नवी दिल्ली - सोशल मीडियावरील अकाउंट आधार कार्डशी लिंक करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. 'फेक न्यूज' पसरवणाऱ्यांचा पत्ता लागावा हे कारण पुढे करत ही याचिका करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार देत, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात जाण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे.
न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर हा विषय सुनावणीस आला होता. याच अनुषंगाने मद्रास हायकोर्टासमोर अशीच प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या खटल्यातील याचिकाकर्ते अ‍ॅडव्होकेट आणि भाजप नेते अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी आपली बाजू मागे घेतली.
मद्रास, मुंबई आणि मध्य प्रदेशातील उच्च न्यायालयांमध्ये असलेली सोशल मीडिया अकाउंट आणि आधारशी संबंधित प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याबाबत अगोदरच फेसबुकने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
हेही वाचा : भारतीय अर्थव्यवस्था लवकर रुळावर येईल असे वाटत नाही, नोबेल विजेते बॅनर्जींनी व्यक्त केली चिंता
फेसबुक, ट्विटर आणि इतर सोशल मीडिया संकेतस्थळांवरील खाती आधार कार्डशी जोडली जावीत, बनावट सोशल मीडिया खाती निष्क्रिय करावीत, निवडणुकीच्या ४८ तास अगोदर पेड न्यूज तसेच राजकीय जाहीराती प्रसिद्ध करण्याला लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ अंतर्गत 'भ्रष्टाचार' घोषित करावा, तसेच बनावट व पेड न्यूजवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी योग्य ती पावले उचलण्यासाठी निवडणूक आयोग आणि भारतीय प्रेस कौन्सिल यांनाही निर्देश देण्यात यावेत अशा मागण्या या याचिकेद्वारे करण्यात आल्या होत्या.
या याचिकेमध्ये असा दावा करण्यात आला होता, की ३.५ कोटी ट्विटर खात्यांपैकी १० टक्के खाती ही बनावट आहेत. यामध्ये मुख्यमंत्री, राष्ट्रपती तसेच पंतप्रधान यांच्या नावांच्या बनावट खात्यांचाही समावेश आहे. तसेच लाखो बनावट खात्यांमध्ये अधिकाऱ्यांचे तसेच पदाधिकाऱ्यांची खरी छायाचित्रे वापरण्यात आली आहेत. समाजात जातीयवाद, फुटीरतावाद वाढवण्यासाठी, राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका आणण्यासाठी अशा खात्यांचा वापर केला जातो असेही या याचिकेत म्हटले होते.
हेही वाचा : देशातील पहिल्या अंध महिला आयएएस झाल्या तिरूवअनंतपुरमच्या उपजिल्हाधिकारी
सोशल मीडियाशी 'आधार' लिंक करण्याची मागणी; सर्वोच्च न्यायालयाचा याचिकेवर सुनावणीस नकार
सोशल मीडियावरील खात्यांना आधार कार्डशी लिंक करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात केली गेली होती. 'फेक न्यूज' आणि 'पेड न्यूज'ला आळा बसावा यासाठी ही मागणी करण्यात आली होती. यावर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सोबतच, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात जाण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे.
नवी दिल्ली - सोशल मीडियावरील अकाउंट आधार कार्डशी लिंक करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. 'फेक न्यूज' पसरवणाऱ्यांचा पत्ता लागावा हे कारण पुढे करत ही याचिका करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार देत, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात जाण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे.
न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर हा विषय सुनावणीस आला होता. याच अनुषंगाने मद्रास हायकोर्टासमोर अशीच प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या खटल्यातील याचिकाकर्ते अ‍ॅडव्होकेट आणि भाजप नेते अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी आपली बाजू मागे घेतली.
मद्रास, मुंबई आणि मध्य प्रदेशातील उच्च न्यायालयांमध्ये असलेली सोशल मीडिया अकाउंट आणि आधारशी संबंधित प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याबाबत अगोदरच फेसबुकने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
हेही वाचा : भारतीय अर्थव्यवस्था लवकर रुळावर येईल असे वाटत नाही, नोबेल विजेते बॅनर्जींनी व्यक्त केली चिंता
फेसबुक, ट्विटर आणि इतर सोशल मीडिया संकेतस्थळांवरील खाती आधार कार्डशी जोडली जावीत, बनावट सोशल मीडिया खाती निष्क्रिय करावीत, निवडणुकीच्या ४८ तास अगोदर पेड न्यूज तसेच राजकीय जाहीराती प्रसिद्ध करण्याला लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ अंतर्गत 'भ्रष्टाचार' घोषित करावा, तसेच बनावट व पेड न्यूजवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी योग्य ती पावले उचलण्यासाठी निवडणूक आयोग आणि भारतीय प्रेस कौन्सिल यांनाही निर्देश देण्यात यावेत अशा मागण्या या याचिकेद्वारे करण्यात आल्या होत्या.
