अमरावती : राज्यातील विधान परिषद बरखास्त करण्यासाठी केंद्राने तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी आंध्रप्रदेश सरकारने सोमवारी केली. राज्याचे मुख्यमंत्री वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पक्षाच्या खासदारांना याबाबत निर्देश दिल्यानंतर, खासदारांनी हा मुद्दा संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडला.
आंध्र प्रदेशच्या विधानसभेने २७ जानेवारीला विधान परिषद बरखास्त करण्याचा वैधानिक ठराव मंजूर केला होता. त्यानंतर केंद्राने परवानगी दिल्यानंतर विधान परिषद बरखास्त होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. त्यामुळे केंद्र सरकारने तातडीने याबाबत आवश्यक ती प्रक्रिया पार पाडावी अशी मागणी वायएसआर काँग्रेस करत आहे.
५८ सदस्यांच्या विधान परिषदेमध्ये अल्पमतात असल्यामुळे वायएसआर काँग्रेसला आपल्याला हवे तसे निर्णय घेण्यास अडचण होते आहे. विधान परिषदेत सध्या तेलुगु देसम पक्षाचे बहुमत आहे. त्यामुळे विधान परिषदच बरखास्त करण्याचा निर्णय आंध्र सरकारने घेतला आहे.
दिशा कायदा लागू करण्याचीही मागणी..
दरम्यान, गेल्या वर्षी हैदराबादमध्ये झालेल्या भीषण बलात्कार आणि हत्येच्या घटनेनंतर आंध्र सरकारने एक नवा कायदा पारित केला होता. अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये वेगाने सुनावणी होण्यासंबंधी हा कायदा होता. दिशा असे नाव या कायद्याला देण्यात आले आहे. हा कायदा राज्य सरकारने पारित केला असला, तरी तो लागू होण्यासाठी केंद्राची परवानगी आवश्यक आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर यासाठी परवानगी द्यावी अशी मागणीही आंध्रचे खासदार करत आहेत.
हेही वाचा : भारत-चीन सीमाप्रश्नी राजनाथ सिंह आज संसदेला करणार संबोधित
