नवी दिल्ली - अदानी समुहाने तीन विमानतळं आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणकडे अधिक वेळ मागितला आहे. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर अदानी समुहाने मंगळवारी विमानतळ प्राधिकरण (एएआय) कडून अहमदाबाद, लखनऊ आणि मंगलोरमधील तीन खाजगीकृत विमानतळ ताब्यात घेण्यासाठी अदानी समूहाने मुदत वाढवण्याची मागणी केली आहे. याचा फटका सरकारच्या खासगीकरण योजनेला बसला आहे.
एका अहवालानुसार या तीनही विमानतळांना आपल्या अधीन करण्याकरता अदानी समुहाने विमानतळ प्राधिकरणाकडे फोर्स मेजर क्लाऊज नियम लागू करण्याची मागणी केली आहे. सोबतच, या व्यवाहादरम्यान, विमानाच्या व्यावहारिकतेच्या पुनरावलोकन आणि सल्लामसलतीकरता त्यांनी सल्लागारही नियुक्त केले आहेत. मात्र, अशाप्रकारे विमानतळ ताब्यात घेण्यापासून अदानी समूहाने माघार घेतल्यामुळे सरकारच्या विमानतळ खासगीकरण योजनेला मोठा फटका बसला आहे. तर, एएआयच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानी याबाबत बोलताना, आमचे कायदेशीर पथकं अदानी समुहाने केलेल्या विनंतीवर विचार करत असून याबाबत आत्ताच काही सांगता येणे शक्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
अदानी समुहाने फेब्रुवारी २०१९ विमानतळांच्या करण्यात आलेल्या लिलावात देशातील ६ विमानतळे जिंकली होती. त्यानंतर, बाइंडिंग कंसेशन एग्रीमेंटनुसार तीन विमानतळांसाठी बंधनकारक सवलतीच्या करारावर स्वाक्षरी केली होती. त्यानुसार या समुहाला १८० दिवसांच्या आत १ हजार ५०० कोटी रुपयांची रक्कम जमा करून हे तीनही विमानतळ ताब्यात घेणे आवश्यक होते. कराराअंतर्गत, अडानी समुहाला पुढील 50 वर्षे या विमानतळांचे संचलन करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, सध्याच्या कोरोना परिस्थितीमध्ये आलेल्या बलदानुसार ही कंपनी विमान व्यवासायाच्या परिस्थितीवर परत एकदा समीक्षा करण्याचा विचार करत असून त्यांनी याकरता एएआयकडे विमानतळ ताब्यात घेण्याच्या प्रक्रियेमध्ये वेळ वाढवून मागितला आहे. तर, जयपूर, त्रिवेंद्रम आणि मंगलोर येथील लोक आधीच खटल्यात अडकले असल्यामुळे या समूहाने एएआयशी कोणतेही बंधनकारक करार केले नाही. मात्र, आता ते कोरोनाच्या संसर्गाचे कारण पुढे करत आणखी वेळ मागत असल्याने संपूर्ण उद्योगक्षेत्राचे डोळे या प्रकरणाकडे आश्चर्याने विस्फारले आहे.
दरम्यान, 16 मे रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी मॉडेल अंतर्गत देशातील आणखी सहा विमानतळांची बोली प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल, असे जाहीर केले होते. त्यानंतर, एकूण 12 विमानतळांवर गुंतवणूकदारांकडून अतिरिक्त सुमारे 13 हजार कोटी रुपयांची खासगी गुंतवणूक होईल, असेही सांगितले होते. ३ जून रोजी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आयसीआरए ने सप्टेंबर २०२० पर्यंत भारतीय विमान उड्डाणांच्या पायाभूत उद्योगांवर गडद ढग उमटतील, आणि आर्थिक वर्षाच्या उत्तरार्धात वसुली सुरू होईल, असा इशारा दिला होता.
आयसीआरएच्या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२१ च्या एप्रिल ते सप्टेंबर दरम्यान विमानतळांवरील प्रवासी वाहतुकीवर दबाव राहील. तर, २०२० सालात या व्यवसायात अंदाजे ४५ ते ५० टक्के घट झाली असून चालू वर्षाच्या ऑक्टोबर ते मार्च या आर्थिक वर्षामध्ये काही प्रमाणात या नुकसानाची भरपाई होण्याची शक्यता आहे, आयसीआरएने वर्तवली आहे.
