायची झाली तर, राज्यात लोकांनी चतुराईने खंडीत जनादेशच देण्याचा पर्याय निवडला आहे, जो प्रत्यक्षात असायला हवा. कारण एकाच पक्षाकडे बहुमत असले तर बिहारसारख्या भारतातील सर्वात मागास राज्यात लोकांचे शोषण त्या पक्षाकडून केले जाते.
आकडेवारी
१९५२ मधील उमेदवारांची संख्या - १५९४
१९५२ मधील मतदानाची टक्केवारी - ३९.७ टक्के
१९८५ मध्ये उमेदवारांची संख्या - ४२३७
मतदानाची टक्केवारी - ५६.३ टक्के
१९९० मध्ये उमेदवारांची संख्या - ६६२९
१९९० मध्ये मतदानाची टक्केवारी - ६० टक्के
१९९५ मध्ये उमेदवारांची संख्या - ८४१०
मतदानाची टक्केवारी - ६१ टक्के
