महाराष्ट्रात सोलापूर आणि संगमनेरसारख्या बाजारपेठांमध्ये कांदा ११० रूपये भावाने विकला जात आहे. भारताच्या दक्षिण भागातील कोईमतूरसारख्या शहरांत,मोठ्या आकाराचा कांदा १०० रूपये तर लहान कांदा १३० रूपये प्रतिकिलो दराने विकला जात आहे.
राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाने देशातील अनेक प्रमुख शहरांमध्ये, कांद्याची घाऊक किमत ८० रूपयांपर्यंत वाढली असून, आधीच्या सर्व किंमतींना मागे टाकून किमतीने झेप घेतल्याचे जाहीर केले आहे. दुसरीकडे, हैदराबाद, नागपूर, भोपाळ आदी शहरांमध्ये कांद्याच्या भावाने असंख्य ग्राहकांच्या खिशांना आग लावली आहे.
महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तरप्रदेश आणि बिहार या राज्यांमध्ये, जोरदार आणि अवकाळी पावसाने पिक उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. कांदा उत्पादनाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताचा क्रमांक चीननंतर दुसरा लागतो.
केंद्रीय मंत्री रामविलास पास्वान यांनी सांगितले की, अनपेक्षित अवकाळी पावसाने फटका दिल्याने खराब झालेली कांदा उत्पादनाची आणि देशांतर्गत पुरवठ्याची स्थिती सुधारण्यासाठी, तीन आठवड्यांच्या आत कांदा परदेशातून आयात केला जाईल.
कांदा आयात करून वितरणाची देखभाल करण्याची जबाबदारी व्यावसायिक संघटना एमएमटीसीकडे सोपवण्यात आली असून या कांद्याचे वितरण १५ डिसेंबर,२०१९च्या आत भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी पणन महासंघ म्हणजे नाफेडद्वारे सर्व राज्यांना केले जाईल.
केंद्राने सवलतीच्या दरात पुरवल्या जाणाऱ्या कांद्याच्या किमती कमी करण्याची मागणी राज्यांनी केली असली तरीही, घडामोडींच्या या वळणावर ग्राहकांना त्याचा फायदा मिळणार की नाही,हे स्पष्ट झालेले नाही.
आमच्या बाजारांत कांद्याच्या किमती अचानक वाढल्याने ग्राहकांच्या डोळ्यांत पाणी आल्याचे वारंवार दिसले आहे. दोन वर्षांपूर्वी, केंद्र सरकारने कांद्याचा दर ६० रूपये झाला तेव्हा ताबडतोब योग्य ते उपाय योजण्यास असमर्थ असल्याची जाहीर कबुली दिली होती. यावर्षीच्या सुरूवातीला, केंद्राने प्रत्येक राज्याला सप्टेंबरच्या अखेरीस आवश्यक प्रमाणात कांदा पुरवठा मंजूर केला जाईल,असे आश्वासन दिले होते.
मात्र, बहुतेक वचन दिल्याप्रमाणे,पुरेसा पुरवठा करण्यात आला नाही. दोन महिन्यांच्या आत , कांद्याचे दर अशा पद्धतीने वाढले आहेत की,सरकारने परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी पुरेसे उपाय योजले आहेत, यावर विश्वास ठेवणे अशक्य आहे.
सरकारने यावेळी धोक्याची चिन्हे दिसल्याने कांदा निर्यातीवरील अनुदान काढून घेतले आहे. किरकोळ विक्रेत्यांना १०० क्विंटल तर घाऊक व्यापार्यांना ५०० क्विंटल साठवण्याची परवानगी दिली आहे. इजिप्तसारख्या देशातून तातडीने आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विविध राज्य सरकारांनी स्वतःहून सवलतीच्या दरात कांदाविक्री करण्यास सुरूवात केली आहे. पण अशा सवलतींचा ग्राहकांना फारसा उपयोग नाही. या प्रकारचे निर्णय केवळ एक वळसा असतात.
किमती खाली जातील तेव्हा ग्राहक आश्चर्यचकित होतील तर गुजरात, हिमाचल प्रदेश,हरियाणा आणि पंजाबप्रमाणे जेव्हा उपभोगाचे प्रमाण कितीही असले तरीही भुईमूग, टोमॅटो आणि बटाटा यांच्या किमती हवेत असताना शेतकरी उत्पादन खर्चामुळे चिंतित असतात.
जवळपास प्रत्येक वर्षी,एखाद्या पिकाचे उत्पादक शेतकरी किंवा ग्राहकांची दुर्दशा होणे हे वास्तव बनले आहे. जेव्हा एखादा प्रश्न अतिशय गहन होतो ,तेव्हा सरकारे तो सौम्य करण्यास नेहमीच नाखूष असतात.
चौदा अब्ज हेक्टरपेक्षा अधिक शेतजमीन असलेला आमचा देश आहे. चीन जर आपल्या जमिन क्षेत्राच्या ९५ टक्के अन्नाची गरज भागवण्यास सक्षम ठरतो,तर भारत कांद्यासोबत डाळी आणि खाद्यतेलाची आयात का करतो? संबद्ध पिकांद्वारे भारत दशकांपासून चालत आलेल्या दुर्दशेवर मात करू शकतो.
देशभरात पिक लागवडीसाठी जेथे सवलती आहेत, त्याची माहिती पंचायतींनी गोळा करून तिचे संहितीकरण करण्याची गरज आहे. सरकारी विभाग आणि कृषी संशोधन संस्था यांनी शेतकरी समुदायाला कोणत्या प्रजातींची लागवड किती प्रमाणात करावी. तसेच जास्तीत जास्त उत्पादन घेण्याचे उद्दिष्ट साध्य होण्याची खात्री करण्यासाठी, प्रस्तावित पिकावर स्थानिक पर्यावरणाचे परिणाम कमी कसे करता येतील, याबाबत सल्ला दिला पाहिजे.
सरकारने एकूण किमत निर्धारण यंत्रणा स्वीकारली पाहिजे, ज्यामुळे शेतकरी कोणत्याही टप्प्यावर नुकसानात जाणार नाही. एखाद्या पिकासाठी स्थिती अनुकूल नसेल तर परदेशी आयात अटळ ठरण्याबाबत अगोदरच करार केले पाहिजेत. विविध पिकांच्या उत्पादनाच्या संदर्भात परदेशी निर्यातीच्या शक्यतेचे संपूर्णपणे मूल्यांकन केले पाहिजे.
वस्तुतः, केंद्र आणि राज्यातील कृषी मंत्रालयाच्या आदेशांची अमलबजावणी करण्याचे मूलभूत घटकच असे दीर्घकालीन नियोजन आणि परिणामकारक अमलबजावणी हे आहेत. जिल्हास्तरीय पिक नियोजन, वाहतूक आणि साठवणुकीच्या सुविधा सिद्धांत यासाठी सरकारचा आळशीपणा हाच मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत अधिक वाढवत असून देशाला परदेशी मदतीवर अवलंबून रहायला भाग पाडत आहे.
देशातील लागवड स्थिती सुधारण्याच्या एकात्मिक उद्देश्याने कृषी विज्ञान केंद्र, कृषी विद्यापीठ आणि सरकारी संस्थांनी व्यापक रित्या विखुरलेल्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला पाहिजे. केवळ याच परिस्थितीत, कांदा ग्राहकाच्या अश्रुपूर्ण डोळ्यांभोवतीचे गडद ढग हटवण्याची अपेक्षा आपण करू शकतो.
