वाढत्या लोकसंख्येबरोबर देशात वाहनांची संख्याही वाढत आहे. दरवर्षी, लाखो नवीन वाहने रस्त्यावर येतात. त्यांच्यामधून होणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनामुळे, प्रदूषण धोकादायक पातळीपर्यंत वाढत आहे. जगातील सर्वोच्च १० प्रदूषणकारी शहरे भारतात आहेत, या तथ्यावरून स्थितीचे गांभिर्य उघड होतेच.
प्रदूषण नियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने, १९९१ मध्ये प्रथमच देशात पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांमधून होणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनाच्या पातळीवर निर्बंध लादण्यात आले. तेव्हापासून, शिसेमुक्त पेट्रोल आणि उत्प्रेरक परिवर्तकाच्या वापरामुळे वाहनांमधून होणारे प्रदूषण कमी करण्यास सुरूवात केली आहे.
वाहनांमधून कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने २००२ मध्ये नेमलेल्या माशेलकर समितीने, एक अहवाल तयार केला आहे. युरोपीय महासंघाने अगोदरच कार्बन उत्सर्जनावर नियंत्रण करण्याबाबत आपले मापदंड निश्चित केले आहेत आणि जगातील वाहनांमधून होणाऱ्या प्रदूषणाबाबत अनेक नियमनांचा स्वीकार केला आहे. समितीने आपला अहवाल तयार करताना त्या निकषांना आदर्श म्हणून समोर ठेवले आहे.
केंद्राने, माशेलकर समितीचा अहवाल स्विकारला असून राष्ट्रीय वाहन इंधन धोरण २००३ मध्ये जाहीर केले. त्याला युरो मानकांनुसार भारत स्टेज असे नाव देण्यात आले आहे. कार्बन उत्सर्जनाबाबत नियमनात जसे बदल होत आहेत. तसे ते टप्प्याटप्प्याने सुधारित केले जात आहे. प्रदूषण नियंत्रणासाठी वाहन उत्पादन उद्योग आणि पेट्रो उत्पादनांमध्ये क्रांतिकारी बदल घडवले जात आहेत.
भारत स्टेज युरो -२ नियमनानुसार २००३ मध्ये लागू करण्यात आले असून तेव्हापासून युरो मापदंडात जसे बदल होत आहेत. तसे त्यात बदल केले जात आहेत. १ एप्रिलपासून भारत स्टेज ६ अमलात येईल. भारत स्टेज वाहनांच्या कार्बन उत्सर्जनाचे नियमन करणाऱ्या इंजिनांसाठी मापदंड निश्चित करते आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणात योगदान देत आहे.
भारत स्टेज ६ इंजिनांना अधिक शु्द्ध इंधनाची आवश्यकता असल्याने, तेल शुद्धीकरण कारखान्यांनी आपल्या युनिटचे आधुनिकीकरण केले आहे. असे समजते की, सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना आधुनिकीककरणासाठी ३० हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करावा लागला आहे. दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाने बीएस ४ वाहनांची नोंदणी आणि विक्रीसाठी दिलेली मुदत ३१ मार्चला संपत आहे.
१ एप्रिलपासून केवळ बीएस६ वाहनेच विक्रीसाठी उपलब्ध असतील. संपूर्ण बाजारात बीएस ६ ची अंमलबजावणी करण्याचा केंद्राचा विचार आहे, त्याचवेळी विद्युत वाहनांवरही लक्ष केंद्रीत करून आहे. वाहन उद्योगात यामुळे काहीसा संभ्रम निर्माण झाला आहे. बाजारपेठेत प्रवेश करण्यासाठी विद्युत वाहनांना अद्याप भरपूर वेळ आहे. २०३० मध्ये केंद्राने विद्युत वाहने मोठ्या प्रमाणावर बाजारात आणण्याची योजना आखली असली तरीही, त्याला उशीर होण्याची शक्यता आहे.
अनेक लाभ
१ एप्रिलपासून देशभरात बीएस ६ साठी आवश्यक असणारे इंधन उपलब्ध असेल. वाढीव विमा आणि कर वाहनांची विक्री अवघड करू शकतात. जीएसटी कमी केल्यास वाहनांची विक्री वाढून उद्योग तोट्यातून बाहेर येण्याची शक्यता आहे. नीती आयोगाला अशी अपेक्षा आहे की, २०३० पर्यंत भारत १० ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनू शकतो.
