सरकारी प्रशासन, सार्वजनिक सेवा आणि तरूणांसाठी असलेल्या नोकरीच्या संधींवर याचा नकारात्मक परिणाम होत आहे. दरवर्षी देशभरात ४० लाख बेरोजगारांची भर पडते. देशातील ९९७ सरकारी रोजगार कार्यालयात नोंदणी करण्यात आलेल्या बेरोजगारांची संख्या ५ कोटी २० लाख आहे. तर कागदपत्रे नसलेल्यांची संख्या ७ कोटीहून अधिक आहे, असे अनुमान आहे.
राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटनेचे ताजे सर्वेक्षण अहवाल गोपनीय ठेवले जातात. या अहवालानुसार, बेरोजगारी वाढते आहे आणि सरकारी किंवा खासगी क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या संधी नाहीत. केंद्र सरकारच्या विभागांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या पदांची संख्या मार्च २०१८ पर्यंत, ३८,०२,७७९ इतकी होती तर काम करणाऱया कर्मचार्यांची संख्या ३१,१८,९५६ आहे. ६,८३,८२३ पदे रिक्त आहेत.
गेल्या दीड वर्षात निवृत्ती, मृत्यु आणि बढत्यांमुळे दीड लाख पदे रिक्त आहेत. एकट्या रेल्वे खात्यातच १,१६,३९१ पदे रिक्त आहेत. मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त असल्याने या प्रमुख वाहतूक व्यवस्थेच्या सेवेच्या दर्जावर परिणाम होत आहे. अत्यंत महत्वाच्या संरक्षण खात्यात नियुक्त्यांची अवस्था दयनीय आहे. तर अजूनही लष्करात ६८६७ अधिकारी, नौदलात १५०० आणि हवाई दलात ४२५ अधिकार्यांची पदे भरायची आहे.
३६,५१७ कनिष्ठ अधिकार्यांची पदे लष्करात, नौदलात १५,५९० खलाशांची पदे तर हवाई दलात १०,४२५ कर्मचार्यांची पदे रिक्त आहेत. ५ हजाराहून अधिक पदे ४८ केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये रिक्त आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारी उपक्रमांमध्ये, २२ हजार पदे वार्षिक रिक्त होतात. दुसरीकडे, राज्य सरकारमध्येही रिक्त पदांची संख्या प्रचंड म्हणजे २०१९ पर्यंत १६ लाख पदे रिक्त झाली.
उत्तरप्रदेश आणि नागालँड यांसारख्या मोठ्या आणि लहान राज्यांमध्ये हजारो रिक्त पदे आहेत. अत्यावश्यक सेवा विभागांमध्येही नोकऱया आहेत. दिल्लीतील केंद्रिय सचिवालय आणि इतर सरकारी विभागांमधील सार्वजनिक सेवांना होणारा विलंब हा पुरेशा कर्मचार्यांच्या अभावामुळे असल्याचे आढळले आहे. राज्यांमध्ये कर्मचार्यांचा तुटवडा असल्याने प्रशासनाच्या समस्या उद्भवतात. बँकांच्या विलीनीकरणामुळे भविष्यातील रोजगारांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आर्थिक अवस्थेशी बद्ध
केंद्र आणि राज्य सरकारे रिक्त पदे न भरण्यासाठी सध्याच्या आर्थिक अवस्थेकडे बोटे दाखवत आहेत. खरेतर, परिणामकारक प्रशासनासाठी नोकरभरती अत्यंत आवश्यक आहे; ती कमी केली किंवा लांबणीवर टाकली जाऊ शकत नाही. अर्थव्यवस्था किंवा आर्थिक नियंत्रणाचे तिच्याशी काहीच संबंध नाही. विविध विभागांच्या परिणामकारक कार्यपद्धतीसाठी, परिणामकारक सुधारणा, आढावा आदीसाठी कर्मचार्यांची सेवा अत्यंत आवश्यक आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारे या दिशेने कोणतेही प्रयत्न करत नाहीत. सरकारी नोकरांसाठी वेतनवाढ आणि इतर सुविधा तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे वेतन आयोग आणि राज्य सरकारांक़डे वेतन संशोधन आयोग आहेत. हे वेतन आयोग नोकऱ्यांची आवश्यकता आणि इतर महत्वाच्या पैलूंवर लक्ष केंद्रित करत नाहीत, ज्याच्या परिणामी प्रत्येक विभागात भरती प्रक्रियेला ६ ते ८ वर्षांहून अधिक कालावधीचा उशिर होत आहे.
