२ ऑक्टोबरला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ग्रामीण भारत हागणदारीपासून मुक्त झाल्याची घोषणा केली. स्वच्छ भारत अभियानाचा भाग म्हणून, आम्ही ११ कोटी शौचालये ६० महिन्यांत बांधली असून ६० कोटी लोकांना त्याचा फायदा झाला आहे, यामुळे जग चकित झाले आहे, असे ते म्हणाले होते.
यावर्षी सप्टेंबरमध्ये पंतप्रधानांनी बिल आणि मेलिंडा गेट्स प्रतिष्ठानचा ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार देशात लक्षणीय कामगिरी केल्याबद्दल स्वीकारला. परंतु, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने दिलेल्या देशातील सुरक्षित पेयजल, स्वच्छतागृह, हायजीन आणि गृहनिर्माण स्थिती या नावाच्या आणि ७६ व्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणचा भाग म्हणून जारी केलेल्या ताज्या अहवालात, पंतप्रधानांच्या वक्तव्याच्या पूर्णपणे विरोधात माहिती देण्यात आली आहे. या अहवालातील निष्कर्ष असा आहे की, ग्रामीण भागातील २९ टक्के घरांमध्ये अद्यापही शौचालयेच नाहीत. ओडिशा आणि उत्तरप्रदेशात जवळपास अर्धी कुटुंबे यामुळे त्रस्त आहेत. असाच प्रकार झारखंड, तामिळनाडू आणि राजस्थानमधील ३० टक्क्यांहून अधिक ग्रामीण कुटुंबांच्या बाबतीत आहे. स्वच्छ भारतचा भाग म्हणून जे शौचालये बांधतात त्यांना सरकारला आर्थिक मदत द्यावी लागते.
मात्र, केवळ १७ टक्के ग्रामीण घरांना देशभरात याचा फायदा झाला आहे, या तथ्यावर अहवालात प्रकाश टाकला आहे. एनएसएसचे परिणाम सरकारसाठी कटू असल्याने, अहवाल जारी करण्यापूर्वी सहा महिने थंड्या बासनात गुंडाळून ठेवला होता. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटनेचा (एनएसएसओ) अहवाल, ज्यात देशातील बेरोजगारी ६.१ टक्क्यांनी वाढली असल्याचे सांगितले होते, तो उशीरा जारी करण्यात आला. जवळपास सहा महिन्यांनी अहवाल जनतेसाठी खुला करण्यात आला. मोदी यांनी गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये असे सांगितले होते की, सर्व गावांमध्ये विद्युतीकरण झाले आहे. दोन महिन्यांनी नीती आयोगाने रॉकफेलरर फाऊंडेशनच्या सहयोगाने जारी केलेल्या निवेदनात ग्रामीण भागात ४० लाख ५० हजार कुटुंबांपर्यंत वीज पोहचलेली नसल्याचे म्हटले होते.
निरूत्साही निरीक्षण..
यावर्षीच्या सप्टेंबरमध्य, मध्यप्रदेशच्या शिवपुरी जिल्ह्यात भावेखेडी गावातील पंचायत कार्यालयाजवळ दोन दलित मुलांना उघड्यावर मूत्रविसर्जन केले, म्हणून एका समूहाने मारहाण करून ठार केले. तथ्य हे होते की, त्या दुर्दैवी कुटुंबाकडे शौचालयाची सोय नव्हती. केंद्र सरकार चालवत असलेल्या स्वच्छ भारत संपर्क निधीनुसार, भावखेडी गाव दर्शनी उघड्यावरील शौचाच्या समस्येपासून मुक्त असून वास्तवात, उत्तरप्रदेशच्या रायबरेली जिल्ह्यात कोणत्याही गावात हा प्रश्न नाही. पण वास्तवातील परिस्थिती वेगळी आहे. देशात उघड्यावरील शौचाचा प्रश्न असलेली अनेक गावे आहेत. ग्रामसभेने स्वच्छ भारतचा भाग म्हणून एखादे गाव हागणदारीमुक्त असल्याचे जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला तर,सरकार दोन स्तरावर त्याची पडताळणी करू शकते. सरकारने असे निरिक्षण एखादी स्वायत्त संस्था आणि तिच्या स्वतःच्या यंत्रणेच्या माध्यमातून केले पाहिजे. ग्रामसभेने जाहीर केल्यानंतर, तीन महिन्यांनी या गटांनी त्या गावाला भेट देऊन खरोखर उघड्यावर शौचास जाण्याची प्रथा प्रत्यक्षात थांबली आहे का, हे पहावे.
