हैदराबाद : साधारणतः उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये भाजीपाल्यांचे दर सर्वाधिक असतात. तर पावसाळ्यात हे दर तुलनेने कमी होतात. परंतु सध्या कोविड संकटाच्या काळात मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला असला तरी देशभरात भाजीपाल्यांचे दर गगनाला भिडले आहेत. गेल्या पंधरवड्यात, उत्तर भारतामध्ये फुलकोबी, हिरवे वाटाणे, टोमॅटो, बटाटे आणि कांद्याच्या दराने उच्चांकी गाठली आहे. तर पुण्यापासून ते कोलकात्यापर्यंत आणि दिल्लीपासून ते चेन्नईपर्यंत, अशा सर्वच ठिकाणी शेतीमालाच्या विस्कळीत पुरवठ्यामुळे भाजीपाल्यांचे दर अस्वाभाविकपणे वाढताना दिसत आहेत! तेलगू राज्यांमध्ये एक किलो शेंगभाजीची किंमत अंदाजे ८० रुपये आणि कडधान्यांची किंमत ७० रुपये प्रतिकिलो आहे. यामुळे सर्वसाधारण ग्राहकांनी चिंता वाढताना दिसत आहे.
स्थानिक वाणापासून पिकवला जाणारा दोडका, काकडी, कारले आदी बागायती पिकांचे मुसळदार पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने आणि भाजीपाल्याच्या पुरवठा कमी झाल्याने सर्वसामान्य नागरीकांची मोठी गैरसोय झाली आहे. याशिवाय विविध कारणांमुळे भाजीपाला लागवडीखालील क्षेत्रही कमी झाले आहे. त्याचबरोबर दुसऱ्या राज्यांतील पुरवठादारांवर अवलंबून असणाऱ्या हैदराबाद सारख्या शहरांना, वाढत्या वाहतुक भाड्यांचा आणि कामगारांच्या शुल्काचा तीव्र फटका बसत आहे. तर दुसरीकडे, कर्नाटकसारख्या ठिकाणी ज्यादा उत्पन्न आणि कमी मागणीमुळे, शेतकरी एकतर आपला माल टाकून देताहेत किंवा ते विनामूल्य वितरित करत आहेत. गुजरातमधील भूईमूग उत्पादक, हिमाचलमधील टोमॅटो उत्पादक, पंजाब आणि हरियाणामधील बटाटा उत्पादक आणि तेलगू राज्यातील कांदा आणि काकडी (दोंडकाया) उत्पादकांना अशा अनेक वाईट अनुभवांना सामोरे जावे लागत आहे. कोरोनाच्या भीतीमुळे कामगार मिळत नसल्याने आणि वाहतूकीच्या सुविधांचा अभाव असल्यामुळे; विविध भागातील शेतकऱ्यांमध्ये सर्व कष्ट वाया गेल्याची भावना आहे. तर दुसरीकडे, दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा खंडित झाल्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांनाही यासाठी मोठी किंमत मोजावी लागत आहे.
अगदी अलीकडेपर्यंत सहा किलो कांदा अवघ्या शंभर रुपयांना विकला जात होता. पण आता तोच कांदा ४० रुपये प्रतिकिलो दराने विकला जात आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेतील कांद्याचे दर नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारने अलिकडेच कांदा निर्यातीवर बंदी घातली होती. सध्या ग्राहकांना काहीसा दिलासा देण्यासाठी, सरकार ५० हजार टन बफर स्टॉकचा विचार करीत असल्याचे एका अहवालात म्हटले आहे. पण सरकारने केवळ कांदाच नव्हे, तर वर्षभर लागणारा विविध भाजीपाला योग्य दरात उपलब्ध व्हावा, यासाठी योग्य ती पावलं तातडीने उचलणे आवश्यक आहे. एका अंदाजानुसार, देशात योग्य साठवणूक सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे एकूण उत्पादनाच्या १८ टक्के फळे आणि पालेभाज्या वाया जातात. तसेच नाशवंत पदार्थ साठवण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या कोल्ड स्टोरेजची सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे देशाला वर्षाकाठी सुमारे ९२ हजार कोटींचे नुकसान सहन करावे लागते.
देशामध्ये तीन कोटी टनांपेक्षा अधिक क्षमता असलेले कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध असल्याचा दावा प्रमुख राजकीय नेतृत्वाकडून केला जात असला, तरी यातील ७५ ते ८० टक्के क्षमतेचा वापर केवळ बटाटे साठवण्यासाठी केला जातो. शेती क्षेत्रातला हा विरोधाभास लक्षात घेता प्राधान्यक्रमावर आधारित सुधारात्मक योजना आखण्याची प्रचंड गरज अधोरेखित करतो.
यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी देशातील विविध ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात घेतल्या जाणाऱ्या पिकांच्या व्याप्तीबद्दलची माहिती संबंधित पंचायतींकडून घ्यावी. आणि त्या अनुषंगाने संबंधित पिके घेण्यासाठी सविस्तर कृती आराखडा तयार करावा. त्यानंतर देशांतर्गत वापरासाठी आवश्यक असणारा अन्नसाठा कायम केल्यानंतर शिल्लक साठा मागणीनुसार निर्यात करावा. त्याचबरोबर देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी कृषी विज्ञान केंद्रे आणि कृषी विद्यापीठे सक्रीय भूमिका निभावतील याची खबरदारीही सरकारने घेतली पाहिजे. अशा प्रकारच्या प्रयत्नांमुळेच भारताची पून्हा एकदा कृषीप्रधान देश म्हणूव नव्याने सुरुवात होईल!
हेही वाचा : ऑर्डिनन्स फॅक्टरीज: हायब्रिडायझेशनद्वारे 'उपकरणे' बनविणारे कारखाने