आतापर्यंत, केंद्रिय किंवा राज्य सरकारांमध्ये पदे भरण्यासाठी काहीच स्पष्ट धोरण नाही. नियुक्त्या केंद्रीकृत नाहीत. केंद्रिय आणि राज्य स्तरावर विविध संघटना काम करत आहेत. विविध विभागांमधील रिक्त पदे निश्चित करून त्यांची माहिती सरकारला देण्यात योग्य ती प्रगती होत नाही.
अर्थसंकल्प लागू करण्यात येतो तेव्हा, केंद्र आणि राज्य सरकारांचे वित्त विभाग इतर विभागांकडून तपशील गोळा करतात. रोजगार निर्मिती कार्यालये कामगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करतात. केवळ बेरोजगारांची नोंदणी त्यांच्याकडे केली जाते. नोकरीवर घेण्याची जबाबदारी ते घेत नाहीत. तसेच सरकारी विभागही त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेली माहिती लक्षात घेत नाहीत.
परदेशात कसे आहे?
अमेरिका, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियात, विविध कारणांमुळे वेगवेगळ्या सरकारी विभागांमध्ये निर्माण होणाऱ्या पदांची निश्चिती प्रत्येक सहा महिने अगोदर केली जाते. जेव्हा ती पदे रिक्त होतील, तोपर्यंत नव्या लोकांची नेमणूक त्याजागी होईल, अशी कार्यवाही सुरू केली जाते. यासाठी विशेष एजन्सीज तेथे आहेत. प्रत्येक महिन्याला आढावा घेतला जातो आणि सर्व वर्गांना समान संधी पुरवल्या जातात.
सर्व रिक्त पदे सहा महिन्यांच्या आत भरली गेली पाहिजे, असा नियम आहे. समाजमाध्यमे, वेबसाईट्स, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे आदीतून रिक्त पदांची जाहिरात व्यापक प्रमाणावर केली जाते. निर्धारित केलेल्या प्रक्रियेनुसार निवड केली जाते. अशी पद्धत आपल्या देशात नाही. बहुतेक रिक्त पदांची भरतीची घोषणा निवडणुकीच्या काळात केली जाते.
केंद्रात युपीएससीद्वारे नोकऱ्यांची संख्या मर्यादित आहे. कर्मचारी निव़ड मंडळामार्फत केली जाणारी निवड प्रक्रिया अकारण दीर्घकाळासाठी लांबवली जाते. रेल्वे सेवा आयोगाच्या नियुक्त्या या पारदर्शक नाहीत आणि भाईभतीजावादाने त्या पोखरलेल्या असतात.
लोकसेवा आयोगाच्या नियुक्त्या या राज्यात एकदाच कधीतरी होतात. युपीएससी, राज्यांचे लोकसेवा आयोग आणि सरकारी विभाग यांच्यात समन्वयच नाही. नोकऱयासाठी शैक्षणिक अर्हता ठरवण्याच्या प्रक्रियेत समस्या निर्माण होतात. अर्ज करण्याच्या प्रक्रियेतही त्रुटी आहेत. छाननीची प्रक्रिया तर कित्येक महिने चालते. लेखी परिक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या प्रकारांमुळे भयावह परिस्थिती निर्माण होत आहे.
निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी अंतिम करतानाही समस्या उद्भवतात. निवड प्रक्रियेत आरक्षणासंदर्भात सोयिस्कर अर्थ काढले जातात. रोस्टर पद्धतीची नेहमीच काटेकोरपणे अमंलबजावणी केली जात नाही. अंतिम निवड झाल्यानंतर उमेदवारांना दीर्घकाळ नियुक्तीचे आदेश मिळण्यासाठी प्रतिक्षा करावी लागते. भरती प्रक्रियेतील त्रुटी आणि तकलादू कारणांवरून न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकांच्या परिणामी नोकरभरतीत न संपणारा उशिर होत असतो. त्वरित तोडगा काढण्यावर सरकारे काम करत नाहीत.
निवड प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करण्याऐवजी, केंद्र आणि राज्य सरकारे सल्लागार संस्था यांच्या माध्यमातून किंवा प्रतिनियुक्तीच्या आधारावर नियुक्त्या करण्याचा पर्याय स्वीकारत आहेत. या मार्गाने देशातील ९० लाख लोकांना नोकरी मिळाली आहे. नियमित कर्मचाऱ्यांचे सर्व लाभ घेत अनेक जण प्रमुख पदांवर काम करत आहेत.
काही प्रकरणांत काही लोकांची नेमणूक नियमित पदांवर केली असून सरकारे या सेवांना नियमित करत नाहीत. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मान्यता दिलेल्या सल्लागार संस्था या प्रचंड नफा मिळवत आहेत. ते कमी वेतन देऊन कंत्राट करणाऱ्या मालकाला बंधनकारक असलेल्या अटींचे पालन करत नाहीत. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांकडे सरकारही लक्ष देत नाही.
स्वतंत्र मंत्रालयाची आवश्यकता...
देशातील सरकारी नोकऱ्यांसाठी भरतीची प्रक्रिया सध्याच्या स्थितीला मिळतीजुळती होण्याच्या दृष्टिने बदलली पाहिजे. नियुक्त्यांवर विशेष धोरण तयार केले पाहिजे. त्यासाठी एक स्वतंत्र मंत्रालय स्थापित करण्याची गरज आहे. सर्व भरती संस्था त्याच्या नियंत्रणाखाली आणायल्या हव्यात. अमंलबजावणीसाठी अतिशय मजबूत अशी यंत्रणा उभारली गेली पाहिजे. सहा महिन्यांच्या आत भरती प्रक्रिया पूर्ण केलीच पाहिजे.
सर्व रिक्त पदे त्वरित निश्चित करून त्याजागी नवे लोक भरण्यासाठी युद्धपातळीवर कृती सुरू केली पाहिजे. अराजपत्रित पदे भरण्यासाठी सरकार लवकरच राष्ट्रीय भरती संस्था स्थापन करणार आहे, ही ताजी घोषणा स्वागतार्ह पाऊल आहे. सर्व जिल्ह्यांमध्ये ऑनलाईन परिक्षा घेण्यासाठी केंद्रे स्थापन करण्याचा निर्णय उमेदवारांना लाभप्रद होईल. सध्या, तरूण लोकांना विविध सरकारी नोकऱ्यांसाठी लेखी परिक्षा देताना त्रासाला सामोरे जावे लागते.
भरतीची प्रक्रिया सुटसुटीत असली पाहिजे. सरकारांनी आवश्यकता भासल्यास भरतीचे नियम बदलावेत. रोस्टर आणि आरक्षण व्यवस्था अगदी चपखल असली पाहिजे. अनुसूचित जाती, जमाती, महिला आणि दिव्यांग वर्गातील भरतीचा अनुशेष त्वरित भरून काढायला हवा. ते राबवण्याची पद्धत चुकीची आहे. भरतीसाठी परिक्षा आयोजित करताना सर्वाधिक काळजी घ्यायला हवी.
गैरव्यवहार करायला जागाच राहू देऊ नये. प्रश्नपत्रिका फुटण्याचे प्रकार रोखलेच पाहिजेत. योग्य आणि पारदर्षक पद्धतीने मुलाखती पार पाडल्या पाहिजेत. भरती अधिकार्यांनी राजकीय आणि प्रशासकीय दबावाखाली झुकू नये. भरती प्रक्रियेत दलालांचा हस्तक्षेप थांबवण्यासाठी प्रत्येक आवश्यक गोष्ट करण्याची गरज आहे. गावे आणि नगरांमधून राहणाऱया उमेदवारांना शहरातील उमेदवारांशी स्पर्धा करण्यासाठी सरकारने कोचिंग क्लासेस काढावेत. आवश्यक भासल्यास, खासगी संस्थांचा सहभागही घेता येईल.
लष्कर आणि पोलिस भरतीत ही सुविधा सध्या उपलब्ध आहे. रेल्वे आणि इतर विभाग आणि खात्यांमधील नोकर्यांसाठी व्यापक प्रशिक्षण सुविधा नाहीत. काही राज्यांत स्टडी सर्कल आहेत, पण ते मर्यादित संख्येने आहेत. देशातील सर्व रोजगार निर्मिती केंद्रे अधिक लाभ मिळवण्यासाठी सक्रिय झाले पाहिजेत.
तेलुगु राज्यांतील चित्र...
तेलुगु आणि आंध्रप्रदेश राज्यांमध्ये सरकारी विभागांमध्ये भरपूर पदे रिक्त आहेत. तेलंगणा सरकार एक लाख पदे भरण्यासाठी तयारी करत आहे, पण प्रक्रिया अजूनही चालू आहे आणि रिक्त पदांची संख्या वाढतच चालली आहे. आंध्र प्रदेशमध्येही, सरकारी विभागांमधील नियुक्त्या पूर्ण झालेल्या नाहीत. त्यासाठी सरकारने लोकसेवा आयोगामार्फत भरती प्रक्रिया वेगवान केली तरच चित्र बदलेल.