स्वयंचलित वाहनांच्या उद्योगात, २०२५ पर्यंत विजेवर चालणाऱ्या आणि १५० सीसीपेक्षा कमी शक्तीच्या दुचाकी बाजारात आणण्याचा प्रस्ताव आहे, आणि २०२३ पर्यंत तीन चाकी वाहने आणली जातील. विद्युत वाहनांच्या भवितव्याला घेऊन बीएस ६ वर चर्चा अगोदरच सुरू झाली आहे. विद्युत वाहने अगोदरच बाजारात आली आहेत. परंतु, त्यांची विक्री नियमित वाहनांच्या तुलनेत जास्त किमती आणि विद्युत भारित करण्यासाठी उपलब्ध असलेली केंद्रे तसेच बॅक अप सुविधा मर्यादित असल्याने कमी आहे. याप्रकारे, या वाहनांवर फक्त शहरात मर्यादित अंतरापर्यंतच प्रवास करण्याची मर्यादा आहे. त्यांच्या उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या कच्च्या मालाचा तुटवडा असल्याने, त्यांचे उत्पादन उत्साहवर्धक नाही.
बॅटरीसाठी आवश्यक कच्चा मालही केवळ काहीच देशांमध्ये उपलब्ध आहे. या आणि इतर अनेक मर्यादांमुळे, विद्युत वाहने पारंपरिक पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांशी पुढील किमान १५ वर्षे स्पर्धा करू शकत नाहीत. वाहन उद्योग कशाचीही पर्वा न करता पुढे जाऊ शकतात, असे आश्वासन तज्ञांनी दिले आहे.
बॅटरी भारित करण्यासाठी भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर केंद्रांची आवश्यकता असल्याने, अनेक कंपन्यांनी विद्युत वाहन क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करण्याची योजना आखली आहे. ज्वलनशील इंधनांचा जगभरातील वापर उतरणीला लागला आहे. पेट्रो उत्पादनासंदर्भात रशिया आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील स्पर्धेमुळे त्यांच्या किमती उतरल्या आहेत.
याच्या परिणामी, पारंपरिक वाहनांचा वापर चांगला असल्याचे मानले जाते. बीएस ६ मुळे शिसे, सल्फर, कार्बन मोनॉक्साईड आणि नायट्रोजन अशा प्रदूषणकारी घटकांचे इंधनामधील उत्सर्जन कमी होणार आहे. या घटकांचा विचार करता, बीएस ६ च्या वापराचा देशाला अनेक मार्गांनी फायदा होणार आहे.
केंद्र सरकार वाहनांची आयुर्मयादा १५ वर्षांवर आणण्याचा विचार करत आहे. १५ वर्षाच्या कालावधीनंतर वाहने भंगारात काढली जातील, असा निर्णय घेतला गेला तर, नव्या वाहनांच्या विक्रीचे पुनरूज्जीवन होईल.
पर्यावरण-आरोग्य काळजी
बीएस ६ वाहने आणि त्यांच्या इंधनांच्या किमती उच्च असतील. तरीसुद्धा, बीएस ६ पर्यावरण संरक्षणासह सार्वजनिक आरोग्याला मोठ्या प्रमाणात योगदान देईल. खरेतर, बीएस ४ नंतर, पाचवा टप्पा असायला हवा होता. पण पाचवा आणि सहाव्या टप्प्यात फारसा फरक नसल्याने, केंद्र सरकारने १ एप्रिलपासून सहाव्या टप्प्यावर थेट उडी घेण्याचे ठरवले.
एका प्रकारे हे सार्वजनिक आणि वाहन उद्योगासाठी लाभप्रद आहे. पाचव्या टप्प्याची अंमलबजावणी केली असती तर, वाहन उद्योगाच्या टप्प्याटप्प्यानुसार आधुनिकीकरण करण्याची मोठी किमंत मोजावी लागली असती. आता, अधिक स्वच्छ इंधन असल्याने, मैलानुसार होणारा लाभही वाढेल आणि वाहनांचे प्रदूषण कमी होईल.
