नवी दिल्ली - आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिकत्त्व नोंदणीची अंतिम यादी जाहीर झाली आहे. भारतीय नागरिकत्त्वाच्या यादीमध्ये ३ कोटी ११ लाख २१ हजार ४ लोकांचा समावेश करण्यात आला आहे. तर १९ लाख ६ हजार ६५७ लोकांना यातून वगळण्यात आले आहे.
एनआरसी १९४८-२०१९ : जाणून घ्या राष्ट्रीय नागरिकत्त्व नोंदणीविषयी...
आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिकत्त्व नोंदणीची अंतिम यादी जाहीर झाली आहे. भारतीय नागरिकत्त्वाच्या यादीमध्ये ३ कोटी ११ लाख २१ हजार ४ लोकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
एनआरसी १९४८-२०१९ : जाणून घ्या राष्ट्रीय नागरिकत्त्व नोंदणीविषयी...
यापुर्वी आसाममध्ये 30 जुलै 2018 ला एनआरसीचा अंतिम मुसदा जाहीर करण्यात आला होता. या यादीत आसाममधील ३२.९ कोटी अर्जदारांपैकी २८.९ कोटी अर्जदारांची नावे आहेत. ४०.०७ लाख नागरिक अवैध ठरले होते. त्यानंतर अन्याय होऊ नये म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने आसाममधल्या नागरिकांना आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी दुसरी संधी दिली होती.
जाणून घ्या कशी झाली एनआरसीची सुरवात-
- १९ जुलै १९४८ : पश्चिम पाकिस्तानचा ओघ (नियंत्रण) अध्यादेश, १९४८ अंमलात आला.
- ८ एप्रिल १९५० : नेहरू-लियाकत करारावर सही झाली.नेहरू-लियाकत करार
- १ मार्च १९५० : स्थलांतरीत (आसाममधून हद्दपार) कायदा अंमलात आला.
- १९५१ : स्वतंत्र्य भारताची पहिली जनगणना पार पडली. त्याचसोबत, आसाममधील नागरिकांच्या पहिल्या राष्ट्रीय नोंदणीचे संकलन झाले.
- ३० डिसेंबर १९५५ : नागरिकत्व कायदा, १९५५ अंमलात आला.
- १९५७ : स्थलांतरीत (आसाममधून हद्दपार) कायदा रद्द करण्यात आला.
- १९६१ - पाकिस्तानी नागरिकांची भारतात घुसखोरी रोखण्याच्या नावाखाली, हजारो पूर्व-पाकिस्तानी स्थलांतरीतांना आसाममधून हुसकावून लावण्यात आले.२० मे 1961 ला विरमरण आलेल्या नागरिकांच्या स्मरणार्थ सीलचर येथे फेरी
- १९६४ - पूर्व पाकिस्तानातून आलेल्या बंगाली हिंदूंना मोठ्या दंगलींना सामोरे जावे लागले.
- २३ सप्टेंबर १९६४ - केंद्राने, १९४६ च्या परदेशी नागरिक कायद्याअंतर्गत, परदेशी लोकांच्या न्यायाधिकरणाचा आदेश दिला.
- एप्रिल-सप्टेंबर १९६५ : भारत-पाकिस्तान युद्धामुळे पूर्व पाकिस्तानातून निर्वासितांचा ओढा वाढला.१९७१ मध्ये बांगलादेश मुक्ती संग्रामच्यावेळी बांगलादेशी शरणार्थी भारतामध्ये आले.
- १९७१ - बांगलादेश मुक्ती युद्धामुळे भारतात निर्वासितांचा ओढा वाढला.
- १२ डिसेंबर १९८३ : बेकायदेशीर स्थलांतरण (न्यायाधिकरणाद्वारे निर्धारीत केलेले) कायदा पारित करण्यात आला. ज्यामध्ये नागरिकांना राष्ट्रीय नोंदणी यादीमध्ये नाव नोंदवण्यासाठी २४ मार्च १९७१ पर्यंतची मुदत देण्यात आली. यामध्येच परदेशी न्यायाधिकरणांच्या स्थापनेची माहिती देण्यात आली.
