हवामानविषयक अंदाज आणि कृषीमधील जोखमीवर तोडगा सांगणारी कंपनी 'स्कायमेट' येत्या खरीप हंगामासाठी त्यांचा प्रारंभिक हवामानविषयक अंदाज घेऊन आली आहे. कांदा ग्राहक बाजारपेठेच्या तणावामुळे सर्वाधिक परिणाम झालेला असावा हा अंदाज आहे. तपशीलवार विश्लेषणात असे उघड झाले आहे की, नैऋत्य मान्सूनमध्ये आलेले पूर आणि मुसळधार पावसामुळे अनेक पिकांना जबर फटका बसला आहे. स्कायमेटच्या अनुमानानुसार, १२ राज्यांतील १३७ जिल्ह्यांमध्ये ३ कोटी २० लाख हेक्टरहून अधिक शेतजमिन अशा नैसर्गिक आपत्तींनी नुकतीच ग्रस्त झाली आहे. त्यांनी पुढे असे अनुमान काढले आहे की, पूर आणि जोरदार पावसामुळे भात, तेलबिया आणि डाळींची विक्री १२ टक्क्यांनी घटण्याची शक्यता आहे.
खरेतर, दोन आठवड्यांपूर्वी, केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने अधिक धोक्याचा इषारा देणारे चित्र रंगवले होते, ज्यात दिसत आहे, की १५ राज्यांतील ६४ लाख हेक्टर शेतजमिनीवरील पिके नुकत्याच आलेल्या महापुरात आणि मुसळधार पावसात वाहून गेली आहेत. तरीसुद्धा, सरकार मात्र अजूनही खबरदारीचे उपाय योजण्यात चालढकल करत आहे. ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या आणि फेब्रुवारीत संपलेल्या हंगामाच्या अखेरीस, पंतप्रधान अन्नदाता उत्पन्न संरक्षण अभियानांतर्गत (पीएम-एएएसए), ३७.५९ लाख मेट्रिक टन डाळी आणि तेलबिया अधिग्रहित करण्यात येणार होते. तरीसुद्धा, निर्धारित कालावधीनंतर दोन महिने उलटून गेले तरीही, आतापर्यंत केवळ दहा लाख टन (जे वचन दिल्याच्या प्रमाणापेक्षा तीन टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे) अधिग्रहित करण्यात आले आहे. उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश आणि ओडिशा यासारख्या राज्यांमध्ये, अधिग्रहणाची प्रक्रियाही अद्याप सुरू झालेली नाही. जेव्हा कृषी उत्पादनांची उपज कमी होते, तेव्हा पुरवठा आणि मागणी यांच्यातील दरी रूंदावते, जिचा परिणाम उत्पादनाच्या किंमती वाढवण्यात बाजारपेठीय शक्तींच्या महत्वाच्या भूमिकेत होतो. अशी स्थिती निर्माण होऊ न देता, मागणी आणि पुरवठा हे समान स्तरावर राखण्यासाठी सरकारकडे पुरेसा राखीव साठा असला पाहिजे.
जागतिक डाळींच्या उत्पादनात भारताचा वाटा २५ टक्के असला तरीही, आलेले पिक अनेकदा देशांतर्गत वापरासाठीच पुरेसे नसते, ज्याच्या परिणामी भारताला इतर देशांकडून डाळीची आयात करावी लागत आहे. तेलबिया लागवड जरी १२ ते १५ टक्के अंतर्देशीय शेतजमिनीवर असली तरीही, पहावे तेव्हा, स्वयंपाकासाठी लागणाऱ्या तेलांची बाहेरच्या स्त्रोतांकडून आयात करावी लागत आहे. हे अवलंबित्व झुगारून टाकण्यासाठी, कृषी मूल्य आणि किमती आयोगाने सात वर्षांसाठीचे एक दीर्घकालीन धोरण प्रस्तावित केले आहे. यूपीए सरकारने स्वयंपाकाच्या तेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता आणण्यासाठी शिफारशी मागवल्या होत्या. डाळींच्या लागवडीसाठी लाभांश आणि हमी किमतीच्या प्रश्नात लक्ष घालण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
सप्टेंबरमध्ये, पीएम-एएएएसए शेतकऱ्यांच्या यादीत सर्वोच्च स्थानी चढली होती. योजना लागू होण्यापूर्वी चार महिने अगोदर, सरकार २५ दशलक्ष टनांहून अधिक डाळी आणि तेलबियांचे अधिग्रहण करण्यास सक्षम ठरले होते, जे सरकारने प्रस्तावित केल्यानुसार, ३३.६० लाख टनांच्या लक्ष्याच्या जवळपास ७५ टक्के इतके होते. राष्ट्रीय कृषी सहकारी पणन महासंघ अर्थात नाफेडने, ज्याच्यावर त्यावेळी संथगतीने काम करत असल्याची जोरदार टीका करण्यात आली होती, आज घडत असलेल्या घटनांप्रती आपल्या असंवेदनशीलतेने राष्ट्राला संपूर्ण बुचकळ्यात टाकले आहे. पीएम-एएएएसएच्या अंमलबजावणीसाठीचा खर्च दोन वर्षासाठी १५.०५३ कोटी रूपये अंदाजित धरला होता आणि अधिग्रहण करणाऱ्या संस्थांना अतिरिक्त १६,५५० कोटी रूपयांच्या कर्जाची हमी देण्यात आली असूनही, क्षेत्रीय स्तरावर काहीही प्रगती झालेली दिसत नाही. सामान्य माणसाला तेले आणि मसूर खरेदी करण्यासाठी जे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत, ते रोखण्यासाठी सरकारने त्वरित सुधारणात्मक उपाय योजण्याची गरज आहे.
