नवी दिल्ली - सर्व याचिकाकर्त्यांच्या प्राथमिक सादरीकरणावरून कलम 370 मधील तरतुदी रद्द करण्याच्या आव्हानांचा संदर्भ घेण्यासाठी 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठापासून 7 न्यायाधीशांच्या बृहतपीठाकडे हे प्रकरण सोपविले जाऊ शकते, अशी शक्यता सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी व्यक्त केली.
या कलमामध्ये जम्मू-काश्मीरच्या पूर्वीच्या स्थितीला विशेष दर्जा देण्यात आला होता. 1959 आणि 1970 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 2 परस्परविरोधी निर्णयाचा सल्ला दिला होता. यानंतर गुरुवारी न्यायालयाने ही शक्यता व्यक्त केली.
प्रेम शंकर झा यांची बाजू वरिष्ठ वकील दिनेश द्विवेदी यांनी मांडली होती. 1959 मध्ये दोन परस्पर विरोधी निर्णयाकडे लक्ष वेधले. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दिलेल्या प्रेम नाथ कौल विरूद्ध जम्मू काश्मीर प्रकरण आणि 1970 मधील संपत प्रकाश विरूद्ध जम्मू काश्मीर खटल्यातील निर्णयाकडे लक्ष वेधले होते. या प्रकरणाचा स्पष्ट निष्कर्ष घेण्यासाठी त्यांनी 7 न्यायाधीशांच्या बृहतपीठाकडे चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला.
हेही वाचा - म्हणून 'नेस्ले'ला केंद्र सरकारने ठोठावला ९० कोटींचा दंड
न्यायमूर्ती एन.व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि न्या. संजय किशन कौल, आर. सुभाष रेड्डी, बी. आर गवई आणि सुर्यकांत या 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सुनावणीच्या पहिल्याच दिवशी त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. वरिष्ठ वकील राजीव धवन यांनी सांगितले, 5 ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारने कलम 370 मध्ये केलेल्या बदलांना आव्हान देणाऱ्या पक्षांना न्यायालय सुनावू शकेल आणि नंतर मोठ्या खंडपीठाशी संबंधित प्रकरणाची तपासणी करू शकेल.
माजी सनदी अधिकारी शाह फैजल आणि सेहला राशीद यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील राजू रामचंद्रन यांनी आपल्या युक्तीवाद पुन्हा सुरू केला. त्यात ते म्हणाले, लोकशाही प्रक्रियेच्या माध्यमातून जम्मू काश्मीरचे राज्यघटनेच्या अनुषंगाने आपले घटक अधिकार वापरण्याच्या पद्धतीवर निर्णय घेता येईल. तसेच विधानसभा मतदारसंघाच्या उत्तराधिकार पक्रियेबाबतही राज्य सरकार निर्णय घेऊ शकते, ज्याकडे भविष्यात निर्णय घेण्याचे घटकपक्ष असतील, असेही रामचंद्रन म्हणाले. तर याबाबत पुढील सुनावणी 21 जानेवारीला होणार आहे.