- १९९७ - निवडणूक आयोगाने संशयास्पद अशा अडीच लाख मतदारांच्या नावापुढे इंग्रजी डी हे अक्षर लिहिण्याचा आदेश दिला. ज्याचा अर्थ 'Doubtful' असा होता.
- २००३ - नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा लागू करण्यात आला.
- जुलै २००५- सर्वोच्च न्यायालयाने १९८३ चा बेकायदेशीर स्थलांतरण (न्यायाधिकरणाद्वारे निर्धारीत केलेले) कायदा असंविधानिक ठरवत रद्द केला. बेकायदेशीर स्थलांतरीतांना ओळखण्यामध्ये या कायद्याचाच अडथळा येत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत होते.
- जुलै २०११ - एनआरसीसंदर्भात नवीन कार्यपद्धती राबविण्यासाठी कॅबिनेट उपसमितीची स्थापना केली गेली. या उपसमितीचा अहवाल आसामच्या कॅबिनेटने २०१२ ला मंजूर केला. आणि २०१३ मध्ये, आसाम सरकारने नवीन कार्यपद्धती गृह मंत्रालयाकडे सादर केली.
- डिसेंबर २०१३ - एनआरसी अद्ययावत करण्यासाठी केंद्राने राजपत्र अधिसूचना जारी केली.
- २०१४ - सर्वोच्च न्यायालयाने १९४६ च्या परदेशी नागरिक कायद्यानुसार, एकूण 64 अधिक परदेशी न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे एकूण न्यायाधिकरणांची संख्या १०० झाली.
- १९ जुलै २०१६ - भाजप सरकारने पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून आलेल्या, मुस्लिम नसलेल्या अल्पसंख्यांक नागरिकांना नागरिकत्व देण्यासाठी नागरिकत्व (सुधारणा) विधेयकाचा प्रस्ताव मांडला.
- ३१ डिसेंबर २०१६ - नव्या एनआरसीची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली. ज्यामधे ३.२९ कोटी लोकांपैकी केवळ १.९ कोटी लोकांची नावनोंदणी झाली होती.
- ३० जुलै २०१८ - एनआरसीची अंतिम यादी जाहीर करण्यात आली. ज्यामध्ये आणखी २.८९ कोटी लोकांची नोंदणी केली गेली होती. मात्र, ४० लाख लोकांची नोंदणी अजूनही नव्हती झाली.राजनाथ सिंह यांनी २०१९ एनआरसी सुधारणा विधेयक राज्यसभेत मांडले.
- ८ जानेवारी २०१९ - नागरिकत्व (सुधारणा) विधेयक २०१९ लोकसभेमध्ये मांडण्यात आणि मंजूर करण्यात आले.
- २१ जून २०१९ - आसाम पब्लिक वर्क्स (एपीडब्ल्यू) या संस्थेने, एनआरसीच्या अंतिम यादीतील नावांची पुनर्तपासणी व्हावी अशी सर्वोच्च न्यायालयात मागणी केली.
- २६ जून २०१९ - एनआरसीने अंतिम यादीसह, अंतिम यादीतून वगळल्या गेलेल्या नावांची वेगळी यादी असलेला अहवाल प्रसिद्ध केला. मात्र, यावेळी अंतिम यादीत ज्यांची नावे होती अशा एक लाख लोकांची नावे वगळली गेली होती.
- १९ जुलै २०१९ - केंद्र आणि आसाम राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एनआरसी यादीच्या नमुना पुनर्तपासणीची मागणी केली.
- २२ जुलै २०१९ - सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. मात्र, राज्य एनआरसी समन्वयकाला, एनआरसीची अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यासाठी ३१ ऑगस्ट २०१९ पर्यंतची मुदत दिली.
- १३ ऑगस्ट २०१९ - सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी ही याचिका फेटाळली. आणि सरकारला अंतिम यादी केवळ ऑनलाईन पद्धतीने प्रसिद्ध करण्याची सुचना दिली.