नजीकच्या भविष्यात डाळी आणि स्वयंपाकाच्या तेलाबाबत पुरेसा राखीव साठ्याची जमवाजमव करण्याच्या प्रयत्नांशिवाय, देश स्वयंपूर्ण होऊ शकत नाही. लागवड केलेल्या पिकांचे उत्पादन सुधारण्यासाठी, भारताला अधिक चांगले शेतीविषयक कौशल्ये शिकणे आवश्यक झाले असून हरित क्रांतीच्या धोरणांची परिणामकारक अंमलबजावणी केली पाहिजे. चीन कापसाची लागवड अमेरिकेच्या दुप्पट प्रमाणात करत असून, मक्याच्या पिठाची नऊ पटींनी जास्त लागवड करत आहे. अमेरिका, चीन, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांतील भुईमुग, सूर्यफूल, तिळाच्या बिया, मोहरी यांच्या उत्पादनाच्या तुलनेत भारत जवळपासही नाही. इतर देश विविध आंतरदेशीय पिकांच्या उत्पादनात सुधारणा घडवून आणण्याकडे लक्ष देत आहेत तर, भारतासारख्या शेतजमिनीवरील उत्पादनाचे आश्चर्यकारक कमी प्रमाण क्लेशदायक आहे.
पिकाच्या उत्पादनात वाढ झाली तरीही, भारतीय शेतकरी त्याचा जल्लोष करू शकत नाही किंवा नफ्याचा आनंद घेऊ शकत नाही, कारण विक्रीच्या किंमतीमुळे फायदा होणारे दलाल आणि बाजारपेठीय भागधारक असतात. शेतकरी आपले उत्पादन नियमित किंमतीलाच विकत राहील, कारण आपला माल साठवण्यासाठी त्याच्याकडे सुविधा नाही की ज्यामुळे तो थांबून मागणीनुसार वितरण करू शकेल. आपला देश शेतकऱ्याला एका दुष्टचक्रात ढकलतो, जे कधीच मोडले जाऊ शकत नाही. सरकारने शेतकऱ्याला आपले अतिरिक्त उत्पादन परदेशी भूमीत निर्यात करू शकेल, अशा संधी पुरवायला हव्यात, ज्याद्वारे शेतकरी जमातीला मोठ्या प्रमाणावर फायदा होईल. त्याचप्रमाणे, जेव्हा एखाद्या विशिष्ट पिकाचे उत्पादन अपयशी ठरत असल्याची चिन्हे जाणवली तर, बाहेरून आयात करण्याची प्रणालीगत व्यवस्था आणि करार असले पाहिजेत, ज्यामुळे ग्राहकांवर येणारे जादा किंमतीचे दडपण दूर होईल.
जेव्हा केंद्र आणि राज्य सरकारे पिकांच्या बाबतीत सर्वांगीण योजनांवर सुधारणात्मक कृती सुरू करून त्यात सहभाग घेतील, तेव्हाच असे म्हणता येईल की, देशाची अर्थव्यवस्था आणि शेतकरी जमात हरित क्रांती आणत आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा शेतकरी हा जो कणा आहे, असे म्हटले जाते, त्याला सुरक्षा दिली आणि शेतकऱ्याच्या श्रमाच्या मोलाची किंमत करणाऱ्या क्रांतिकारी सुधारणा लागू करून त्यांची अमलबजावणी केल्यानंतरच त्याची विपुल प्रमाणात भरभराट होईल.
हेही वाचा : झोपडपट्टीत राहणाऱ्या मुलांनी प्लास्टिकपासून तयार केले रोबोट