बहुतेक राज्यांमध्ये, ही तपासणी चांगल्या प्रकारे होत नाही. २६ सप्टेंबरपर्यंत, ओडिशातील २३,९०२ हागणदारीमुक्त गावांच्या तपासणीचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. ३० पर्यंत, ही संख्या ५५ पर्यंत टक्के इतकी वाढली आहे. याचा अर्थ असा की, चार दिवसांत १३ हजार गावांची तपासणी करण्यात आली. निर्धारित मानकांनुसार, संबंधित गावांची क्षेत्रीय तपासणी करण्यासाठी एका महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी लागतो. देशातील हागणदारीमुक्त जाहीर केलेल्या सहा लाख गावांपैकी, दुसऱ्या टप्प्यात केवळ २५ टक्के गावांची तपासणी झाली.
दुसरे सर्वेक्षण उत्तरप्रदेशच्या ९७ हजार गावांपैकी केवळ दहा टक्के गावांत करण्यात आले. ओडिशाच्या ४७ हजार गावांपैकी, कोणत्याही गावात दुसऱ्यांदा तपासणी केली नाही. सर्व दहा राज्यांत, दुसऱ्या टप्प्यातील पाहणी करण्यात आली नाही. जरी ही गावे हागणदारीमुक्त म्हणून नोंदवली असली तरीही, तेथे उघड्यावर शौचाची प्रथा कधीच थांबली नाही. लक्ष्य पूर्ण करण्याच्या दबावाखाली, आवश्यक त्या प्रक्रियांचे पालन होत नाही.
हेही वाचा : प्लास्टिकपासून विटांची निर्मिती, हिमाचलमधील कलगिधर ट्रस्टचा उपक्रम
उद्दिष्ट प्रशंसनीय..
पाच वर्षांपूर्वी, सरकारने महात्मा गांधी यांचे स्वच्छ भारताचे स्वप्न साकारण्यासाठी स्वच्छ भारत कार्यक्रम हाती घेत असल्याचे जाहीर केले. या वर्षी महात्मा गांधी यांच्या दीडशेव्या जयंतीदिनी देशाला सार्वजनिक ठिकाणी शौचाला जाण्यापासून मुक्त करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट होते. या उद्देश्याने, नेत्यांनी सरकारी यंत्रणेवर दबाव टाकला. यावर्षी, २ ऑक्टोबरला हेतू साध्य झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. गेल्या पाच वर्षांत, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी स्वच्छ भारतवर ८० हजार कोटी रूपयांपेक्षा अधिक रक्कम खर्च केली आहे. सरकारी अहवालात १० कोटी १६ लाख घरांमध्ये शौचालये बांधली असल्याचे म्हटले आहे. सरकारी यंत्रणेने हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी गरिबांचा छळ केला, असाही आरोप करण्यात आला आहे. पथकाचे विशेष प्रतिनिधी लिओ हिलर, ज्यांनी २०१७ मध्ये स्वच्छतेच्या स्थितीची तपासणी करण्यासाठी दोन आठवडे देशाचा दौरा केला, त्यांनी हे वक्तव्य केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, लक्ष्य साध्य करण्यासाठी, अधिकाऱ्यांनी जनतेशी एकाधिकारशाहीने आणि अनादरपूर्वक वर्तन केले. ज्यांच्याकडे शौचालय नव्हते, त्यांच्या शिधावाटप पत्रिका जप्त करणे आणि वीजपुरवठा तोडणे असे प्रकार घडल्याची उदाहरणे त्यांनी दिली आहेत.
