नवी दिल्ली - विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांच्या भर्तीसाठी लागू करण्यात आलेल्या १३ पॉइंट रोस्टर विरोधात, अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीय समुदायाने भारत बंदची हाक दिली होती. या बंदचा मोठा परिणाम उत्तर भारताच्या अनेक राज्यांमध्ये पाहण्यास मिळाला. देशाची राजधानी दिल्ली येथे मोठ्या प्रमाणात युवक रस्त्यावर उतरले होते. तर, अनेक मोठ्या पक्षांनी भारत बंदला पाठिंबा दर्शवला.
विद्यापीठांच्या प्राध्यापक भर्ती प्रक्रियेत १३ पॉइंट रोस्टर लागू झाल्यामुळे मागास जातींच्या आरक्षणाला फूस लावली जात आहे. तर, केंद्रातील मोदी सरकार या समुदाचे आरक्षण रद्द करण्याच्या तयारीत आहे, असा ठपका आंदोलकांनी ठेवला आहे. बंदच्या वेळी कोणत्याही अप्रिय घटनेची बातमी समोर आली नाही. मात्र, अनेक राज्यांमध्ये आंदोलकांनी रेल्वे गाडी अडवण्याचा प्रयत्न केला होता. तर, बिहारमध्ये काही आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
काय आहे प्रकरण -
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) प्राध्यापकांच्या भर्तीसाठी २०० पॉइंट रोस्टर रद्द करून १३ पॉइंट रोस्टरची तरतूद केली होती. यावर मागास समुदायाने आक्षेप नोंदवत अलाहबाद उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने यूजीसीच्या बाजूने निकाल दिला होता. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेथेही १३ पॉइंट रोस्टरच बरोबर असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. तेव्हापासून १३ पॉइंट रोस्टर रद्द करण्याची मागणी मागास समुदाय करत आहे.
काय आहे रोस्टर -
पूर्वी विद्यापीठ हे एकक मानून प्राध्यापकांची भर्ती २०० पॉइंट रोस्टरच्या आधारावर करण्यात येत होती. या रोस्टरनुसार १ ते २०० जागांवर आरक्षणाचे पद निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार पहिले ३ पद हे अनारक्षित त्यानंतरचे ४थे पद हे ओबीसीसाठी आरक्षित आहे. तर ५वे आणि ६वे पद अनारक्षित असून ७वे पद एससीसाठी तर ८ वे पद हे ओबीसी आरक्षित आहे. त्यांनतरचे ९वे, १०वे आणि ११वे पद अनारक्षित आहेत. १२वे पद एसटीसाठी आरक्षित असून १३ वे पद हे अनारक्षित आहे.
मात्र, यूजीसीने केलेल्या १३ पॉइंट रोस्टरच्या तरतुदीमुळे प्राध्यापकांच्या भर्तीसाठी विद्यापीठ एकक राहीलेले नाही. या तरतुदीनुसार विद्यापीठातील विविध विभाग हे एकक मानण्यात आले आहेत. त्यामध्ये भर्ती करताना प्रथम १३ जागांचा विचार आधी करण्यात येणार आहे. विभागवार पदांवर नियुक्ती करताना ३ ते ४ पदांपेक्षा जास्त जागा निघत नाहीत. त्यामुळे आपोआपच आरक्षणाला फूस लागते, असे म्हटले जात आहे.
मानव संसाधन विकास मंत्री काय म्हणाले ?
भारत बंदची हाक दिल्यानंतर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आपले मत नोंदवले आहे. २०० पॉइंट रोस्टरला आमचे समर्थन आहे. मात्र, या प्रकरणावर न्यायालय निर्णय घेणार. त्यासाठी आपण सर्वोच्च न्यायालयात पूनर्विचार याचिका दाखल करणार आहोत, असे जावडेकर यांनी म्हटले आहे.
