के.चंद्रशेखर राव यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यभार स्विकारल्यावर आपल्या सरकारचा निर्धार जाहिर केला होता. आपण आता अनेक त्यागांनंतर मिळवलेल्या आमच्या तेलंगाणाची पुनर्उभारणी करू या...विकास करू या. केसीआर सरकारने आता एक नवीन महसूल कायदा अमलात आणून जमिन सुधारणेच्या एका नव्या युगात राज्याचा प्रवेश केला आहे. एका सर्वसमावेशक जमिन पहाणीद्वारे तीस वर्षांतून एकदा जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याकडे झालेले दुर्लक्ष आणि त्यात आलेल्या अपयशाचा परिणाम केवळ जमिनीवरून तंटे निर्माण होण्यातच झाला नाही तर, प्रमुख घोटाळेही त्यातून करण्यात आले आहेत.
सरकारी तिजोरीसाठी उत्पन्नाचा सर्वोच्च स्त्रोत असलेल्या मुद्रांक आणि नोंदणी विभाग उत्पन्न मिळवण्यात अपयशी ठरल्याची आणि जमिनीच्या किमती वाढत जाण्याबरोबरच भ्रष्टाचारही बेफाम सुरू झाल्याची जाणिव झाल्यावर, केसीआर सरकारने नव्या कायद्याच्या एकाच फटकाऱ्याने सर्व प्रकारच्या विवेकाचा गैरवापर, गैरव्यवहार आदींना पूर्णविराम दिला आहे.
22 प्रकारच्या जमिनीचे प्रकार आणि 100 हून अधिक कायदे असतानाही, संपूर्ण जमिन नोंदणीची प्रक्रिया सर्व स्तरावर भ्रष्टाचाराने पोखरलेली होती. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने नवीन कायदा हा पारदर्शक, सर्व लोकांना सहज उपलब्ध आणि वापरायला सोपा तसेच व्यवहार करण्यातील कार्यक्षमतेची सुनिश्चिती करणारा होणार आहे.
`ऑटोलॉक’खाली सर्व सरकारी जमिन आणतानाच आणि भूमाफियांकडून बेकायदा जमिन बळकावण्याच्या प्रकारांविरोधात कारवाई करून, तसेच भू अभिलेखांमध्ये फेरफार करून सरकारी मालमत्तेची लूट करणाऱया सरकारी अधिकार्यांची हकालपट्टी करून, हा कायदा विभागातील भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांना पायबंद घालण्यास सक्षम होणार आहे.
एकाच दिवशी नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करून त्याच दिवशी खरेदीदाराच्या नावावर जमिन होणे जमिनीची खरेदी आणि विक्री करणार्यां दोघांनाही अत्यंत दिलासादायक आणि सोयीचे होणार आहे. तेलंगाणा सरकारने म्हटले आहे की, धरणी पोर्टल हे महसूल विभागासाठी जीवनरेखा आम्ही बनवणार असून सध्या महसूली न्यायालयांत जे खटले प्रलंबित आहेत, त्या निकालात काढण्यासाठी तात्पुरते न्यायाधिकरण नेमणार आहोत. धरणी पोर्टलने आपल्याकडून असलेल्या अपेक्षांची पूर्तता करण्यासाठी, जमिनीच्या सर्व नोंदी अद्ययावत आणि सुधारित करण्यासाठी सर्वसमावेशक जमिनीचे सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे.
बिहार न्यायाधिकरणाने, जमिनीच्या वादांवर सामान्य माणसांच्या जवळ जाणारा असा जो तोडगा शोधून काढला आहे, त्या नमुन्याचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. नियोजन आयोगाने खूप वर्षापूर्वी असे म्हटले होते की, गावांमधील दोन टक्के, नगरांमधील 14 टक्के आणि मोठ्या शहरांमधील 28 टक्के जमिनी तंट्यात अडकल्या आहेत तर, दुसऱया एका अभ्यासात, देशभरातील दोन तृतियांश दिवाणी दावे हे जमिनीशी संबंधित आहेत, असे उघड झाले आहे.
जमिनीचे अधिकार, अचूक जमिनीच्या नोंदी आणि अधिक चांगले महसुली प्रशासन यामुळे देशाच्या जीडीपीमध्ये 1.3 टक्के वाढ होण्यात योगदान दिले जाईल, असे अनुमान काढले आहे. म्हणूनच,अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर आणि स्वित्झर्लंड यांनी मालकी हक्क हमी व्यवस्था स्थापित केली आहे, ज्यामुळे जमिनीच्या मालकीहक्काचे संपूर्ण संरक्षण होते.
2016 मध्ये, केंद्र सरकारने अशा मालकी हक्क हमीसाठी जमिनीच्या नोंदी दुरूस्त करणे, तंत्रज्ञानाच्या मदतीने जमिनीच्या व्यवहारांना जलदीने समाविष्ट करणे, सर्वेक्षणातील नोंदींचे इतर जमिनीच्या नोंदीमध्ये एकात्मिकरण करणे, महसूल आणि नोंदणी विभागांमध्ये समन्वय निर्माण करणे प्रस्तावित केले होते. देशभरातील ग्रामीण भागातील जमिनीच्या नोंदीं अद्ययावत करण्यासाठी केंद्र सरकारने 11 हजार कोटी रूपयांची योजना तयार केली असली तरीही, तिचा गोगलगाईचा वेग पहाता, केसीआर सरकारने बारकाईने आणि सर्वसमावेशक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कर्नाटकने शहरांमधील मोकळ्या जागांसह इमारतींचे सर्वेक्षण केले असून त्याचा तपशील आकड्यांसहित डेटाबेसमध्ये समाविष्ट केला आहे. तर उत्तरप्रदेश एकाच जमिन महसूल संहितेसह आदर्ष म्हणून उभरला आहे. जिल्हा स्तरावर जमिन तंटा न्यायाधिकरण आणि राज्यस्तरावर अपिलीय न्यायाधिकरण स्थापित झाले. तर ते जनतेसाठी अत्यंत व्यापक अर्थाने उपयुक्त होणार आहे. तेलंगाणा सरकारचा जमिनीच्या नोंदीच्या अधिकारातील माहिती तातडीने मालकी हक्क हमी प्रणालीत हस्तांतरित करण्याचा हा उपक्रम संपूर्ण देशासाठी आदर्श ठरणार आहे.