ज्यांच्याकडे शौचालय बांधण्यासाठी जागा नव्हती, त्यांना 'स्वच्छ भारत'कडून कोणतेही सहाय्य उपलब्ध करून दिले नाही. हरियाणातील अमरोलीच्या एससींनी म्हटले आहे की, शौचालय बांधण्यासाठी आमच्याकडे जागाच नाही. पंचायतीच्या ज्येष्ठांनी आम्हाला सामुदायिक शौचालये बांधण्यास सांगितले, पण पुढारलेल्या वर्गातील लोकांना ते आवडत नाही. सतत त्यावरून झगडे सुरू असतात. यावर कोणताही तोडगा शोधता आलेला नाही, पण हरियाणा सरकारी नोंदीनुसार हागणदारीमुक्त राज्य आहे. आर्थिक आणि जमिनीच्या प्रश्नामुळे ज्यांना शौचालय परवडत नाही, त्यांच्यासाठी शौचालये निवासांपासून खूप दूर आहेत. काही गावांमध्ये तर, लोकांना एक किलोमीटरपर्यंत अंतर चालावे लागते. काही गावांमध्ये, पाण्याच्या तुटवड्यामुळे ते शौचालयांचा उपयोग करण्यास सक्षम नाहीत.
ओडिशासारख्या राज्यात हा प्रश्न आणखी गंभीर आहे. कनकपूर गावातील तरंगनी मिश्रा यांनी टीका करताना म्हटले की, अर्धी गावे उन्हाळ्यात पाण्याच्या अभावी शौचालयांचा उपयोग करण्यास सक्षम नाहीत आणि सार्वजनिक जागेवर शौचास जाणे त्यांना भाग पडते आहे. बालांगीर जिल्हाधिकारी म्हणाले की, खरी समस्या शौचालयांसाठी पाणी पुरवण्याची आहे. ग्रामीण विकासावरील संसदेच्या स्थायी समितीने गेल्यावर्षी १९ जुलैला संसदेला एक अहवाल सादर केला. त्या अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, सर्व भारतीयांना संपूर्ण स्वच्छतेच्या सुविधा पुरवल्या पाहिजेत. राष्ट्रपित्याचे स्वच्छ भारतचे स्वप्न अजूनही प्रत्यक्षात आलेले नाही. स्वच्छ भारतबाबत कागदावरील आकडेवारी आणि वास्तवातील परिस्थिती यांचा एकमेकांशी ताळमेळ नाही.पण केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की, इतर अभ्यासांनी चांगले परिणाम दिले असल्याने याची आम्ही फारशी पर्वा करत नाही. या परिस्थितीत, ज्या गावांना हागणदारीमुक्त जाहीर करण्यात आले आहे, तेथे दुहेरी निरिक्षण करून वास्तवातील परिस्थितीचा आढावा घेतला पाहिजे. ज्यांना गरज आहे, त्यांना पाणी पुरवले गेले पाहिजे. पर्यावरणस्नेही शौचालये बनवले पाहिजेत आणि करा व्यवस्थापनातील त्रुटी दूर केल्या पाहिजेत. त्यानंतरच खरा स्वच्छ भारत साकारला जाईल.
पर्यावरणाला हानी..
मेगासेसे पारितोषिक विजेते आणि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आंदोलनाचे समन्वयक बेजावाडा विल्सन म्हणतात की, देशात ९६ लाख कोरडी शौचालये आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी मानवी शरीरातील गोळा झालेला एकत्र कचरा टाकण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. केंद्र म्हणते की, पर्यावरणस्नेही दोन खड्ड्यांचे शौचालय बांधण्यासाठी ते प्रोत्साहन देत आहे. स्वच्छ भारत अंतर्गत बांधण्यात आलेली बहुतेक शौचालये हे खड्डे आहेत. ग्रामीण विकास खात्याच्या माजी सचिव नॅन्सी सक्सेना म्हणाल्या की, शौचालयात ५० घनफुटांचे दोन खड्डे असले पाहिजेत. पण या मुद्याची कुणी पर्वाच करत नाही. एकेरी खड्ड्याची शौचालये लवकर भरतात. विल्हेवाट लावणारे मानवी कचरा जवळच्या जलस्त्रोतांमध्ये टाकत आहेत. यामुळे प्रदूषणाचे प्रश्न निर्माण होत असून संसर्गाचा फैलाव होत आहे.
हेही वाचा : असमानता दूर करून सामाजिक न्याय साधने ही काळाची गरज...