या याचिकेमध्ये असा दावा करण्यात आला होता, की ३.५ कोटी ट्विटर खात्यांपैकी १० टक्के खाती ही बनावट आहेत. यामध्ये मुख्यमंत्री, राष्ट्रपती तसेच पंतप्रधान यांच्या नावांच्या बनावट खात्यांचाही समावेश आहे. तसेच लाखो बनावट खात्यांमध्ये अधिकाऱ्यांचे तसेच पदाधिकाऱ्यांची खरी छायाचित्रे वापरण्यात आली आहेत. समाजात जातीयवाद, फुटीरतावाद वाढवण्यासाठी, राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका आणण्यासाठी अशा खात्यांचा वापर केला जातो असेही या याचिकेत म्हटले होते.
हेही वाचा : देशातील पहिल्या अंध महिला आयएएस झाल्या तिरूवअनंतपुरमच्या उपजिल्हाधिकारी
Apex court refuses to entertain plea seeking linking of Aadhaar with social media accounts
linking of Aadhaar with social media accounts, Adhaar linking with facebook and twitter, सोशल मीडियाशी आधार लिंक, फेसबुक आधार लिंक, ट्विटर आधार लिंक, Facebook Adhaar link, Twitter Adhaar link
सोशल मीडियाशी 'आधार' लिंक करण्याची मागणी; सर्वोच्च न्यायालयाचा याचिकेवर सुनावणीस नकार
सोशल मीडियावरील खात्यांना आधार कार्डशी लिंक करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात केली गेली होती. 'फेक न्यूज' आणि 'पेड न्यूज'ला आळा बसावा यासाठी ही मागणी करण्यात आली होती. यावर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सोबतच, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात जाण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे.
नवी दिल्ली - सोशल मीडियावरील अकाउंट आधार कार्डशी लिंक करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. 'फेक न्यूज' पसरवणाऱ्यांचा पत्ता लागावा हे कारण पुढे करत ही याचिका करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार देत, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात जाण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे.
न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर हा विषय सुनावणीस आला होता. याच अनुषंगाने मद्रास हायकोर्टासमोर अशीच प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या खटल्यातील याचिकाकर्ते अ‍ॅडव्होकेट आणि भाजप नेते अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी आपली बाजू मागे घेतली.
मद्रास, मुंबई आणि मध्य प्रदेशातील उच्च न्यायालयांमध्ये असलेली सोशल मीडिया अकाउंट आणि आधारशी संबंधित प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याबाबत अगोदरच फेसबुकने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
हेही वाचा :
फेसबुक, ट्विटर आणि इतर सोशल मीडिया संकेतस्थळांवरील खाती आधार कार्डशी जोडली जावीत, बनावट सोशल मीडिया खाती निष्क्रिय करावीत, निवडणुकीच्या ४८ तास अगोदर पेड न्यूज तसेच राजकीय जाहीराती प्रसिद्ध करण्याला लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ अंतर्गत 'भ्रष्टाचार' घोषित करावा, तसेच बनावट व पेड न्यूजवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी योग्य ती पावले उचलण्यासाठी निवडणूक आयोग आणि भारतीय प्रेस कौन्सिल यांनाही निर्देश देण्यात यावेत अशा मागण्या या याचिकेद्वारे करण्यात आल्या होत्या.
या याचिकेमध्ये असा दावा करण्यात आला होता, की ३.५ कोटी ट्विटर खात्यांपैकी १० टक्के खाती ही बनावट आहेत. यामध्ये मुख्यमंत्री, राष्ट्रपती तसेच पंतप्रधान यांच्या नावांच्या बनावट खात्यांचाही समावेश आहे. तसेच लाखो बनावट खात्यांमध्ये अधिकाऱ्यांचे तसेच पदाधिकाऱ्यांची खरी छायाचित्रे वापरण्यात आली आहेत. समाजात जातीयवाद, फुटीरतावाद वाढवण्यासाठी, राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका आणण्यासाठी अशा खात्यांचा वापर केला जातो असेही या याचिकेत म्हटले होते.
हेही वाचा :
Conclusion:
