तिरुपती (आंध्र प्रदेश) - भगवान वेंकटेश्वरांच्या भक्तांनी दान केलेल्या 50 स्थावर 'अचल' मालमत्तांच्या लिलावाला आंध्र प्रदेश सरकारने कडाडून विरोध दर्शवला. सरकारने ही लिलाव प्रक्रिया सोमवारी स्थगित केली. तसेच, मंदिर प्रशासनाला आपल्या निर्णयाचे पुन्हा परीक्षण करण्यास सांगितले.
सरकारने व्यंकटेश्वरांच्या मंदिराचे व्यवस्थापन करणाऱ्या तिरुमला तिरुपती देवस्थानमला (TTD) मंदिराच्या मालमत्तेचा लिलाव करण्याविषयी पुन्हा नवा निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. या मालमत्ता तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, हृषिकेश आणि उत्तराखंडमध्ये आहेत. या लिलावाविषयी भाविक आणि धार्मिक पुरोहितांशी चर्चा केल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे मंदिर समितीतील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
भाविकांव्यतिरिक्त भाजप, जनसेना पक्ष, सीपीआय-एम, टीडीपी आणि काँग्रेसने व्यवस्थापनाने घेतलेल्या लिलावाच्या निर्णयाला विरोध केला होता. या निर्णयामुळे भगवान व्यंकटेश्वरांच्या प्राचीन देवस्थानाला स्वतःच्या मालमत्ता दान करणाऱ्या भाविकांच्या भावना दुखावल्या जातील, असे त्यांनी म्हटले आहे. यामुळे लिलावाची फेरतपासणी करावी, असे सरकारने म्हटले आहे.
याशिवाय, आंध्र सरकारने तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील हृषिकेश येथे असलेल्या मालमत्तांचा उपयोग मंदिर, धर्मप्रचार आणि इतर धार्मिक कार्यांसाठी वापर करता येईल का, यावर विचार करण्यास टीटीडीला सांगितले आहे.
ज्या स्थावर मालमत्तांचा लिलाव करण्यात येणार होता, त्यामध्ये लहान घरे, घरांसहित भूखंड (1 सेंट आकाराचे - अंदाजे 400 स्वेअर फूट ते 5 सेंट आकाराचे अशी जमिनीवर बांधलेली घरे), 10 सेंट ते एक एकरादरम्यानच्या शेतजमिनी यांचा समावेश आहे, अशी माहिती टीटीडीचे अध्यक्ष वाय व्ही. सुब्बा रेड्डी यांनी दिली. ‘या मालमत्ता भाविकांनी अनेक दशकांपूर्वी भगवान व्यंकटेश्वरांच्या मंदिराला दान केल्या होत्या. त्यांची देखभाल करणे शक्य नाही. तसेच, त्यातून कोणत्याही महसुली उत्पन्नाची शक्यता नाही. या सर्व मालमत्ता अगदी क्षुल्लक असून त्या देवस्थानाला फारशा उपयुक्त नाहीत,’ असे ते म्हणाले.
‘अशा प्रकारच्या आंध्र प्रदेशात 26 आणि तामिळनाडूत 23 मालमत्ता आहेत. तर, हृषिकेशमध्ये फक्त एक आहे. यांच्या लिलावातून 24 कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे,’ असे रेड्डी पुढे म्हणाले.