- १९ ऑगस्ट २०१९ - गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने आसाममधील सध्याच्या १०० आणि आणखी होणाऱ्या २०० परदेशी न्यायाधिकरणांसाठी २२१ सदस्यांची निवड केली.
नवी दिल्ली - आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिकत्त्व नोंदणीची अंतिम यादी जाहीर झाली आहे. भारतीय नागरिकत्त्वाच्या यादीमध्ये ३ कोटी ११ लाख २१ हजार ४ लोकांचा समावेश करण्यात आला आहे. तर १९ लाख ६ हजार ६५७ लोकांना यातून वगळण्यात आले आहे.
यापुर्वी आसाममध्ये 30 जुलै 2018 ला एनआरसीचा अंतिम मुसदा जाहीर करण्यात आला होता. या यादीत आसाममधील ३२.९ कोटी अर्जदारांपैकी २८.९ कोटी अर्जदारांची नावे आहेत. ४०.०७ लाख नागरिक अवैध ठरले होते. त्यानंतर अन्याय होऊ नये म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने आसाममधल्या नागरिकांना आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी दुसरी संधी दिली होती.
जाणून घ्या कशी झाली एनआरसीची सुरवात-
- १९ जुलै १९४८ : पश्चिम पाकिस्तानचा ओघ (नियंत्रण) अध्यादेश, १९४८ अंमलात आला.
- ८ एप्रिल १९५० : नेहरू-लियाकत करारावर सही झाली.नेहरू-लियाकत करार
- १ मार्च १९५० : स्थलांतरीत (आसाममधून हद्दपार) कायदा अंमलात आला.
- १९५१ : स्वतंत्र्य भारताची पहिली जनगणना पार पडली. त्याचसोबत, आसाममधील नागरिकांच्या पहिल्या राष्ट्रीय नोंदणीचे संकलन झाले.
- ३० डिसेंबर १९५५ : नागरिकत्व कायदा, १९५५ अंमलात आला.
- १९५७ : स्थलांतरीत (आसाममधून हद्दपार) कायदा रद्द करण्यात आला.
- १९६१ - पाकिस्तानी नागरिकांची भारतात घुसखोरी रोखण्याच्या नावाखाली, हजारो पूर्व-पाकिस्तानी स्थलांतरीतांना आसाममधून हुसकावून लावण्यात आले.२० मे 1961 ला विरमरण आलेल्या नागरिकांच्या स्मरणार्थ सीलचर येथे फेरी
- १९६४ - पूर्व पाकिस्तानातून आलेल्या बंगाली हिंदूंना मोठ्या दंगलींना सामोरे जावे लागले.
- २३ सप्टेंबर १९६४ - केंद्राने, १९४६ च्या परदेशी नागरिक कायद्याअंतर्गत, परदेशी लोकांच्या न्यायाधिकरणाचा आदेश दिला.
- एप्रिल-सप्टेंबर १९६५ : भारत-पाकिस्तान युद्धामुळे पूर्व पाकिस्तानातून निर्वासितांचा ओढा वाढला.१९७१ मध्ये बांगलादेश मुक्ती संग्रामच्यावेळी बांगलादेशी शरणार्थी भारतामध्ये आले.
- १९७१ - बांगलादेश मुक्ती युद्धामुळे भारतात निर्वासितांचा ओढा वाढला.
- १२ डिसेंबर १९८३ : बेकायदेशीर स्थलांतरण (न्यायाधिकरणाद्वारे निर्धारीत केलेले) कायदा पारित करण्यात आला. ज्यामध्ये नागरिकांना राष्ट्रीय नोंदणी यादीमध्ये नाव नोंदवण्यासाठी २४ मार्च १९७१ पर्यंतची मुदत देण्यात आली. यामध्येच परदेशी न्यायाधिकरणांच्या स्थापनेची माहिती देण्यात आली.
- १९९७ - निवडणूक आयोगाने संशयास्पद अशा अडीच लाख मतदारांच्या नावापुढे इंग्रजी डी हे अक्षर लिहिण्याचा आदेश दिला. ज्याचा अर्थ 'Doubtful' असा होता.