बीएस ६ मानकांमुळे, कार्बन उत्सर्जन पेट्रोलमध्ये २५ टक्क्यांनी तर डिझेल वाहनांमध्ये ६८ टक्क्यांनी कमी होते. सार्वजनिक परिवहन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या डिझेल वाहनांच्या व्यतिरिक्त, कॅब सेवेत नवीन वाहनांची भर पडल्याने खूप मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण घटणार आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अभ्यासानुसार, जगात १० पैकी ९ व्यक्ती या प्रदूषित हवेला सामोऱया जात असतात. प्रदूषणकारी वायुंचा सार्वजनिक आरोग्यावर तीव्र परिणाम होतो. भारतात, ५ वर्षाखालील जवळपास एक लाख मुले दरवर्षी प्रदूषणामुळे जीव गमावत आहेत. प्रदूषणामुळे दमा, ह्रदयविकार आणि श्वसनाचे विकार होतात. वाहनांमधून होणारे प्रदूषण कमी झाले तर या आजारांची तीव्रता कमी होईल. सध्याच्या घडीला, बीएस ४ वाहने सल्फर ५० पीपीएम इतका उत्सर्जित करत आहेत.
बीएस ६ वाहनांमध्ये तो १० टक्क्यांनी कमी होणार आहे. बीएस ६ युरोपियन देशांमध्ये लागू असलेल्या युरो ६ मानकांचे पालन करतात. जपान आणि अमेरिकाही युरो ६ मानकांचे पालन करतात. बीएस ६ वाहनांमुळे, आम्ही स्वच्छ इंधनासह प्रगत वाहनाचां उपयोग करणारे म्हणून ओळखले जाऊ.
नवीन इंधन अगोदरच वापरात असलेल्या जुन्या वाहनांसाठीही लाभप्रद आहे आणि पर्यावरण संरक्षणात मदत करेल. ज्वलनशील इंधनाच्या आयातीवर आपण मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहोत. प्रतिमैल कमी इंधन लागल्याने नव्या व्यवस्थेत इंधनाचा वापरही कमी होणार आहे. याच्या परिणामी, तेलाच्या आयातीत कपात होऊन त्या प्रमाणात, मौल्यवान परकीय चलनाची बचत होणार आहे.
अनेक आव्हाने
देशातील वाहन उद्योग काही काळापासून संकटात आहे. अलिकडच्या काळात बीएस ६ कडे वळल्याने उद्योगावर मोठे दडपण आले आहे. सार्वजनिक आरोग्यासाठी हा बदल अटळ आहे, असा पर्यावरण तज्ञांचा युक्तिवाद आहे. नवी व्यवस्था स्विकारल्याने वाहनांच्या किमंती वाढल्या आहेत.
१ एप्रिलपासून केवळ बीएस ६ इंजिन असलेल्या वाहनांचीच नोंदणी होईल. यासह, लाखो बीएस ४ वाहने बाजारात राहतीलच. अधिकाऱ्यांनी असे स्पष्ट केले आहे की, त्यांना भंगार म्हणून समजले जाईल. त्यांची अंतिम मुदत जवळ येत असल्याने, अनेकांना बीएस ४ वाहने खरेदी करण्यात रस उरलेला नाही. मालवाहतुकीत ट्रक्सचा सर्वात मोठा वाटा आहे. बीएस ६ वाहनांच्या खरेदीच्या अंदाजामुळे मालकांनी नव्या ट्रक्सची खरेदी लांबणीवर टाकली आहे. म्हणून, अनेक सहाय्यक उद्योग बेकार झाले आहेत.
बीएस ६ चे दुचाकी आणि प्रवासी कार अगोदरच बाजारात आल्या आहेत. वाहन उद्योग गेल्या एक वर्षापासून आधुनिकीकरणातून जात आहे. तरीसुद्घा, ग्राहकांना अजूनही बीएस ६ चा योग्य अर्थ समजलेला नाही. पर्यावरण तज्ञांना असा विश्वास आहे की, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी बीएस ६ प्रमाण वाहनांसाठी व्यापक मोहिम राबवली आहे आणि ग्राहकांना आता नव्या वाहनांचे योग्य आकलन झाले असेल.
लेखक - कोलाकालुरी श्रीधर
