नवी दिल्ली : १५ वर्षांपूर्वी आजच्याच दिवशी देशातील लोकशाही बळकट करणारा एक कायदा लागू करण्यात आला. हा कायदा म्हणजे, माहितीचा अधिकार! (आरटीआय) या कायद्याचा उद्देश हा सरकारच्या कामकाजातील पारदर्शकता वाढवून नागरिकांना अधिक सशक्त बनवणे हा आहे. सरकारी कामकाजाबाबत कोणतीही माहिती मिळवण्याचा अधिकार देशातील नागरिकांना हा कायदा देतो.
आरटीआय कायदा हा लोकांना सशक्त बनवण्यासाठी आणला गेला असला, तरी आरटीआय कार्यकर्त्यांसाठी मात्र हा कायदा धोकादायक ठरत चालला आहे. सरकारी कामांमधील भ्रष्टाचार उघड करणाऱ्या आरटीआय कार्यकर्त्यांवर कायम हल्ले होत असतात. सीएचआरआयने दिलेल्या एका अहवालानुसार, कायदा लागू झाल्यानंतर पहिल्या तीन महिन्यांमध्ये आरटीआय कार्यकर्त्यांवर हल्ल्याची घटना घडली नव्हती. मात्र, त्यानंतर कितीतरी प्रमाणात आरटीआय कार्यकर्त्यांवर हल्ले झाले.
२०११मध्ये सर्वाधिक ८३ कार्यकर्त्यांवर हल्ले करण्यात आले. तर त्यानंतर २०१३, २०१४, २०१५ आणि २०१६ मध्ये अशा अनुक्रमे ३६, २६, २१ आणि १४ घटना दिसून आल्या. गेल्या १५ वर्षांमध्ये आतापर्यंत आरटीआय कार्यकर्त्यांवर हल्ला झाल्याच्या सुमारे ४०० घटना समोर आल्या आहेत. तर, २०हून अधिक माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची हत्या करण्यात आली आहे.
आरटीआय कार्यकर्त्यांच्या हत्या..
- २०१९च्या मे महिन्यात मुंबईच्या घाटकोपरमध्ये संजय दुबे यांची हत्या करण्यात आली होती.
- २०१८मध्ये गुजरातच्या राजकोटमध्ये नानजीभाई सोंडर्वा आणि त्यांच्या १७ वर्षीय मुलाची सहा लोकांनी हत्या केली होती.
- २०१६मध्ये पश्चिम बंगालच्या दिनाजपूरमधील मनरेगा घोटाळा प्रकाशात आणणाऱ्या मोहम्मद ताहिरुद्दीन यांचीही हत्या करण्यात आली होती.
- २०११मध्ये पर्यावरणवादी शेहला मसूद यांना गोळी मारुन त्यांची हत्या करण्यात आली होती.
- २०१०मध्ये गीर जंगलातील अवैध खाणीबाबत माहिती उघड करणाऱ्या अमित जेठवा यांची गुजरात उच्च न्यायालयाबाहेर गोळी मारुन हत्या करण्यात आली होती.
- २०१३मध्ये गौैतमबुद्धनगर जिल्ह्यातील अनूप सिंह यांना अमानुषपणे मारहाण करत त्यांची हत्या करण्यात आली होती.
- २०२०च्या फेब्रुवारीमध्ये ओडिशाच्या केंद्रपाडामधील राष्ट्रीय उद्यानासंबंधी माहिती उघड केल्यामुळे एका आरटीआय कार्यकर्त्याची हत्या करण्यात आली.
भ्रष्टाचार उघड करणाऱ्या व्यक्तींच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकारने घेणे आवश्यक आहे. यासाठी सर्व कार्यकर्ते व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन कायद्याची मागणी करत आहेत. मात्र, दुर्दैवाने सरकार यासंबंधी काहीच करत नाही. आरटीआयच्या अंतर्गत एखाद्या गोष्टीची मागणी करणे सोपे आहे, मात्र मागणी करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव आणि माहिती मिळवणेही सोपे आहे. त्यामुळेच आरटीआय अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीने माहिती मागवताच, त्याला आपला अर्ज मागे घेण्यासाठी धमकी देणे, मारहाण करणे असे प्रकार सर्रास घडतात. त्यामुळे आरटीआय हे नागरिकांच्या हातातील शस्त्र त्यांच्याच जीवावर बेतत आहे.
