नवी दिल्ली- लॉकडाऊन काळात स्थलांतरित श्रमिकांना बस आणि ट्रेनच्या सहायाने त्यांच्या राज्यात पोहचविण्यात येत आहे. यावेळी सरकार रेल्वे प्रवास भाडे आकारत असल्याने त्यांच्यावर विरोधकांकडून टीका करण्यात आली आहे. 'गरजू कामगारांना घरी परतण्यासाठी आर्थिक मदतीची गरज आहे, त्यांच्या रेल्वे प्रवासाचा खर्च काँग्रेस पक्ष उचलेल', अशी घोषणा काँग्रेसने टि्वट करून केली आहे. रेल्वे मंत्रालयाकडे पीएम केअर फंडात जमा करायला 151 कोटी रुपये आहेत, मात्र ज्यांच्या श्रमातून हा देश उभा राहातो त्या श्रमिकांना घरी पोहचवण्यासाठी रेल्वे मंत्रालय तिकीट वसूल करत असल्याचे सांगत काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी रेल्वे मंत्रालयावर निशाणा साधला आहे. त्यानंतर केंद्र सरकाने रेल्वे टिकीटावर अनुदान दिले आहे.
हेही वाचा- पहिला लाभार्थी 'मीच', मद्य मिळवण्यासाठी तळीरामांमध्ये चढाओढ.. मद्यविक्री दुकानांसमोर रांगा
केंदे सरकारने आता कामगारांच्या वाहतुकीसाठी चालविल्या जाणाऱ्या विशेष गाड्यांसाठी रेल्वे तिकीट भाड्याच्या 85 टक्के अनुदान देण्याचे ठरविले आहे. तर उर्वरीत 15 टक्के रक्कम राज्य सरकारला द्यावी लागेल असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
-
Talked Piyush Goel office. Govt will pay 85% and State Govt 15% . Migrant labour will go free. Ministry will clarify with an official statement
— Subramanian Swamy (@Swamy39) May 4, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Talked Piyush Goel office. Govt will pay 85% and State Govt 15% . Migrant labour will go free. Ministry will clarify with an official statement
— Subramanian Swamy (@Swamy39) May 4, 2020Talked Piyush Goel office. Govt will pay 85% and State Govt 15% . Migrant labour will go free. Ministry will clarify with an official statement
— Subramanian Swamy (@Swamy39) May 4, 2020
