वर्ष २०१६ मध्ये जेव्हा नीती आयोग भारताने लघु आणि दीर्घमुदतीची रणनीती आखून २०२४ च्या ऑलिंपिकमध्ये ५० पदके जिंकण्याचे लक्ष्य ठेवावे, असा महत्वाकांक्षी प्रस्ताव मांडला तेव्हा लोक अवाक झाले होते. आयओएने (भारतीय ऑलिंपिक असोसिएशन) वर उल्लेख केलेले लक्ष्य साध्य करण्याची जबाबदारी स्विकारली असून आता उच्च उद्दिष्टे निश्चित करत आहे.
उच्च उद्दिष्टे ही नवीन दशकात देशाच्या नवीन क्रीडा आखाड्यासाठी वास्तवापासून खूप दूर असल्याचे चित्र आहे. सहा महिन्यापूर्वी, आयओए अध्यक्ष नरिंदर बात्रा यांनी भारत हा २०२१ ची आयओसी(आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समिती) सत्र, २०२६ मधील युवा ऑलिंपिक खेळ आणि २०३० चे आशियाई स्पर्धांचे यजमानपद करण्यासाठी बोली लावण्याच्या प्रक्रियेत असल्याचे उघड केले होते. तसेच ही यादी आणखीही विस्तारत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.
आयओए २०२६ च्या राष्ट्रकुल स्पर्धा किंवा २०३२ मधील ऑलिंपिक क्रीडांचे यजमानपद मिळवण्यासाठी रणनीती आखून योजना बनवत आहे. आयओएच्या मते, भारताला राष्ट्रकूल स्पर्धांचे यजमानपद यशस्वीपणे दिले जाऊ शकते. तर ऑलिंपिकचे यजमानपदही अगदी सहजपणे मिळवता येईल.
जपानने या वर्षीच्या ऑलिंपिक आणि पॅरा ऑलिंपिक स्पर्धांच्या यजमानपदासाठी सुरूवातीला अंदाजित केलेला खर्च हा तिपटीपेक्षा जास्त म्हणजे १,८५,००० कोटी रूपये असेल, अशी अपेक्षा आहे. याकडे पाहताना, हा खर्च २०३२ च्या ऑलिंपिकचे यजमानपद करताना किती प्रमाणात वाढलेला असेल, याचा अंदाजही किंवा अपेक्षाही करता येणार नाही.
ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, दक्षिण आणि उत्तर कोरिया आणि जर्मनी हे देशही २०३२ ची ऑलिंपिक स्पर्धेच्या व्यवस्थापनाची संधी हिसकावण्यासाठी स्पर्धा करत आहेत, अशा येणाऱया वृत्तांच्या पार्श्वभूमीवर-भारत १६ प्रकारच्या क्रीडा प्रकारांचे आयोजन करण्यात स्वारस्य दाखवत आहे(यापैकी काही अजून अंतिम निश्चित झालेले नाहीत). मात्र, परिणामांचा काहीही विचार न करता, आयओए यजमानपदाची संधी मिळवण्यासाठी धावाधाव करते आहे, हे पाहून आश्चर्य वाटते.
अनेक देशांमध्ये, सेऊल, बार्सिलोना आणि लंडन यासारख्या ठिकाणी, प्रतिष्ठित क्रीडा स्पर्धां घेऊन त्यांचे व्यवस्थापन केल्याने त्यांना विकसित पायाभूत सुविधा, पर्यटन आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा यासंदर्भात लाभ झाले आहेत. ऑलिंपिक व्यवस्थापनात आणखी एक दोष आहे, जो निर्विवादपणे खरा आहे.
१९७६ मध्ये कॅनडाने माँट्रियल जागतिक क्रीडा स्पर्धा अगदी प्रतिष्ठितपणे भरवल्यानंतर, परिणामी त्यांचा जो तुटीचा अर्थसंकल्प सादर झाला, त्यामुळे चार दशकांहून अधिक काळ देशाला त्याचे फटके सहन करावे लागले होते.
ग्रीसमध्ये २००४ च्या अथेन्स ऑलिंपिक भरवण्यासाठी व्यापक पल्ल्याची व्यवस्था आणि निवासव्यवस्थेसाठी जो प्रचंड खर्च करण्यात आला, त्यामुळे त्या देशात अजूनही आर्थिक मंदी सुरू आहे. दक्षिण आफ्रिकन आणि ब्राझिलमध्ये फिफा जागतिक चषक स्पर्धेसाठी विशेषत्वाने जे स्टेडियम बांधण्यात आले, ते आता स्पर्धा संपल्यानंतर भयाण अवस्थेत आहेत.