- २००३ - नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा लागू करण्यात आला.
- जुलै २००५- सर्वोच्च न्यायालयाने १९८३ चा बेकायदेशीर स्थलांतरण (न्यायाधिकरणाद्वारे निर्धारीत केलेले) कायदा असंविधानिक ठरवत रद्द केला. बेकायदेशीर स्थलांतरीतांना ओळखण्यामध्ये या कायद्याचाच अडथळा येत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत होते.
- जुलै २०११ - एनआरसीसंदर्भात नवीन कार्यपद्धती राबविण्यासाठी कॅबिनेट उपसमितीची स्थापना केली गेली. या उपसमितीचा अहवाल आसामच्या कॅबिनेटने २०१२ ला मंजूर केला. आणि २०१३ मध्ये, आसाम सरकारने नवीन कार्यपद्धती गृह मंत्रालयाकडे सादर केली.
- डिसेंबर २०१३ - एनआरसी अद्ययावत करण्यासाठी केंद्राने राजपत्र अधिसूचना जारी केली.
- २०१४ - सर्वोच्च न्यायालयाने १९४६ च्या परदेशी नागरिक कायद्यानुसार, एकूण 64 अधिक परदेशी न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे एकूण न्यायाधिकरणांची संख्या १०० झाली.
- १९ जुलै २०१६ - भाजप सरकारने पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून आलेल्या, मुस्लिम नसलेल्या अल्पसंख्यांक नागरिकांना नागरिकत्व देण्यासाठी नागरिकत्व (सुधारणा) विधेयकाचा प्रस्ताव मांडला.
- ३१ डिसेंबर २०१६ - नव्या एनआरसीची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली. ज्यामधे ३.२९ कोटी लोकांपैकी केवळ १.९ कोटी लोकांची नावनोंदणी झाली होती.
- ३० जुलै २०१८ - एनआरसीची अंतिम यादी जाहीर करण्यात आली. ज्यामध्ये आणखी २.८९ कोटी लोकांची नोंदणी केली गेली होती. मात्र, ४० लाख लोकांची नोंदणी अजूनही नव्हती झाली.राजनाथ सिंह यांनी २०१९ एनआरसी सुधारणा विधेयक राज्यसभेत मांडले.
- ८ जानेवारी २०१९ - नागरिकत्व (सुधारणा) विधेयक २०१९ लोकसभेमध्ये मांडण्यात आणि मंजूर करण्यात आले.
- २१ जून २०१९ - आसाम पब्लिक वर्क्स (एपीडब्ल्यू) या संस्थेने, एनआरसीच्या अंतिम यादीतील नावांची पुनर्तपासणी व्हावी अशी सर्वोच्च न्यायालयात मागणी केली.
- २६ जून २०१९ - एनआरसीने अंतिम यादीसह, अंतिम यादीतून वगळल्या गेलेल्या नावांची वेगळी यादी असलेला अहवाल प्रसिद्ध केला. मात्र, यावेळी अंतिम यादीत ज्यांची नावे होती अशा एक लाख लोकांची नावे वगळली गेली होती.
- १९ जुलै २०१९ - केंद्र आणि आसाम राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एनआरसी यादीच्या नमुना पुनर्तपासणीची मागणी केली.
- २२ जुलै २०१९ - सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. मात्र, राज्य एनआरसी समन्वयकाला, एनआरसीची अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यासाठी ३१ ऑगस्ट २०१९ पर्यंतची मुदत दिली.
- १३ ऑगस्ट २०१९ - सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी ही याचिका फेटाळली. आणि सरकारला अंतिम यादी केवळ ऑनलाईन पद्धतीने प्रसिद्ध करण्याची सुचना दिली.
- १९ ऑगस्ट २०१९ - गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने आसाममधील सध्याच्या १०० आणि आणखी होणाऱ्या २०० परदेशी न्यायाधिकरणांसाठी २२१ सदस्यांची निवड केली.
Intro:Body:Conclusion:
