आजकाल भारतीय राजकारण, आणि पर्यायाने भारतीय लोकशाही व्यवस्था एवढी भ्रष्ट झाली आहे की, राजकीय नेते स्वतःच गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना आपल्या पक्षात सामील होण्यासाठी आणि देशाचे नेतृत्व करण्याचे निमंत्रण देत आहेत! यासंदर्भात, सर्व पक्ष एकसारखेच असून या परिस्थितीसाठी सारख्याच प्रमाणात कारणीभूत आहेत. भारतीय राज्यघटनेतील कलम 324 अंतर्गत भारतीय निवडणूक आयोगाला मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांचे आयोजन करण्याचा अधिकार आणि जबाबदारी प्रदान करण्यात आली आहे. देशाच्या राजकीय पटलावर प्रवेश करु पाहणाऱ्या गुन्हेगारांच्या नाड्या आवळण्यासाठी हे अधिकार पुरेसे नव्हते. सुधारणा आणि धोरणांचा प्रस्ताव मांडणे आणि त्या सादर करण्यापुरतेच हे अधिकार मर्यादित होते. मात्र, सहज निकाल हवे असणाऱ्या तसेच गुन्हेगार आणि त्यांची रणनीती जवळ करणाऱ्या राजकीय पक्षांनी या सुधारणांमध्ये अडथळे आणले आहेत, असा दावा करणारी काही प्रकरणे न्यायालयात नोंदवण्यात आली आहेत.
यासंदर्भातील सुनावणीदरम्यान, राजकीय जागांवर डोळा ठेवणारे गुन्हेगार आणि त्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या राजकीय पक्षांविरोधात कारवाई करण्याची गरज आहे, असा दावा निवडणूक आयोगाने केला आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आहे; आणि अशी सल्ला दिला की, गुन्हेगारांना सामील करुन घेणाऱ्या राजकीय पक्षाला या कृतीचे स्पष्टीकरण आणि कारण देता आले पाहिजे! न्यायालयाकडून कृतीचे जाहीरपणे तर्कसुसंगत स्पष्टीकरण देण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला. उमेदवाराची विविध वैशिष्ट्ये, म्हणजे त्याची बलस्थाने आणि कमकुवत वैशिष्ट्ये तसेच मालमत्ता, दायित्व आणि याअगोदर घेतलेल्या मालमत्तांचा इतिहास यासंदर्भातील जाहीर निवेदन वर्तमानपत्रे, सोशल मिडीया, आणि पक्षाच्या संकेतस्थळावर देण्यात यावे. आणि तरीही, हा उमेदवार का निवडण्यात आला, याबाबत निवेदन द्यावे. "गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत व्यक्ती निर्दोष असतो" या तत्त्वाचा विचार केला असता, आणि न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले की आणखी गुंतागुंत निर्माण करु शकतात अशा लहान आणि मोठ्या प्रकरणांमधील फरक त्यांना दाखवता येणार नाही. निवडणूक ही एक सामाजिक प्रक्रिया असून, न्यायालयीन कायद्यानुसार निवडणूक लढवण्यासाठी कोणावरही बंदी घालता येणार नाही; यामुळे गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे लोक सार्वजनिक जीवनात प्रवेश करणार नाहीत आणि कायदेनिर्मिती प्रक्रियेत सहभागी होणार नाहीत याची खात्री करण्यासाठी संसदेने कायदा तयार करायला हवा. राजकीय प्रतिस्पर्धी निवडणुकीसाठी नामांकन पत्र दाखल करत असतानाच्या अखेरच्या दिवशी त्याच्यावर देशद्रोहाचा आरोप केले जात असल्याच्या परिस्थितीबद्दल न्यायव्यवस्थेने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. याच बरोबर, सर्वंकष सुधारणा अंमलात आणल्याखेरिज देशाची गुन्हेगारी राजकारणाच्या मगरमिठीतून सुटका होणे अशक्य आहे, हे ध्यानी घेणे आवश्यक आहे.
“गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या एखाद्या व्यक्तीस डॉक्टर, अभियंता, जिल्हा दंडाधिकारी, पोलीस निरीक्षक वा न्यायाधीश यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये नाकारले जात असताना त्यास आमदार वा खासदार, मंत्री बनू देण्याची अनुमती देणे असमर्थनीय व विचित्र आहे!’’. या कारणासाठी आश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी जनहितार्थ याचिका दाखला केली होती. एखाद्या न्यायालयीन प्रकरणाचा निकाल लागण्यास सुमारे २० वर्षे लागतात आणि अशा प्रकरणांतील आरोपी व्यक्ती या काळात किमान लोकप्रिय लोकप्रतिनिधी म्हणून किमान ४ वेळा निवडून येउ शकते, असे थेट निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी या पार्श्वभूमीवर नोंदविले होते. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींचे १४ व्या लोकसभेमधील प्रमाण २४% होते, १५ व्या लोकसभेमध्ये ते ३०% झाले, १६ व्या लोकसभेमध्ये ते ३४% होते; तर सध्याच्या लोकसभेमध्ये ते ४३% इतके आहे. सध्याच्या लोकसभेमध्ये एकून २९% सभासद हे तर बलात्कार, खून व इतर गर्हणीय गुन्ह्यांमधील आरोपी आहेत, ही दु:खद बाब आहे. यापेक्षाही खिन्न करणारी बाब म्हणजे असे सदस्य हे भविष्यातील निवडणूकही जिंकतील आणि नेतेही बनतील! म्हणूनच, उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये, गुन्हेगारी नोंद असलेल्या व्यक्तींना निवडणूक लढविण्याची अनुमती देण्यात येउ नये, यासाठी १९६८ मधील निवडणुकीच्या चिन्हांसंदर्भातील नियमावली अंतर्गत कठोर नियम करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या याचिकेमध्ये न्यायपीठास अन्य एका महत्त्वपूर्ण विनंती करण्यात आली आहे. एखाद्या व्यक्तीने केलेल्या गुन्ह्यास किमान ५ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद असेल; आणि कोणतीही निवडणूक लढविण्यासाठी नामांकन पत्र दाखल करण्याच्या किमान एका वर्ष हा गुन्हा घडला असेल; तरच त्या व्यक्तीची गुन्हेगारी स्वरूपाची पार्श्वभूमी आहे, असे मानण्यात यावे, अशा आशयाची ही विनंती होती. अशा प्रकारची विनंती जनतेमधून अनेकदा करण्यात आली असली; ‘कायदेकर्त्यांनी’ घातलेला भक्कम पाया कधी उध्वस्त होईल, याविषयी शंकाच आहे! गुन्हेगार, पोलीस, सीमाशुल्क अधिकारी, राजकीय गुन्हेगारांमधील बेकायदेशीर लांगेबांध्यांचे मुंबईमध्ये १९९३ मध्ये घडविण्यात आलेल्या बॉम्बस्फोटांचे साखळी प्रकरण हे उदाहरण आहे. एका दशक वा त्यापेक्षा अधिक काळासाठी घडत असलेल्या या प्रकरणांस या देशामधील जनता साक्षीदार आहे. भारतामधील राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापना झालेल्या वोहरा समितीने, 'मोठ्या शहरांमधील मोठे गुन्हेगार, अधिकारी, पोलीस आणि राजकीय नेत्यांनी हातमिळवणी केली असून; राजकीय नेत्यांच्या आर्थिक पाठबळावर निवडणुकींच्या काळात हे लागेबांधे अधिकाधिक विकसित होत जातात,' असे निरीक्षण नोंदविले आहे.
सुमारे दोन दशकांपूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या अहवालामध्ये, वैयक्तिक स्वरूपाच्या गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्थापना करण्यात आलेली न्यायव्यवस्था माफियांच्या अशा प्रचंड प्रभावास रोखण्यासाठी विशेष काही करू शकली नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. वोहरा समितीचा हा अहवाल सरकारांनी दडपला असला; तरी राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाचे मुख्य कारण निवडणुकीच्या काळात चलनात येणारा काळा पैसा असल्याचे तथ्य लपत नाही. १९९९, २०१४ मध्ये आलेले न्यायालायीने समितींचे अहवाल, २००४ मध्ये निवडणूक आयोगाकडून मांडण्यात आलेल्या सुधारणा, २००२ मधील घटनात्मक आढावा समितीचे अहवाल; याचबरोबर, द्वितीय प्रशासन समितीच्या शिफारशी या सगळ्यांमधून देशास अशा घातक समस्येपासून वाचविण्यासाठी विविध उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. राजकीय पक्ष देशाच्या सर्वांगीण हिताकडे दुर्लक्ष करून केवळ सत्तेत येण्याच्या स्वार्थी हेतूने गुन्हेगारांना लोकप्रतिनिधी गृहामध्ये पाठवितात. जोपर्यंत या मनोवृत्तीस पायबंद घातला जात नाही, आणि राजकीय पक्षांच्या स्वार्थी धोरणाची व्याप्ती आणखी वाढू दिली जात नाही; तोपर्यंत सर्वंकष स्वच्छ भारताचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही.
हेही वाचा : 'भारत आमचा अत्यंत निकटचा मित्र', मादागास्करचे संरक्षण मंत्री रोकोटोनिरिया रिचर्ड यांचे मत