अगदी, भारतातही, दहा वर्षांपूर्वी अनेक इमारती केवळ राष्ट्रकुल स्पर्धेसाठी बांधण्यात आल्या आहेत. तरीसुद्धा, त्यापैकी बहुतेक इमारती तेव्हापासून आज वापराविना पडून आहेत. तेव्हा, राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या उद्धाटन आणि समारोप समारंभासाठी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमचे ९६० कोटी रूपये खर्च करून सुशोभीकरण करण्यात आले. पण तेव्हापासून त्या स्टेडियमचा काहीही वापर करण्यात आलेला नाही. त्याकडे कुणीही लक्षही देत नसल्याने ९६० कोटी रूपयांचा संपूर्ण खर्च वायाच गेला आहे. त्या काळात शेकडो कोटी रूपये इतर पायाभूत सुविधा व्यवस्थांवर खर्च करण्यात आले आहेत आणि तेव्हापासून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले असल्याने त्यांच्या देखभालीचे ओझे हा पांढरा हत्ती पोसण्यासारखे झाले आहे. इतर देशांतही असेच अनुभव साठले आहेत.
२०१० च्या राष्ट्रकुल स्पर्धेची पूर्वतयारी करताना भ्रष्टाचार घोटाळा प्रकाशात आल्याने दिल्ली हादरवून टाकल्याचे बोलले जाते. या दुःखद इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊ नये, म्हणून भारतीय ऑलिंपिक असोसिएशन आणि केंद्र सरकारने काय उपाययोजना केली आहे, हे माहित झालेले नाही. तरीसुद्घा, इतिहासातील वर उल्लेख केलेले दोष असूनही आयओएकडून वरील सर्व उल्लेखित क्रीडास्पर्धांचे यजमानपद घेण्याबाबत उत्सुकतेचे प्रदर्शन घडवले जात आहे.
अतिशय विशाल अशा भारतीय उपखंडात रिओ ऑलिंपिकमध्ये चार वर्षांपूर्वी केवळ दोन पदके मिळालेली असून याचाअर्थ ६५ कोटी लोकसंख्येसाठी १ पदक आहे. भारत, जो दक्षिण आशियाई क्रीडास्पर्धेत नेमबाजी, मुष्टीयुद्ध, ज्युडो, तायक्वोंदो अशा खेळांमध्ये सर्वाधिक संख्येने पदके जिंकण्याची बढाई मारत असला तरीही नेहमीप्रमाणे जागतिक अथलेटिक्स विजेतेपद आणि ऑलिंपिकमध्ये मात्र भारताने फारच थोडे यशाचे प्रदर्शन केले आहे.
आंतरराष्ट्रीय अथलेटिक्स विजेतेपद स्पर्धेत अगदी थोड्या क्रीडाप्रकारांमध्ये भारताने जोरदार लढत देणार असल्याचे मानले जात असले तरीही, केंद्रिय क्रीडामंत्री अजय माकन यांनी ऑगस्ट २०१२ मध्येच, २०२० च्या ऑलिंपिकमध्ये भारत किमान २५ पदके जिंकण्याची क्षमता राखून आहे, अशी भविष्यवाणी केली होती.
त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत, विद्यमान केंद्रिय क्रीडा मंत्री, किरण रिजिजु यांनी भारत २०२४ आणि २०२८ च्या ऑलिंपिक सुवर्णपदक विजेत्यांच्या यादीत सर्वोच्च दहामध्ये असेल, असे म्हटले आहे. जर हे स्वप्न आणि इच्छा असेल तर सरकारने आपले लक्ष क्रीडास्पर्धा प्रतिष्ठितपणे भरवण्याऐवजी अथलेटिक्स खेळाडूंना अत्यंत व्यवस्थित प्रशिक्षण देण्यावर केंद्रित केले पाहिजे.
तज्ञांच्या मते, भारतात परिपूर्ण क्रीडापटु निर्माण करण्यात येत असलेल्या अपयशाचा स्त्रोत शालेय स्तरावरच आहे. चीन, ज्याने साडेआठ दशलक्ष कसरत केंद्रे आणि तीन हजाराहून अधिक विशेष क्रीडा केंद्रे स्थापन केली आहेत. तसेच चार वर्षाच्या मुलांमधील बुद्धीमत्ता ओळखून त्याला व्यवस्थित आकार देण्याच्या प्रक्रियेत गुंतला आहे.
अमेरिकेत, एनसीएए(नॅशनल कॉलेजिएट अथलेटिक्स असोसिएशन) पदकांचा उद्योग म्हणून भरभराटीला येत असून महाविद्यालयील स्तरावरच विद्यार्थ्यांना अथलेटिक्ससाठी प्रोत्साहन दिले जाते. पण, भारतातील सर्व शाळांमध्ये शारिरीक प्रशिक्षक आणि शिक्षकांच्या असंख्या जागाच रिक्त आहेत.
शिक्षणाचा हक्क कायद्याच्या नियमांकडे खासगी शाळांकडून दुर्लक्ष केले जात असून त्या मुलांना खेळायला योग्य मैदानही पुरवण्याची काळजी घेत नाहीत आणि खेळासाठी वेळ देत नाहीत. तसेच विद्यार्थ्यांना खेळाची साधनेही पुरवली जात नाहीत. क्रीडा आणि अथलेटिक्सची दीर्घ परंपरा असलेला देश असूनही जोपर्यंत व्यापक प्रमाणात उपलब्ध असलेली बुद्धीमत्ता आणि स्त्रोतांना संपूर्णपणे उपयोगात आणले जात नाही, तोपर्यंत कोणतीही क्रीडास्पर्धा साजरी करण्यास तयार होऊ शकत नाही.
